नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले जेठ महिनामा सम्पन्न विभिन्न बैठकहरूबाट भएका महत्वपूर्ण प्रशासनिक, नीतिगत तथा विकास–निर्माणसम्बन्धी निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट वक्तव्य, राजस्व र व्ययको अनुमान संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक तथा मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र आयकरसम्बन्धी नियमावली स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयमार्फत नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजना र अरनिको राजमार्ग मर्मतका लागि वैदेशिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
ऊर्जा क्षेत्रको विस्तारका लागि तल्लो अरुण, घुन्सा खोला, तादी खोला, सानी भेरी, लोवर न्यादी र बज्रमादी जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणका लागि प्रभावित परिवारलाई राहत र पुनर्स्थापनाको विशेष व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको छ। धनुषाको मिथिला नगरपालिकामा क्रिटिकल केयर तथा ट्रमा सेन्टरसहितको अस्पताल र प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि जग्गा प्रयोग अनुमति समेत दिइएको छ।
प्रशासनिक क्षेत्रमा निजामती कर्मचारी कल्याणकारी कोष तथा निजामती सेवा नियमावलीमा पहिलो र सोह्रौँ संशोधन स्वीकृत गरिएको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको तदर्थ समिति गठन, भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति तथा विभिन्न विकास समितिहरू गठनसम्बन्धी निर्णय पनि भएका छन्।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड खारेज गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरिएको छ।
परराष्ट्र तथा सुरक्षा क्षेत्रमा विभिन्न देशसँग कूटनीतिक, खेलकुद र शैक्षिक सहकार्यसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रहरी प्रमुख शिखर सम्मेलन (UNCOPS) मा प्रहरी महानिरीक्षकहरूको सहभागितालाई समेत अनुमति दिइएको छ।
यसैगरी नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीहरूको बढुवा, सरुवा तथा विभिन्न सुरक्षा निकायमा नियुक्ति र सिफारिससम्बन्धी निर्णयहरू पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
सरकारका यी निर्णयहरूले प्रशासनिक निरन्तरता, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको जनाइएको छ।