प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमाथि प्रहार भएको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घले सरकारविरुद्ध थप दबाबमूलक आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
महासङ्घले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सूचना तथा विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी र स्वेच्छाचारी सरकारी निर्णय खारेज गर्न, प्रेसको संवैधानिक अधिकारको रक्षा गर्न तथा संसद्बाट सर्वपक्षीय कार्यदल गठन गरी संविधान संशोधनको पहल गर्न माग गर्दै आन्दोलनका नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको हो।
महासङ्घका अनुसार जेठ २५ गतेदेखि असार ५ गतेसम्म विभिन्न चरणमा आन्दोलन सञ्चालन गरिनेछ। आन्दोलन अन्तर्गत जेठ २५ गते महासङ्घका सबै संरचनाले सङ्कलन गरेको हस्ताक्षर सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइनेछ।
यस्तै, जेठ २७ र २९ गते बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि धर्ना कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ। असार १ र ३ गते सोही समयमा महासङ्घका प्रदेश समितिको नेतृत्वमा सबै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा धर्ना दिइने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
आन्दोलनको अन्तिम चरणस्वरूप असार ५ गते केन्द्रीय समितिको आयोजनामा काठमाडौँमा पत्रकार, पेशागत सङ्गठन तथा विभिन्न सरोकारवालाको सहभागितामा वृहत् ऐक्यबद्धता र्याली आयोजना गरिने महासङ्घले जनाएको छ।
महासङ्घले २०८२ चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको परिपत्रको विरोध गर्दै चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ। उक्त परिपत्रमार्फत सबै तहका सरकारी निकायका विज्ञापन तथा सूचना प्रवाहबाट निजी सञ्चारमाध्यमलाई वञ्चित गर्ने प्रयास गरिएको महासङ्घको आरोप छ।
महासङ्घले प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको अधिकार र सञ्चार क्षेत्रको समान पहुँच सुनिश्चित नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी समेत दिएको छ।
-1780466965-1780469368.jpg)
