हतारमा अध्यादेश ल्याएको सरकारले तिनै अध्यादेशलाई कानुन बनाउने प्रक्रियामा भने चासो नदेखाउँदा आठ वटा महत्त्वपूर्ण कानुनी व्यवस्था नै निष्क्रिय हुने जोखिम बढेको छ।
संसद् अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले जारी गरेका आठ वटा अध्यादेश संसद्मा पेश भएको झण्डै एक महिना पुग्न लाग्दा पनि स्वीकृतिका लागि आवश्यक प्रस्ताव अगाडि बढाइएको छैन। यसले ती अध्यादेशमार्फत गरिएका नयाँ व्यवस्था र संशोधित कानुनी प्रावधानहरू स्वतः निष्क्रिय हुने सम्भावना बढाएको छ।
सरकारले विभिन्न मन्त्रालयमार्फत जारी गरेका आठ अध्यादेशमध्ये तीन वटा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतका छन्। तीमध्ये संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश तथा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश रहेका छन्।
यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश तथा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश जारी गरिएको थियो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि यसै सूचीमा छन्।
यी सबै अध्यादेश गत वैशाख २८ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा पेश भएका थिए। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अध्यादेश पेश भएपछि सरकारले त्यसलाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसद्मा पेश गर्नुपर्छ। तर हालसम्म यस्तो प्रस्ताव संसद्को कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छैन।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत भएपछि ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याई संसद्बाट पारित गराएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरिनुपर्छ। त्यसो हुन नसके अध्यादेशमार्फत लागू गरिएका सबै नयाँ व्यवस्था र संशोधित प्रावधान स्वतः निष्क्रिय हुनेछन्।
यसरी संसद्मा पेश भएका अध्यादेशबारे सरकारकै ढिलासुस्तीले ती कानुनी व्यवस्थाको भविष्य अन्योलमा परेको छ।
-1780466965-1780469368.jpg)
