मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८३÷८४ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले विगतका वर्षहरूमा उठ्दै आएको टुक्रे योजना, असंगठित खर्च र अल्पकालीन विकास सोचजस्ता अलोचनालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । यसपटकको नीति केवल प्रशासनिक दस्तावेजमात्र नभई, प्रदेशको आर्थिक संरचना नै पुनःपरिभाषित गर्ने महत्वाकांक्षी खाकाजस्तो देखिन्छ । ‘मेड इन मधेश, समृद्ध प्रदेश’ भन्ने नारासहित अघि सारिएको यो दृष्टिकोणले उत्पादनमुखी, रोजगारीकेन्द्रित र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको छ ।
मधेश प्रदेश नेपालको सबैभन्दा उर्वर र कृषि सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो । तर विडम्बना के छ भने, यही प्रदेश दीर्घकालदेखि कृषि उत्पादकत्व, सिँचाइ व्यवस्थापन, भण्डारण र बजार पहुँचका संरचनागत समस्याबाट प्रभावित हुँदै आएको छ । परिणामस्वरूप कृषकको मिहिनेतअनुसार प्रतिफल नपाउने अवस्था कायम छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा सरकारले कृषि क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा पुनःस्थापित गर्ने घोषणा गर्नु सकारात्मक संकेत हो ।
नीति तथा कार्यक्रममा धान, गहुँ, मकै, कोदो, तेलहन र दलहनजस्ता प्रमुख बालीहरूको बीउ उत्पादन र वितरण प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै बीउमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य लिइएको छ । बीउ प्रवद्र्धन परियोजनामार्फत उन्नत जातका बीउको उत्पादन र विस्तारले उत्पादकत्व बढाउन सक्ने सम्भावना बोकेको छ । कृषिमा सबैभन्दा ठूलो समस्या मध्ये एक गुणस्तरीय बीउको अभाव हो, जसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास दीर्घकालीन दृष्टिले महत्वपूर्ण छ ।
उखु खेतीलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै मल, उन्नत बीउ, आधुनिक उपकरण र सिँचाइ सुविधाको विस्तार गर्ने योजना पनि उल्लेखनीय छ । मधेशका केही जिल्लामा उखु उत्पादनको राम्रो सम्भावना भए पनि किसानहरू बजार अस्थिरता, समयमै भुक्तानी नपाउने समस्या र लागत बढ्दो दबाबले प्रभावित छन् । यदि यी समस्याहरूलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न सकियो भने उखु उत्पादनलाई औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरी थप मूल्य सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाइने नीति र ‘प्रदेश भूमि बैंक’ स्थापना गर्ने अवधारणा यस पटकको नीति तथा कार्यक्रमको साहसिक पक्ष हो । नेपालमा भूमिको असमान वितरण, अव्यवस्थित उपयोग र उत्पादनहीन जग्गा लामो समयदेखि समस्या बनेको छ । भूमि बैंकमार्फत जमिनलाई उत्पादनसँग जोड्ने प्रयासले यदि सही रूपमा कार्यान्वयन भयो भने कृषि उत्पादन र रोजगारी दुवैमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । तर, यसका लागि स्पष्ट कानूनी संरचना, पारदर्शी व्यवस्थापन र स्थानीय तहसँग समन्वय अपरिहार्य हुनेछ ।
नीतिले कृषि मात्र होइन, पोषण सुरक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । प्राकृतिक पोषण अभियान, दुग्ध उत्पादन प्रवद्र्धन र स्थानीय उत्पादनमा आधारित दिवा खाजा कार्यक्रमले कुपोषण न्यूनीकरणमा योगदान गर्न सक्छन् । विशेषगरी बालबालिका र ग्रामीण समुदायमा पोषण सुधार गर्नु दीर्घकालीन मानव विकासका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । विकासलाई केवल भौतिक पूर्वाधारमा सीमित नराखी मानव स्वास्थ्यसँग जोड्ने प्रयास स्वागतयोग्य छ ।
रोजगारी सिर्जनाको विषयमा ‘आफ्नै प्रदेश, आफ्नै रोजगारी’ भन्ने नारा व्यवहारिक दिशामा अघि बढ्ने संकेत हो । मधेशबाट ठूलो संख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर छन्, जसले सामाजिक संरचना, पारिवारिक जीवन र स्थानीय अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय उद्योग, कृषि प्रशोधन र सेवा क्षेत्र विस्तार गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति समयसापेक्ष छ । तर, केवल सम्मान कार्यक्रम वा घोषणाले रोजगारी सिर्जना हुँदैन । निजीक्षेत्रलाई आकर्षित गर्न लगानीमैत्री वातावरण, कर प्रोत्साहन, पूर्वाधार विकास र प्रशासनिक सहजता अनिवार्य हुन्छ ।
उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धनका लागि छुट्टै सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने प्रस्तावले प्रशासनिक सहजीकरणको संकेत दिन्छ । तर, नेपालमा नयाँ संरचना स्थापना गर्ने तर कार्यान्वयन कमजोर हुने प्रवृत्ति पुरानो समस्या हो । त्यसैले यस केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउन दक्ष जनशक्ति, डिजिटल प्रणाली, पारदर्शिता र परिणाममुखी कार्यसम्पादन प्रणाली आवश्यक हुनेछ ।
नीतिमा ‘मेड इन मधेश ब्रान्ड’ विकास गर्ने योजना पनि उल्लेख छ, जसअन्तर्गत कृषि उत्पादनको प्रशोधन, प्याकेजिङ र प्रमाणीकरण प्रणाली स्थापना गरिनेछ । यदि यो प्रभावकारी रूपमा लागू भयो भने मधेशका उत्पादनहरू राष्ट्रिय बजारमात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना छ । तर, ब्रान्ड निर्माण केवल नामकरण होइन, यसको मूल आधार गुणस्तर नियन्त्रण, निरन्तर आपूर्ति श्रृंखला, मूल्य प्रतिस्पर्धा र विश्वसनीय बजार पहुँच हो । यी पक्ष कमजोर भएमा ब्रान्ड अभियान औपचारिकतामा सीमित हुन सक्छ ।
प्रदेश सरकारले प्रमुख सहरहरूमा खरिदबिक्री केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ, जसले किसान र उपभोक्ताबीचको दूरी घटाउन सक्छ । मध्यस्थकर्ताको प्रभाव घटाएर किसानलाई उचित मूल्य दिलाउने उद्देश्य यदि सफल भयो भने कृषि क्षेत्रको संरचना नै सुधार हुन सक्छ । प्राकृतिक विपद्का कारण साना व्यवसायीहरू प्रभावित नहोस् भनेर व्यवसाय सुरक्षा बिमामा आंशिक प्रिमियम अनुदान दिने प्रस्ताव पनि व्यवहारिक देखिन्छ । नेपालजस्तो विपद् जोखिमयुक्त देशमा साना उद्यमीहरूको संरक्षणका लागि यस्तो नीति आवश्यक छ । यसले उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न र जोखिम कम गर्न सहयोग पु¥याउन सक्छ ।
समग्रमा हेर्दा मधेश प्रदेशको यो नीति तथा कार्यक्रमले विगतका टुक्रे योजना र असंगठित खर्चको आलोचनाबाट पाठ सिक्दै संरचनात्मक विकासको बाटो समातेको संकेत दिन्छ । कृषि, उद्योग, रोजगारी, पोषण र सुशासनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने प्रयासले दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणको आधार तयार गर्न सक्छ ।
नीति जति महत्वाकांक्षी भए पनि यसको सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ । नेपालका धेरै योजनाहरू कागजमा उत्कृष्ट देखिए पनि कार्यान्वयनको कमजोरीका कारण अपेक्षित परिणाम दिन असफल भएका उदाहरण प्रशस्त छन् । त्यसैले मधेश प्रदेशका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती योजना बनाउनु होइन, त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु हो । सरकारले राजनीतिक हस्तक्षेप घटाएर, संस्थागत क्षमता बढाएर, निगरानी प्रणाली मजबुत बनाएर र निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न सक्यो भने ‘समृद्ध मधेश’ केवल नारा होइन, वास्तविकता बन्न सक्छ । अहिले प्रस्तुत नीति त्यस दिशातर्फको महत्वपूर्ण शुरूवात हो, तर यसको अन्तिम मूल्यांकन परिणामले मात्र गर्नेछ ।
-1780466965-1780469368.jpg)
