सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ बजेटपछि नेपालमा सुनको भाउ र भन्सार दरबारे व्यापक बहस शुरू भएको छ । विशेषगरी तराईका सीमावर्ती क्षेत्रका व्यवसायीहरू यस निर्णयले स्थानीय बजारमा नकारात्मक असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । बजेट घोषणासँगै नेपालमा सुनको मूल्य तोलामै करिब २० हजार रुपैयाँले वृद्धि भएको छ, जसले उपभोक्ताको व्यवहारमा परिवर्तन आउन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।
करिब दुई साताअघि भारत सरकारले सुनमा लाग्दै आएको ६ प्रतिशत भन्सार दरलाई बढाएर १५ प्रतिशत पु¥यायो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन र व्यापार घाटा कम गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सुनको उपभोग घटाउन आह्वान गरेपछि यस्तो निर्णय गरिएको थियो ।
भारतमा भन्सार बढेपछि त्यहाँ सुन महँगो हुने र नेपालबाट तस्करी बढ्न सक्ने अनुमानका आधारमा नेपालका व्यवसायीहरूले यहाँको १० प्रतिशत भन्सार दरलाई भारतसरह बनाइदिन आग्रह गरेका थिए । तर, सरकारले अपेक्षाभन्दा दोब्बर निर्णय गर्दै नेपालमा सुनको भन्सार दर २० प्रतिशत पु¥यायो ।
अहिले भारतमा सुनमा १५ प्रतिशत भन्सार र ३ प्रतिशत जीएसटी लाग्छ । नेपालमा भने २० प्रतिशत भन्सारका साथै १ प्रतिशत बैंक तथा व्यवसायी मार्जिन जोडिन्छ । यस वर्षको बजेटले अघिल्लो वर्ष हटाइएको विलासिता शुल्कको सट्टा ०.५ प्रतिशत सीप विकास शुल्क थपेको छ ।
यस व्यवस्थाले नेपालमा सुनको मूल्य भारतभन्दा बढी पर्ने अवस्था बनेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । उनका अनुसार तीन÷चार तोला सुन किन्ने क्रममा नै दशौँ हजार रुपैयाँको अन्तर पर्न सक्छ । खुला सीमाका कारण उपभोक्ता भारतीय बजारतर्फ आकर्षित हुन सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।
विशेषगरी मधेश प्रदेशका सुनचाँदी व्यवसायीहरूले ग्राहक गुम्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार सानो मूल्य अन्तर हुँदा समेत नेपाली उपभोक्ता भारततर्फ जाने प्रवृत्ति देखिएको छ। सुनमा ठूलो अन्तर देखिए झन् त्यस्तो प्रवृत्ति बढ्ने सम्भावना छ ।
हाल नेपाली बजारमा सुनको मूल्य तोलाको ३ लाख १० हजार रुपैयाँ नाघेको छ । भारतमा भने करिब ३ लाख रुपैयाँ हाराहारीमा कारोबार भइरहेको विवरण छ । राज्यअनुसार कर र ढुवानी खर्चका कारण भारतमा मूल्य केही फरक हुन सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै सुनको मूल्य सन् २०२६ को सुरुदेखि नै बढ्दो क्रममा छ । यसले नेपालमा माग ६०–६५ प्रतिशतसम्म घटिसकेको व्यवसायीहरूको दाबी छ । भारतमा भन्सार बढेपछि त्यहाँ पनि ७० प्रतिशतसम्म माग घटेको विवरण आएको छ । नेपालमा पनि यस्तै अवस्था दोहोरिन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले दैनिक २५ किलोग्रामसम्म सुन आयातको कोटा तोकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा करिब सवा २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सुन आयात भएको तथ्यांक छ ।
अर्थविद्हरूले भने यो विषय विदेशी मुद्रा सञ्चितिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको बताएका छन् । यदि नेपालमा सुन सस्तो भयो भने भारततर्फ निकासी बढ्न सक्छ, जसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पार्न सक्छ ।
तर, नेपालमा अत्यधिक महँगो भए सीमापार किनमेल बढेर आन्तरिक उद्योग र व्यवसाय प्रभावित हुने खतरा छ । त्यसैले मूल्य सन्तुलन कायम राख्न र भारतसँग अत्यधिक अन्तर नपार्न सुझाव दिइएको छ ।
सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरी भन्सार दर पुनरावलोकन र सीप विकास शुल्क हटाउन माग गर्ने तयारी गरेको छ । गत वर्ष २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लगाउँदा पनि व्यापक विरोध भएको थियो ।