इलाहाबाद उच्च अदालतले शुक्रबार विवाहित पुरुषको लिभ-इन सम्बन्ध गैरकानुनी नभएको बताउँदै सामाजिक नैतिकता अदालतको नागरिक अधिकार संरक्षणको दायित्वभन्दा माथि हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ।
उच्च अदालतको डिभिजन बेंचमा न्यायाधीश जे जे मुनीर र न्यायाधीश तरुण सक्सेनाले महिलाको परिवारबाट धम्की पाएको लिभ-इन जोडीको सुरक्षा सम्बन्धी निवेदन सुनिरहेका थिए।
अदालतले भन्यो, “यदि विवाहित पुरुष एक पूर्णवयवतीसँग सहमतिमा लिभ-इन सम्बन्धमा बस्छ भने, त्यसमा कुनै अपराध हुँदैन। कानुन र नैतिकता अलग राख्नुपर्छ। कानूनले अपराध तोकेको छैन भने सामाजिक राय र नैतिकता अदालतको निर्णयलाई मार्गदर्शन गर्न सक्दैन।”
उच्च अदालतका अनुसार, सम्बन्धको कारण महिलाको परिवारले उनलाई मृत्युदम्की दिएको छ र सम्मान हत्याको डर उत्पन्न भएको छ। महिलाले आफू पूर्णवयवती भएको र आफ्नो इच्छाले लिभ-इन सम्बन्धमा बसिरहेको शाहजहाँपुर प्रहरीले सुपरिन्टेन्डेन्टलाई जानकारी गराएकी छिन्।
अदालतले थप भन्यो, “दुई वयस्कहरूलाई सुरक्षित राख्नु प्रहरीको कर्तव्य हो। विशेष रूपमा सुपरिन्टेन्डेन्टको जिम्मेवारी कानूनले तय गरेको छ, जसरी सुप्रीम कोर्टले शक्ति वहिनी बनाम भारत संघ (2018) मा उल्लेख गरेको छ। यो निवेदन दुवै निवेदकको संयुक्त शपथपत्रद्वारा समर्थन गरिएको छ।”
इलाहाबाद उच्च अदालतको पहिलेको आदेश
अघिल्लो डिसेम्बरमा उच्च अदालतले १२ लिभ-इन जोडीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो। न्यायाधीश विवेक कुमार सिंहले सबै १२ निवेदनलाई सँगै सुनुवाई गर्दै वयस्कहरूलाई लिभ-इन सम्बन्धमा बस्दा जीवन र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता संरक्षणको अधिकार अदालतले दिनुपर्ने ठहर गरेका थिए।
अदालतले भन्यो, “मानव जीवनको अधिकारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ, चाहे नागरिक विवाहिता होस् वा अविवाहित। विवाह नभएको तथ्यले पनि उनीहरूको मौलिक अधिकारमा कुनै असर पार्दैन।”
