लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो उत्सव मानिने निर्वाचन आज पैसाको प्रभावबाट गम्भीर प्रश्नको घेरामा परेको छ । जनताको मतले शासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था नै यदि पैसाको चलखेलमा निर्भर हुन थाल्यो भने लोकतन्त्रको मर्म कति सुरक्षित रहला ? पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा हुने हरेक निर्वाचनसँगै चुनावी खर्चको ग्राफ उकालो लागिरहेको छ । उम्मेदवारहरूबीच एजेण्डा र दृष्टिकोणभन्दा पनि खर्चको प्रतिस्पर्धा देखिन थालेको छ । जसले बढी खर्च गर्न सक्छ, उसैले चुनाव जित्न सक्ने मानसिकता विकास हुँदै गएकोप्रति नागरिक समाज, शिक्षाविद्, पत्रकार, स्थानीय बुद्धिजीवी र सर्वसाधारण सबैले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नु नै आर्थिक हैसियतको प्रश्न बन्न थालेको छ । प्रचारप्रसार, कार्यकर्ता परिचालन, सभासम्मेलन, सवारी साधन, खानपिनलगायत शीर्षकमा लाखौं रुपैयाँ खर्च हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सीमाभन्दा धेरै गुणा बढी खर्च हुने चर्चा चलिरहँदा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । गणतन्त्रपछि चुनाव झनै खर्चिला बन्दै गएको अनुभव धेरैको छ । पहिले कार्यकर्ताहरू निष्ठा र विचारका आधारमा परिचालित हुन्थे भने अहिले आर्थिक प्रलोभन र सुविधाबिना अभियान नै नचल्ने अवस्था आएको छ । प्रश्न केवल नेतातर्फ मात्र सोझिँदैन, मतदाताको भूमिकामाथि पनि उत्तिकै बहस आवश्यक देखिन्छ । केही स्थानमा मतलाई पैसामा साट्ने प्रवृत्ति, रक्सी–मासु वा साडीजस्ता प्रलोभनमा मत दिने संस्कृति बढ्दै गएको आरोप लाग्ने गरेको छ । मतदाता सचेत नभएसम्म स्वच्छ छवि भएका, इमानदार र योग्य व्यक्तिहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था रहने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । आर्थिक रूपमा कमजोर तर निष्ठावान व्यक्तिहरू राजनीतिमा प्रवेश गर्नै नसक्ने परिस्थिति सिर्जना हुनु लोकतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौती हो । जसले चुनावमा ठूलो लगानी गर्छ, उसले त्यो लागत कसरी उठाउँछ ? धेरैले आशंका व्यक्त गर्छन् कि निर्वाचनमा गरिएको खर्च सत्तामा पुगेपछि विभिन्न माध्यमबाट असुल्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत बनाउँदैछ । यसले विकास बजेटको दुरुपयोग, नीतिगत निर्णयमा स्वार्थको प्रभाव र सुशासनमा गिरावट ल्याउन सक्छ । फलस्वरूप जनताको अपेक्षित विकास र सेवा प्रवाह प्रभावित हुन्छ । निराशाको बीचमा आशाको किरण पनि देखिन्छ । धेरै नागरिक, शिक्षाविद् र सामाजिक अगुवाहरू मतदाता सचेत भए स्वच्छ नेता चुनिन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् । निर्वाचन केवल जीत र हारको खेल होइन; यो नीति निर्माण र देशको भविष्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया हो । त्यसैले मतदाताले विवेकपूर्ण निर्णय गर्न, उम्मेदवारको पृष्ठभूमि, दृष्टिकोण र कार्यक्षमता मूल्यांकन गर्न र आर्थिक प्रलोभनलाई अस्वीकार गर्न आवश्यक छ । नयाँ अनुहार, स्वच्छ छवि र स्पष्ट एजेण्डा भएका व्यक्तिलाई अवसर दिनुपर्ने आवाज पनि बलियो बन्दै गएको छ । चुनावलाई पैसाको होडबाट विचारको प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरण गर्न सकिए मात्र लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ। सचेत मतदाता, जिम्मेवार उम्मेदवार र प्रभावकारी नियमनको समन्वयले मात्रै स्वच्छ निर्वाचन सम्भव छ । लोकतन्त्र बचाउने जिम्मेवारी सबैको साझा दायित्व हो । यसै सन्दर्भमा मध्य नेपालले सरोकारका व्यक्तिहरूसँग गरेको कुराकानी ः
डा.अरविन्द श्रेष्ठ (सहायक क्याम्पस प्रमुख)
वीरगञ्ज पब्लिक कलेज, वीरगञ्जस्वच्छ व्यक्तिलाई भोट दिनु पर्छ
चुनाव लड्ने आर्थिक हैसियत भएको मानिसमात्र उम्मेदवार बन्न सक्ने देखिन्छ । चुनाव लड्न निर्वाचन कार्यालयमा सरकारी दस्तुरले मात्र हुँदैन । चुनावी प्रचारप्रसारदेखि लिएर विभिन्न खालका धेरै खर्चहरू हुन्छन् । चुनाव लड्न धेरै खर्च लाग्ने बुझाइ छ । विगतका वर्षहरूमा केही व्यक्तिहरूले बिना पैसा पनि चुनाब जित्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणहरू पनि देखाएका छन् । आम नागरिकको विषयमा भन्नुपर्दा नेताले के दिन्छ भन्ने पक्षमा पनि छन् । जनताले अपेक्षा गरेअनुसार नेताले खर्च गर्ने ठाउँ पनि देखिन्छ । नेताले सम्भावना बाड्ने हो । चुनावी खर्च बढाउनमा मतदाताहरूको नै अधिकतम दोष छ । मतदाताले यो किसिमको आर्थिक सहयोग गरिदिए भोट दिन्छु भन्ने खालका कुरा गरेका हुन्छन् । नेताले पनि जनताको आवश्यकता पूरा गरिदिएकाले अपेक्षा बढी गरेकोजस्तो लाग्छ । नेताको तुलनामा जनता नै बढी दोषी छौं । जनता पैसामा नबिक्ने हो भने स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिहरू नेतृत्वमा आउँछन् । नेपालको भौतिक , आर्थिक र सामाजिक विकास भएको छैन । जुन नेताले चुनावमा खर्च गरेर जित्छ र उसले लगानी गरेको पैसा असुल्छ । जनताले चाहेजस्तो विकासका लागि नागरिकहरू सचेत हुन जरुरी छ । नागरिकहरू सचेत भएमा देश सुधार हुन सक्ने आशा राख्न सकिन्छ । जो व्यक्तिलाई पैसा लिएर भोट दिन्छौं । त्यो व्यक्तिले हामीलाई सहयोग गर्छ कि गर्दैन हामीले बुझ्नु पर्छ । हामी स्वच्छ व्यक्ति र पार्टीलाई भोट दिनुपर्छ ।
रीतिका जयसवाल (शिक्षिक)
हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पस, वीरगञ्ज फजुल खर्चले देशलाई हानी भएको छ
जेन–जी आन्दोलनले पनि परिवर्तन खोजेको थियो । परिवर्तन चुनावबाट नै आउने हो । हरेक चुनावमा भएको खर्चको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने देशको बजेटमा मात्र होइन्, जनप्रतिनिधिहरूको पनि चुनावमा लाग्ने खर्च बढ्दै गइरहेको छ । देशलाई निर्वाचनबाट आर्थिक भार किन बढिरहेको छ ? आम नागरिकले बुझ्न जरुरी छ । निर्वाचनको खर्च कटौती गरेर देश विकासको लागि लगाउनु राम्रो हुन्छ । आम नागरिकहरू पुरानाभन्दा पनि नयाँ र परिवर्तनको पक्षमा देखिन्छन् । मतदाताहरू जनप्रतिनिधिहरूमा आश्रित हुन्छन् । निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिहरूलाई जिताएर पठाएका हुन्छौं । पदमा पुगेपछि आफ्नो जिम्मेवारीे पूरा गर्न नसक्दा जनताहरूमा आक्रोश देखिन्छ । शिक्षाको कमी र अरूको लहैलहैमा लागेर जातीयता, विभिन्न द्वन्द्वले गर्दा जनताहरू बाँडिएका हुन्छन् । आफ्नो विवेक पु¥याएर मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ । अरूको लहैलहैमा र आर्थिक प्रलोभनमा मतदान गर्दा कतिपय उम्मेदवारहरू जितेर गएपछि फर्केर गाउँमा आउँदैनन् । जनता र जनप्रतिनिधिहरूले विचार गरेर निर्वाचनलाई सफल बनाऔं । देशको विकासको लागि अब केही गरौं । हरेक चुनावमा खर्च बढ्दै गइरहेको छ । चुनावमा हुने फजुल खर्चले देश र जनताको हानीनोक्सानी भएको छ ।
लालबाबु चौधरी (प्रशासकीय प्रमुख)
द हिमाल इस्टिच्युट, वीरगञ्जइमानदार व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्
चुनावमा प्रचारप्रसार र विजयी बन्न जनतासम्म पुग्नलाई लाग्ने नेताहरूको खर्च नै चुनावी खर्च हो । हरेक चुनावी क्षेत्रमा प्रचारप्रसार गर्दै जाँदा नेताहरू भोट माग्न जनतासमक्ष आउँदा जनताले काम गरिदिन्छ भन्ने आशा राखेको हुन्छन् । केही आर्थिक रुपमा सम्पन्न भएका प्रतिनिधिहरू छन् भने आर्थिक स्थिति कमजोर भएका स्वच्छ र इमानदार व्यक्तिले राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । चुनावमा उम्मेदवारबाट मतदाताहरूले ठूलो अपेक्षा राखेका हुन्छ । जनताको अपेक्षाअनुसार उम्मेदवारले खर्च गर्दा अहिले लिएको पैसाको भार मतदातालाई नै पर्न जान्छ । मतदाता सचेत हुने समय आएको छ । हामीले स्वच्छ, इमान्दार, आफ्नो क्षेत्रको विकासमा टेवा पु¥याइरहेका व्यक्तिलाई छनौट गरेर मतदान गर्न आवश्यक छ ।
के.सी. लामिछाने (संयोजक)
नेपाल पत्रकार महासंघ, लेखा समिति गणतन्त्र आएपछिका चुनाव धेरै खर्चिला भए
चुनावको लागत बढ्दो छ । चुनाव सम्पन्न गराउन राज्यले तय गरेको खर्च पनि महँगो छ । अनौपचारिक, औपचारिक रुपमा खर्च गर्ने सीमा राज्यले तोकेको छ । त्योभन्दा बढी खर्च उम्मेदवारले देखाउँदैनन् । निर्वाचन जित्नको लागि निकै खर्चिलो छ । जित्नको लागि उम्मेदवारहरूले निकै पैसाको जोहो गरेर खर्च गर्नुपर्ने छ । अहिले निर्वाचनसँग जोडिएर हुने राजनीतिका सबैखालका क्रियाकलापहरू साना बैठकदेखि लिएर ठूला सभाहरू गर्दा पनि कार्यकर्ता परिचालनदेखि लिएर हरेक कुरामा लागत बढ्दो छ । पहिला कार्यकर्ताहरू आफ्नो गोजीको पैसाले खाजा खाएर राजनीतिक अभियान हो, यसलाई सफल पार्नु पर्छ भनेर लागेको देखिन्थ्यो । अहिले उम्मेदवारले खाजा र पेट्रोलको व्यवस्था गरेको छ कि छैन हेरेरमात्र परिचालन हुने मानसिकता विकास भएको छ । राज्यले निर्वाचन सम्पन्न गराउन लाग्ने लागत पनि बढेको छ । उम्मेदवारको खर्चको सीमा तोकिएको छ । सीमाभन्दा कयौं गुणा बढी उम्मेदवारले खर्च गरेका छन् । निर्वाचन लड्नेदेखि जित्नेसम्म अवस्थामा पुग्नका लागि पैसाको खोलो नै बगाउनु पर्छ । तथ्यको आधारमा कुन उम्मेदवारले कति पैसा खर्च गरे भनेर देखाउन कठिन छ । पहिलापहिला राजनीतिक आन्दोलनमा लागेका मानिस, निष्ठाको राजनीति गरेका मानिसहरू चुनावमा आउँदा खासै खर्च हँुदैनथ्यो । खर्च गर्दा पनि जनताले आफ्नै तर्फबाट स्थानीय रुपमा जे छ, त्यही श्रोत र साधन प्रयोग गरेर निर्वाचन लड्ने प्रचलन थियो । २०४६ सालको प्रजातन्त्रको प्राप्ति पछि ४८, ५१ र ५६ सालको चुनावसम्म पनि खर्च खासै गर्नुपर्ने अवस्था थिएन । कार्यकर्ताहरू मिठा र चिउरा खाएर आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारलाई जिताउनका निम्ति ठूलो योगदान गरेको देखिन्छ । गणतन्त्र आएपछिका चुनावहरू धेरै खर्चिला भएको छन् । सामान्य पैसा भएका मानिसहरूले निर्वाचनमा भाग लिन्छु भनेर आँट नगर्दा हुन्छ । अहिले निर्वाचनमा कुन उम्मेदवारको कति पैसा छ भन्नेमात्र चर्चाको विषय छ । राजनीतिक आन्दोलनमा लागेका मानिसहरूले निष्ठाको राजनीतिक गरेको समयसम्म चुनावी लागत कम थियो । राजनीतिज्ञहरूले नाजायज ढंगले सम्पत्ती आर्जन गर्ने र व्यक्तिहरूको चन्दा लिन थाले । कलान्तरमा गएर यिनीहरूलाई चन्दा दिनुभन्दा आफै राजनीतिमा प्रवेश गर्नु ठिक भनेर यस्तो प्रवृत्ति र पात्रहरू राजनीतिमा आएपछि निर्वाचनमा खर्च बढ्न थाल्यो । मध्यमवर्गीय शिक्षित मतदाताले आफ्नो पछाडि समूह निर्माण गरेर समूहको टाउको बेचेर पैसा खान थाल्यो । आधारभूत तहका श्रमजिवी मजदूर र किसानहरूले आफ्नो भोट बिक्री भएको थाहा पाउँदैनन् । अगुवाहरूले सामूहिक भोट बिक्री गर्ने संस्कृतिको विकास भएको हुनाले निर्वाचनमा लागत बढ्ने संस्कृतिको विकास भयो । यसमा राजनीतिज्ञ पनि दोषी छन् । राजनीतिक पार्टीहरूले राजनीतिक संस्कृतिको विकास गर्न सकेनन् ।
धु्रव यादव (स्थानीय)
नगवा–१६, वीरगञ्जचुनावी खर्च बढ्नुमा मतदाता पनि दोषी
चुनावी खर्च समयअनुसार फरक पर्छ । बढी प्रतिस्पर्धा हुदाँ ठूलाठूला दलहरूले एकजनाले १० लाख खर्च ग¥यो भने अर्को दलले त्योभन्दा पनि बढी खर्च गर्न खोज्छ । यसरी देखासिखीमा खर्च गर्ने प्रतिस्पर्धा बढ्दै जान्छ । समाजमा शिक्षाको कमी र आयस्तरमा पनि कमी छ । जुन नेता आए पनि खासै काम गरेका छैनन् । चुनावी खर्च बढाउनमा नेतामात्र होइन । मतदाता पनि दोषी छन् । मतदाताले नबुझेर दुई÷चार हजार रुपैयाँमा आफ्नो अमूल्य मतलाई बेच्ने गरेका पनि छन् । जनता अशिक्षित भएकोले हामीले लिएको पैसा नेताहरू राज्यको ढुकुटीबाट केही न कही रुपमा असुलिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सकेका छैनन् । जनताले तिरेको करको पैसा विकासको लागि आएको हुन्छ । नेताहरूले विकासको बजेट भित्रैबाट असुल्ने गर्छन् । विकासका लागि बजेट सदुपयोग गर्न आफ्नो मानिसलाई राखेर उपभोक्ता समिति गठन गराउने केही रकम विकासमा खर्च गर्ने र केही रकम असुली गरिरहेका हुन्छन् । शिक्षाको स्तर उकास्नु पर्छ । नागरिकको आयश्रोत कम भएकाले दैनिकी चलाउनु नै उनीहरूको मुख्य समस्या भएको हुन्छ । कसैको लहैलहैमा र प्रलोभनमा कुन जनप्रतिनिधि कस्तो छ नबुझी मतदान गर्छन् । स्थानीय निकाय राम्रो भएपछि जनता पनि राम्रो हुन्छ । जनताहरूमा सचेतना फैलाउन शिक्षाको महत्वपूर्ण भूमिका छ ।
अली अकबर हवारी
गहवा–८, वीरगञ्ज खसीलाई २५ हजार, भोटको ५ सय
चुनाव धेरै भड्किलो हुँदै गएको छ । धेरै पैसाको चलखेल भयो । वडास्तरीय चुनावमा एउटा उम्मेदवारले २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेका छन् । ३÷४ वटा मुख्य दलहरूबीचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । भ्रष्टाचारको जरो यहीँबाट शुरू हुन्छ । जुन उम्मेदवारले २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर चुनाव जित्छ । उसले काम कसरी गर्न सक्छ ? विकास कसरी गर्छ ? मानिसमा चेतना नभएर चुनावी अवस्था पनि बिग्रिँदै गइरहेको छ । मानिसमा चेतना आउनु जरुरी छ । मानिसले दिँदैमा लिनेले जे पनि लिने होइन । आफ्नो बुद्धि, विवेक र विचार पनि पु¥याउनु पर्छ । एउटा खसी किन्न जाँदा २०÷२५ हजार रुपैयाँ पर्छ । ५ वर्षमा मतदान गर्न जाँदा ५ सयमा नै बिकेर आउनुहुन्छ । मानिसमा नैतिक ह्रास भएपछि भ्रष्टाचार शुरू हुन्छ । नागरिक सचेत हुनु पर्छ । पैसा लिएर भोट दिन्छौं भने भोलि कुन मुख लिएर काम गरिदेऊ भन्न सक्छौं । पैसा दिएर भोट दिएपछि बोल्ने मौका पाइँदैन । विकासको लागि सचेत, जागरुक र बोल्न सक्ने हुनु पर्छ । इमानदार, शिक्षित, भिजन भएको व्यक्ति छ कि छैन ? उसले के विषयमा सोच्दैछ । संसदीय चुनाव भनेको नीति नियम बनाउने चुनाव हो । संसदले बाटो र नाला बनाउने होइन् । यो कुरा निर्वाचन आयोग र सरकारले बुझाउन सकेको छैन । स्थानीय चुनाव के हो ? संसदीय चुनाव के हो ? संसदको पनि आफ्नो बजेट हुन्छ । आफ्नो क्षेत्रमा विकासका केही काम गर्न सक्छन् । सांसदको काम कानून बनाउनेतर्फ बढी हुन्छ । युवाहरूमा निर्वाचनबारेमा कुनै चासो छैन । हामीले राम्रा व्यक्तिलाई चुनेर पठाउनु पर्छ । मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा साक्षरता कम छ । चुनावमा मतदान किन गरिन्छ ? सडक नाटक गरेर जनताहरूलाई बुझाउनु पर्छ । मानिसमा नैतिकता आउनु पर्छ ।
डा. विनय श्रेष्ठ (क्याम्पस प्रमुख)
वीरगञ्ज पब्लिक कलेज, वीरगञ्ज मतदाता सचेत भए स्वच्छ नेता चुनिन्छन्
चुनावी लागतको कारण स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिहरूले जित्ने अवसर पाएका छैनन् । कुन उम्मेदवारले बढी खर्च गर्छ, मतदातालाई जसले किन्न सक्छ, त्यसले मात्र जित्न सक्छ । भूमाफियादेखि लागूऔषधको कारोबारमा लगेकाहरूले जित्ने गरेका छन् । स्वच्छ छवि भएका देश हाँक्न सक्ने उम्मेदवारहरूले जित्न सकेका छैनन् । चुनावमा धेरै खर्च गर्नेले जित्छ । सरकारमा गएपछि लागतभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्छ । जसले गर्दा देशको स्थिति नराम्रो हुन्छ । पहिला पनि चुनावमा धेरै खर्च लगाउनेहरू भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । अहिले पनि राम्रा उम्मेदवार पछाडि परेका छन् । तर, मतदाताहरू धेरै बिक्री हुने हुनाले स्वच्छ छवि भएका उम्मेदवारहरू ओझेलमा पर्ने महसुस गरेको छु । मतदाताहरूलाई अनुरोध छ । हामी परिवर्तन हुने समय आएको छ । पृष्ठभूमि स्वच्छ भएका उम्मेदवारलाई भोट दिनु्होस् । देशको विकासमा सहयोग गरौं । भोलि नेपाल पनि विकसित देशमा विकास होओस् । ठूला राष्ट्रहरूमाजस्तै हाम्रा सन्ततिले देशमा नै अवसर पाऊनु । मतदाता सचेत भएमात्र स्वच्छ छवि भएका नेता छान्न सकिन्छ । नेता स्वच्छ भएमात्र देश बन्छ ।
पुरुषोत्तम कुर्मी (स्थानीय मतदाता)
क्षेत्र नं.–१, पर्सानिर्वाचन आयोगको खर्च सीमा नै धेरै भयो
निर्वाचनमा धेरै तडकभडक देखिन्छ । निर्वाचनका लागि यसपटक खर्च गर्ने सीमा पनि २०७९ को निर्वाचनभन्दा अत्याधिक छ । २०७९ को निर्वाचनमा उम्मेदवारले सात लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने भनेर तोकिएको थियो । यो वर्ष निर्वाचन आयोगले २५ देखि ३२ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने तोकेको छ । ३ वर्षमा के फरक भएको छ त ? निर्वाचन आयोगले नै खर्च गर्ने सीमा बढाएको छ । उम्मेदवारहरूको प्रचारप्रसार गर्ने शैलीले आचारसंहिता उलंघन गरेका छन् । उम्मेदवारले बढीमा दुईवटा गाडीमात्र प्र्रचारप्रसारमा लैजान पाइन्छ । तर, यहाँ त गाडीहरूको लर्को लागेको देखिन्छ । भोलिका दिनमा यी उम्मेदवारले लागत खर्च कहाँबाट कसरी निकाल्ने हुन भन्ने पनि छ । यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने सामान्य मानिसले भोलिको दिनमा राजनीति गर्छु भन्ने सोच नराख्दा हुन्छ । पहिला मतदाताको घरमा चिया खाएर चुनावमा जितेको पनि थाहा छ । सुशासनको कुरा गरिरहँदा निर्वाचन खर्च बढाउँदै जाने हो भने देशमा राम्रो छवि भएका व्यक्तिहरू राजनीतिमा आउन सक्दैन् ।
नन्दकिशोर राम (प्रधानाध्यापक)
सुरजीदेवि मा.वि., वीरगञ्जमतको मूल्य हुँदैन, कसैले किन्न सक्दैन
चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवार धेरै हुन्छन् । सबैको चाहना कसरी जित्ने भन्ने हुन्छ । म कसको लागि उम्मेदवार बन्दै छु ? म कस्तो उम्मेदवार छु ? विकासको काम कत्तिको गरेको छु ? जनताको नजरमा यसले पनि छाप पारेको हुन्छ । आचारसंहिता भनेको सबैको लागि हुन्छ । आचारसंहिताभित्र बसेर नै प्रचारप्रसारका कामहरू गर्नु पर्छ । प्रचारप्रसारमा लगानी गरेरमात्र हुँदैन । उम्मेदवारले समाज र जनताहरूमा लगाव र पहिला गरेका कामहरूले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । मतदाताहरूमा चेतनाको कमी छ । मतको कुनै मूल्य हुँदैन । मतलाई कसैले किन्न सक्दैन । कस्तो व्यक्तिलाई चयन गर्दा समाज र गाउँको विकास हुन्छ ? मतदाताले सोच्नु पर्छ । राम्रो छवि भएको व्यक्तिलाई चयन गर्न सक्यो भने भोलिको दिनमा व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको लागि राम्रो हुन्छ । आम नागरिकले मतदान गर्ने बेलामा विचार गरेर मतदान गर्नु पर्छ । योग्य व्यक्ति आउँदा देश र हरेक नागरिकको मानसम्मान र प्रतिष्ठा जोडिएको हुन्छ ।
डा.आमिर आलम
भिष्वा–१५, वीरगञ्जमतदाता रक्सी, मासु र साडीमा बिक्छन्
चुनावको अवस्था हेर्दा अत्याधिक रुपमा जनप्रतिनिधिहरूले पैसा खर्च गरिरहेका छन् । जनप्रतिनिधिहरूले पैसा खर्च गरेर र जनतालाई लोभ्याएर चुनाव जित्न खोजिरहेका छन् । चुनावमा हुने लगानीले गर्दा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मानिस राजनीतिमा आउन सक्दैन । गरीबका छोरा, स्वच्छ छवि भएका युवाहरू राजनीतिमा आएर देश विकासमा काम गर्ने हिम्मत हँुदैन । चुनावी खर्चमा प्रतिस्पर्धा गरेर चुनाव जित्न चाहने मुख्य दोषी हो । जनप्रतिनिधिहरू के गर्दैछन् त भनेर सरकारको अनुगमन र दण्ड गर्ने निकाय छैन । सबैलाई मनपरी छ । पारदर्र्शिता नभएका कारण सरकार दोषी छ । चुनाव महँगो हुनुमा आम नागरिकको पनि दोष छ । शिक्षाको कमीले गर्दा रक्सी, मासु र साडीमा मतदाता बिक्ने गरेका छन् । जबसम्म स्वच्छ मतदान हुँदैन, देशको विकास हुन सक्दैन । शिक्षा दिनु पर्छ । बालबच्चाको भविष्य तयार गर्ने भनेको नेताहरूले नै हो । राम्रो नेतालाई जिताऔं । जसले देश र जनताको लागि राम्रो काम गर्न सकोस् ।
अरविन्द गुप्ता
वीरगञ्ज–१२, पर्सानयाँ अनुहारलाई जिताउनु पर्छ
फागुन २१ गते हुन गइरहेको संसदीय निर्वाचनमा पर्सेली जनताहरू अलमलमा छन् । विभिन्न राजनीतिक दलका विभिन्न उम्मेदवारहरू विभिन्न रुपमा देखिएका छन् । आम जनताहरूले चाहेजस्तो अनुहार नदेखेको हुनाले पक्कै पनि नयाँ अनुहारको पक्षमा देखिएका छन् । यहाँको राजनीतिक दलको उम्मेदवारहरूको एजेण्डा जनताले खोज्दैछन् । व्यक्ति राम्रो कि पार्टी राम्रो छान्ने समय आएको छ । उम्मेदवारहरू पदको लागि दल बदलेर पनि आएका छन् । हिजोका दिनमा जनताले धोका पाएका छन् । विभिन्न आन्दोलनको सर्कुलरमा विभिन्न नेतालाई गाली गर्ने व्यक्ति पनि उम्मेदवार भएका छन् । नयाँ अनुहार जिताउन लागि परेका छन् । जनताले चाहेको परिवर्तनका लागि नयाँ अनुहारलाई जिताउने छन् ।
-1771578874-1771587102.jpg)
-1771578874-1771587102.jpg)
