भारतको संसदमा महिलाको आरक्षण चाँडो लागू गर्ने प्रयास असफल हुँदा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारलाई ठूलो राजनीतिक झट्का लागेको छ।
भारतको लोकसभामा संविधान (१३१औँ संशोधन) विधेयक–२०२६ आवश्यक दुई-तिहाइ बहुमत जुटाउन नसक्दा शुक्रबार साँझ पराजित भएको हो। यो २०१४ मा सत्तामा आएपछि मोदी नेतृत्वको सरकारको पहिलो विधेयक पराजय हो भने सन् २०११ यताकै पहिलो संविधान संशोधन विधेयक असफलता पनि हो।
विधेयकको पक्षमा २९८ र विपक्षमा २३० मत परेको थियो। कुल ५२८ सांसद सहभागी मतदानमा विधेयक पारित हुन ३५२ मत आवश्यक रहेकामा ५४ मतले अपुग भयो।
विधेयक असफल भएपछि सरकारले सँगै प्रस्तुत गरिएका ‘सीमांकन विधेयक–२०२६’ र ‘केन्द्रशासित प्रदेश कानुन (संशोधन) विधेयक–२०२६’ पनि फिर्ता लिएको छ। संसदीय मामिला मन्त्री किरेन रिजिजुले यी तीनवटै विधेयक आपसमा सम्बन्धित रहेको भन्दै अगाडि नबढाइने स्पष्ट पारे।
प्रस्तावित संशोधनमार्फत लोकसभाका सिट संख्या ५५० बाट बढाएर ८५० पुर्याउने र सन् २०२३ मा पारित ‘नारी शक्ति वन्दन अधिनियम’ लाई आगामी जनगणनासँग नजोडी छिटो कार्यान्वयन गर्ने योजना थियो। मूल कानुनअनुसार भने ३३ प्रतिशत महिला आरक्षण जनगणना र त्यसपछिको सीमांकनपछि मात्रै लागू हुने व्यवस्था छ, जसले कार्यान्वयन कम्तीमा २०३४ सम्म ढिलाइ हुने देखिन्छ।
सरकारले २०११ को जनगणनाका आधारमा सीमांकन गरी २०२९ भित्रै महिला आरक्षण लागू गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो। तर पुरानो तथ्यांकका आधारमा सीमांकन गर्दा क्षेत्रीय असन्तुलन र सामाजिक समावेशितासम्बन्धी विवाद चर्किएको थियो।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहले संसदमा दक्षिणी राज्यहरूको सिट अनुपात घट्न नदिने आश्वासन दिएका थिए। तर अन्तिम समयमा संशोधन प्रस्ताव ल्याउने प्रस्ताव पनि विपक्षले अस्वीकार गर्यो।
विपक्षी दलहरूले महिला आरक्षणको समर्थन गरे पनि हतारमा सीमांकन गर्न नहुने अडान राखे। विपक्षी नेता राहुल गान्धीले “यो महिला आरक्षण नभई निर्वाचन नक्सा परिवर्तन गर्ने प्रयास हो” भने। यस्तै, प्रियंका गान्धी वाड्राले पुरानो जनगणनामा आधारित सीमांकनसँग आरक्षण जोड्न नसकिने बताउँदै यसलाई लोकतन्त्रको जितको रूपमा व्याख्या गरिन्।
हाल २०२३ को महिला आरक्षण कानुन यथावत् रहे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नयाँ सीमांकन आवश्यक पर्नेछ। सरकारले चाँडै कार्यान्वयन गर्न चाहेमा नयाँ विकल्पसहित पुनः संसदमा विधेयक ल्याउनुपर्ने देखिएको छ।
