नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहँदा मधेश प्रदेशका नागरिक, व्यवसायी, किसान, युवा तथा सरोकारवाला वर्गले आफ्ना मुद्दा र आवश्यकताहरूलाई प्राथमिकतामा राखिने अपेक्षा गरेका छन् ।
देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको मधेश अझै पनि विकास, पूर्वाधार, कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीका दृष्टिले पछाडि परेको गुनासो व्यापक रूपमा सुनिन्छ । यही कारण आगामी बजेटले मधेशका वास्तविक समस्या सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय अहिले बहसको केन्द्रमा छ ।
मधेश प्रदेश मुलुकको कृषि उत्पादनको प्रमुख आधार क्षेत्र मानिन्छ । तर, किसानहरूले वर्षौंदेखि सिँचाइ, मल, बीउ, कृषि प्रविधि तथा बजार व्यवस्थापनको अभाव झेलिरहेका छन् । हरेक वर्ष बाढी र डुबानले हजारौं बिघा खेतीयोग्य जमिन प्रभावित हुने गरेको छ । त्यसैले किसानहरू कृषि आधुनिकीकरण, चुरे संरक्षण, नदी नियन्त्रण तथा स्थायी सिँचाइ आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यदि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सकिएन भने मधेशको अर्थतन्त्र अझ कमजोर बन्ने विश्लेषक युवराज सुवेदी बताउँछन् ।
पूर्वाधार विकास पनि मधेशको मुख्य चासोको विषय बनेको छ । हुलाकी राजमार्ग, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, सीमावर्ती सडक, खानेपानी तथा शहरी व्यवस्थापनका धेरै आयोजना वर्षौंदेखि अधुरा छन् । बजेट अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा निर्माणमा ढिलासुस्तीका कारण जनताले अपेक्षित सुविधा पाउन नसकेको सरोकारका पक्षले बताएका छन् ।
विशेषगरी वीरगञ्ज, जनकपुर, कलैया, गौर, मलंगवा तथा राजविराजजस्ता शहरमा अव्यवस्थित शहरीकरण, फोहोर व्यवस्थापन र ट्राफिक समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ । स्थानीयवासीहरूले आगामी बजेटमा मधेशका रणनीतिक पूर्वाधार आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
मधेशमा बेरोजगारी र वैदेशिक पलायन अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ । हजारौं युवा रोजगारीको खोजीमा दैनिक रूपमा विदेश पलायन भइरहेका छन् । उद्योगधन्दा बन्द हुनु, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव तथा सीपमूलक शिक्षाको कमीका कारण युवाहरू स्वदेशमै अवसर नपाएर निराश भएको बाराको प्रसौनी उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्षसमेत रहेका सुवेदीले बताए ।
व्यवसायीहरूका अनुसार औद्योगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा साना–मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट नीति र बजेट आवश्यक छ । अन्यथा मधेशको युवा शक्ति उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग हुन नसक्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।
स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको अवस्था पनि मधेशमा सन्तोषजनक छैन । धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा विशेषज्ञ चिकित्सक, उपकरण र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा अझै पुग्न सकेको छैन । शिक्षामा पनि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार, प्राविधिक शिक्षा विस्तार तथा मधेशी, दलित र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको पहुँच वृद्धि आवश्यक देखिन्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार संघीय सरकारले बजेट निर्माण गर्दा जनसंख्या, गरिबी र आवश्यकता आधारित वितरण प्रणाली अपनाउनुपर्ने माग बढिरहेको छ ।
राजनीतिक रूपमा पनि मधेशले लामो समयदेखि समावेशिता, समान प्रतिनिधित्व तथा संघीय अधिकार कार्यान्वयनको मुद्दा उठाउँदै आएको छ । तर, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पर्याप्त स्रोत र अधिकार नपाएको गुनासो निरन्तर सुनिन्छ । मधेशका नेताहरूले संघीयता सफल बनाउन प्रदेशलाई वित्तीय रूपमा सबल बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार संघीयताको मर्मअनुसार बजेट बाँडफाँट नभए प्रदेश सरकार केवल प्रशासनिक संरचनामा सीमित हुने खतरा रहने भनाइ जनमत पार्टीका केन्द्रीय सदस्य ओमप्रकाश सर्राफको दाबी छ ।
‘आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट केवल अंक र योजनाको दस्तावेज मात्र नभई जनताको आशा र विश्वाससँग जोडिएको विषय पनि हो । मधेशका नागरिकहरू विकास, रोजगारी, सुशासन र समान अवसरको प्रत्याभूति खोजिरहेका छन्,’ विश्लेषक उमेशचन्द्र ठाकुर भन्छन्, ‘यदि बजेटले मधेशका वास्तविक समस्या र सम्भावनालाई सम्बोधन गर्न सकेन भने केन्द्रप्रति असन्तुष्टि अझ बढ्ने छ । त्यसैले आगामी बजेटले राजनीतिक भाषणभन्दा माथि उठेर मधेशको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा ठोस योगदान दिन सक्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा व्यापक रूपमा गरिएको छ ।’
