तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालको विकास बहसको केन्द्रमा रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल फेरि चर्चामा आएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत आगामी छ महिनाभित्र विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी टुंगो लगाउने घोषणा गरेसँगै लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको परियोजनाले पुनः चर्चामा आएको हो ।
नेपालकै सबैभन्दा ठूलो र महत्वाकाङ्क्षी पूर्वाधार आयोजनाका रूपमा हेरिएको निजगढ विमानस्थलको कथा भने केवल विकासको सपना मात्र होइन, राजनीतिक प्रतिबद्धता, वातावरणीय विवाद, कानूनी संघर्ष र आर्थिक अनिश्चितताले भरिएको लामो यात्राको कथा पनि हो । बारम्बार घोषणा हुने, तर कार्यान्वयनमा पुग्न नसक्ने परियोजनाको सूचीमा परेको यो आयोजना यसपटक भने साँच्चै अगाडि बढ्ला कि नबढ्ला भन्ने प्रश्न अहिले सबैको चासोको विषय बनेको छ ।
घोषणा धेरै, परिणाम कम
निजगढ विमानस्थल निर्माणको प्रतिबद्धता नयाँ होइन । विभिन्न सरकारले आफ्नो कार्यकालमा यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गर्दै आएका छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वैकल्पिक वित्तीय स्रोत जुटाएर निर्माण अघि बढाउने बताएका थिए । त्यसअघि वर्षमान पुनले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमार्फत आयोजना अघि बढाउने योजना सार्वजनिक गरेका थिए ।
तर, ती घोषणा कागजमै सीमित भए । राजनीतिक नेतृत्व फेरिँदै गयो, प्राथमिकता बदलिँदै गयो, तर निजगढको सपना भने उही ठाउँमा अड्किरह्यो । यद्यपि, २०८० कात्तिकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले विमानस्थल निर्माणको निर्णय गरेपछि परियोजनाले पुनः गति लिने संकेत देखिएको थियो । अहिलेको बजेट घोषणाले पनि त्यही अपेक्षालाई पुनर्जीवित गरेको छ ।
किन चाहिन्छ अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ?
नेपालको एकमात्र मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय हवाई प्रवेशद्वार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षमता र भौगोलिक अवस्थाका हिसाबले दबाबमा छ । यात्रुको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ भने विमानस्थल विस्तारको सम्भावना सीमित छ ।
यही कारण विज्ञहरूले लामो समयदेखि नेपाललाई पूर्ण क्षमताको वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । अध्ययनहरूका अनुसार काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग र पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको निजगढ क्षेत्र भौगोलिक तथा रणनीतिक दृष्टिले उपयुक्त मानिन्छ । अन्य आठ स्थानमा भएका अध्ययनले निजगढलाई सबैभन्दा उत्तम विकल्पको रुपम अघि सारेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय उडानका रुटसमेत सिमराको आकाश हुँदै तय भएकोले पनि यो स्थान उपयुक्त मानिएको हो ।
द्रुतमार्ग सम्पन्न भएपछि काठमाडौंबाट निजगढ पुग्न लाग्ने समय उल्लेखनीय रूपमा घट्नेछ । त्यसले विमानस्थललाई केवल वैकल्पिकमात्र होइन, नेपालको भावी हवाई केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने सम्भावना पनि देखिन्छ ।
समर्थनको बलियो आधार
संघीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिदेखि मधेस प्रदेश सरकारसम्म अधिकांश निकायहरूले निजगढ विमानस्थल निर्माणलाई आवश्यक ठानेका छन् ।
समितिले राष्ट्रिय सुरक्षा, पर्यटन विकास र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिका लागि विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । मधेस प्रदेशका विभिन्न नेतृत्वले पनि सुरुदेखि नै परियोजनाको पक्षमा उभिँदै आएका छन् ।
यसले राजनीतिक रूपमा परियोजनाको पक्षमा पर्याप्त समर्थन रहेको देखाउँछ ।
चुनौती अझै बाँकी छ
निजगढ विमानस्थलको चर्चा जति विकाससँग जोडिएको छ, त्यति नै वातावरणसँग पनि जोडिएको छ । विमानस्थल निर्माणका लागि ठूलो क्षेत्रफलको वन मासिन सक्ने भन्दै वातावरणविद्हरूले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए । त्यसपछि अदालतले पूर्व स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पर्याप्त नभएको ठहर गर्दै थप अध्ययन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
पछि गठित विज्ञ समितिले वातावरणीय क्षति न्यून गर्दै विमानस्थल निर्माण सम्भव रहेको निष्कर्ष निकाले पनि अदालतले उठाएका प्रश्नहरू पूर्ण रूपमा समाधान भइसकेका छैनन् ।
त्यसैले अहिले पनि विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्न परियोजनाको केन्द्रमा छ ।
स्थानीयको चिन्ता
विमानस्थल बन्ने भनिएको क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने हजारौं स्थानीयवासीका लागि यो परियोजना अवसर र चिन्ता दुवै बनेको छ । टाँगियाबस्तीलगायतका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने करिब आठ हजारभन्दा बढी नागरिक पुनर्वासको प्रतीक्षामा छन् । उनीहरू विकासको विरोधमा छैनन्, तर सम्मानजनक पुनर्वास र जीवनयापनको सुनिश्चितता चाहन्छन् ।
स्थानीयको प्रश्न सरल छ–यदि देशको विकासका लागि उनीहरूलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भने त्यसको उचित व्यवस्थापन कसले र कसरी गर्ने ? सरकारले यही प्रश्नको विश्वसनीय उत्तर दिन सकेमा मात्र स्थानीय समर्थन दीर्घकालीन रूपमा कायम रहन सक्छ ।
हिसाब अझै बाँकी
निजगढ विमानस्थल समर्थकहरूले यसलाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । रोजगारी सिर्जना, पर्यटन विस्तार, विदेशी लगानी आकर्षण तथा व्यापार प्रवद्र्धनमा यसले ठूलो योगदान र्पुयाउने दाबी गरिन्छ ।
तर, विशेषगरी भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनसँग सम्बन्धित चुनौतीहरू अझै समाधान हुन नसकेको अवस्थामा नयाँ विमानस्थलको आर्थिक औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक मानिन्छ ।
तर, अर्थविद्हरू सावधानी अपनाउनुपर्ने बताउँछन् । विमानस्थल निर्माणको वास्तविक लागत, सम्भावित आम्दानी, सञ्चालन क्षमता र बजार मागको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन नगरी ठूलो लगानी गर्नु जोखिमपूर्ण हुन सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको इतिहास हेर्दा आशा र निराशा सँगसँगै हिँडेको देखिन्छ । हरेक सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, तर कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा परियोजना फेरि रोकिएको छ ।
यसपटक पनि बजेटमा नाम समावेश भएको छ । तर, लगानी कहाँबाट आउँछ, निर्माण मोडालिटी कस्तो हुन्छ, वातावरणीय र कानूनी प्रक्रिया कसरी टुंगिन्छन् । काम कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ अझै प्राप्त भइसकेको छैन ।
त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न विमानस्थल बन्ने कि नबन्ने होइन, प्रश्न यो हो कि सरकारले गरेको प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिन्छ कि फेरि अर्को बजेट भाषणमा दाहोरिन्छ भन्ने हो ।
निजगढ विमानस्थल केवल एउटा पूर्वाधार आयोजना होइन, यो नेपालको दीर्घकालीन विकास दृष्टिकोणको परीक्षा पनि हो । यदि सरकारले वातावरण, स्थानीय समुदाय, कानूनी प्रक्रिया र आर्थिक यथार्थबीच सन्तुलन कायम गर्दै परियोजना अघि बढाउन सक्यो भने तीन दशक पुरानो सपना अन्ततः यथार्थमा परिणत हुन सक्छ । अन्यथा, निजगढ फेरि एकपटक नेपाली विकास इतिहासको अधुरो अध्याय बनेर रहन सक्छ ।
