नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्रको उदय भएपछि जनताले आफ्ना मौलिक हक तथा अधिकार प्राप्त गर्ने ऐतिहासिक अवसर पाए । त्यस समयदेखि न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका जस्ता राज्यका प्रमुख अंगहरू जनताको नियन्त्रण र सहभागितामा सञ्चालन हुने आधार तयार भयो । यो परिवर्तन सहज भने थिएन; यसका लागि नेपाली जनताले ठूलो त्याग र बलिदान गरेका थिए ।
त्यस समयमा लिखित रूपमा व्यवस्थित न्याय प्रणालीको स्पष्ट दस्तावेज नभएको अवस्थामा न्यायिक प्रणालीलाई नयाँ दिशातर्फ अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखियो । यही आवश्यकताको परिणामस्वरूप प्रधान न्यायालय ऐन २००८ निर्माण गरियो, जसलाई २००९ साल वैशाख २६ गते लागू गरिएको थियो । उक्त ऐनले न्यायिक प्रणालीको संरक्षण, नागरिकका हकअधिकारको सुनिश्चितता, विधिको शासनको स्थापना तथा संविधानको सर्वोच्चता कायम गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको मानिन्छ । यही ऐतिहासिक दिनलाई स्मरण गर्दै नेपालमा कानून दिवस मनाउने परम्परा सुरु भयो ।
समयक्रमसँगै यो दिवस न्यायिक क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरूका लागि विशेष महत्वको पर्व बनेको छ, जसलाई देशभर उत्साहपूर्वक मनाइन्छ । यस वर्ष पनि कानून दिवस नेपाली समाजमा आइपुगेको छ । नेपालमा कानून दिवस मनाउन थालिएको ७ दशकभन्दा बढी भइसक्दा भइसकेको सन्दर्भमा कानूनको निर्माणभन्दा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने अझै चुनौतीहरू रहेको भन्दै विभिन्न पक्षबाट आलोचना हुने गरेको पाइन्छ ।
यस पटकको कानून दिवस मनाइरहँदा कानूनसँग निकट रूपमा काम गर्ने सरोकारवालाहरूले पनि कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, न्यायिक प्रक्रियाको सुदृढीकरण र नागरिकमा न्यायप्रति विश्वास बढाउने विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्:
शैलेन्द्रकुमार बर्मा (अध्यक्ष)
उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास
वीरगञ्ज बारकानूनको पालना सबैका लागि हुनुपर्छ
नागरिकका मौलिक अधिकारहरूको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न राज्यले विभिन्न कानूनहरूको निर्माण गर्दै आएको छ । यी कानूनहरू नागरिक जीवनलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र न्यायपूर्ण बनाउनका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छन् । कानून केवल कागजमा लेखिने नियममात्र नभई समाजलाई सही दिशामा अघि बढाउने आधारभूत संरचना हो । त्यसैले कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबिना कुनै पनि राज्यले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन ।
कानूनको शासन रहेको देशमा प्रत्येक नागरिकले समान रूपमा न्याय पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकहरूले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्छन् र राज्यका निकायहरू पनि आफ्नो जिम्मेवारीप्रति थप सचेत तथा उत्तरदायी बन्न बाध्य हुन्छन् । कानूनको पालना सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले समाजमा समानता र न्यायको भावना बलियो बनाउँछ ।
न्यायपूर्ण मार्गमा अघि बढ्नु आजको आवश्यकता मात्र नभई अपरिहार्य शर्त पनि हो । यदि कानूनको सही कार्यान्वयन भएन भने सामाजिक असमानता, अन्याय र अव्यवस्था बढ्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले राज्यका सबै निकायहरूले कानूनको पालनामा कडाइ गर्नुपर्छ र यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन आवश्यक संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ ।
विश्वका धेरै मुलुकहरूले कानून निर्माणमा मात्र होइन, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि विशेष ध्यान दिएका हुन्छन् । कुनै पनि मुलुकमा निर्माण तथा लागू गरिएका सबै कानूनहरू व्यवहारमा उतारिन्छन् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ । कानूनको कार्यान्वयनले मात्र राज्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँछ र जनविश्वास बढाउँछ ।
हाम्रो सन्दर्भमा हेर्दा लागू भएका कानूनहरूको कार्यान्वयनको अवस्था समग्रमा सन्तोषजनक नै रहेको मैले अनुभव गरेको छु। यद्यपि अझ सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू पनि छन्, जसले गर्दा भविष्यमा कानूनको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित हुन सकोस् ।
रामनारायण कुर्मी (अध्यक्ष)
पर्सा जिल्ला अदालत बार एशोसिएसन कार्यान्वयनमा अनेक चुनौतीहरू छन्
कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन कुनै पनि राष्ट्रको सुशासन, न्यायिक विश्वसनीयता तथा सामाजिक स्थायित्वको महत्वपूर्ण आधार हो । तर, कानून केवल कागजमा लेखिएका नियमहरू मात्र होइ, तिनको वास्तविक प्रभाव त कार्यान्वयन प्रक्रियाले निर्धारण गर्दछ । यही कारणले कानूनको कार्यान्वयन धेरै हदसम्म त्यसमा संलग्न मानिसहरूको दक्षता, इमानदारिता, सक्रियता तथा जिम्मेवारीबोधमा निर्भर रहने गर्दछ । कार्यान्वयन गर्ने निकायका व्यक्तिहरू चनाखो, जिम्मेवार तथा प्रतिबद्ध भए भने कानूनले अपेक्षित परिणाम दिन सक्छ, अन्यथा उत्कृष्ट कानूनसमेत व्यवहारमा कमजोर बन्न पुग्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा कानून कार्यान्वयनका क्षेत्रमा विभिन्न चुनौतीहरू देखिन्छन् । उदाहरणका रूपमा पर्सा जिल्लालाई लिन सकिन्छ । पर्सा जिल्ला अदालतमा ११ वटा इजलास भए पनि फैसला कार्यान्वयनको काम केवल २ वटा इजलासबाट मात्र भइरहेको अवस्था छ । यसले न्यायिक प्रक्रियामा ढिलाइ उत्पन्न गरिरहेको छ । अदालतले फैसला गरेपछि त्यसको कार्यान्वयन समयमै हुन नसक्दा पीडित पक्षले वास्तविक न्यायको अनुभूति गर्न सक्दैन । न्याय ढिलो हुनु भनेको धेरै अवस्थामा न्याय नपाउनु सरह मानिन्छ । त्यसैले फैसला कार्यान्वयनमा पर्याप्त जनशक्ति, आवश्यक स्रोतसाधन तथा व्यवस्थित प्रशासनिक संयन्त्रको अभावले न्याय प्रणालीलाई कमजोर बनाइरहेको देखिन्छ ।
फैसला कार्यान्वयन ढिलो हुनुका अन्य कारणहरू पनि छन् । अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्दो छ, तर सोही अनुपातमा न्यायाधीश, कर्मचारी तथा प्रविधिको विकास हुन सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरताले पनि कानून कार्यान्वयनमा ठूलो प्रभाव पार्ने गर्दछ। नेपालमा सरकार परिवर्तन भइरहने, नीतिगत निरन्तरताको अभाव हुने तथा प्रशासनिक संयन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्ने अवस्थाले कानूनी प्रक्रियालाई प्रभावित बनाउँछ । जब राजनीतिक नेतृत्व स्थिर हुँदैन, तब प्रशासनिक निकायहरू पनि दीर्घकालीन योजना तथा सुधारका काममा केन्द्रित हुन सक्दैनन् । कतिपय अवस्थामा राजनीतिक दबाबका कारण कानूनी निर्णयहरूको निष्पक्ष कार्यान्वयनमा समेत समस्या उत्पन्न हुन्छ । यसले कानूनको समान प्रयोगमा बाधा पु¥याउँछ र नागरिकमा असन्तोष सिर्जना गर्न सक्छ । कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सक्षम जनशक्ति, पर्याप्त स्रोतसाधन, राजनीतिक स्थिरता तथा पारदर्शी प्रशासन अत्यावश्यक हुन्छ । जबसम्म कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूलाई सुदृढ बनाइँदैन, तबसम्म न्यायिक सुधार पूर्ण रूपमा सफल हुन सक्दैन । त्यसैले राज्य, न्यायपालिका तथा नागरिक समाज सबैले मिलेर कानून कार्यान्वयन प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी, छिटो र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक छ ।
कमलमोहन पोखल
निवर्तमान अध्यक्ष
पर्सा जिल्ला अदालत बार एसोसियसनदुरुस्त रुपमा लागू हुन सकेको छैन
नेपालमा मल्लकालबाट शुरू भएको न्यायिक व्यवस्था २००७ सालमा आइपुग्दा धेरै उतार चढाव भएको देखिन्छ । मुख्य गरी सन् १९१० को मुलुकी ऐन लागू भयो । त्यसपछि लिखित रुपमा कानूनी इतिहासहरू हामीले पाउँछौ । २००९ सालमा नेपालको कानून प्रणाली र न्याय प्रणालीले नयाँ फट्को मा¥यो । २००९ सालमा प्रधान न्यायलय ऐन २००८ जारी भयो । प्रधान न्यायलय ऐन २००८ जारी भएको अवसरमा कानून दिवस मनाउने गरेका छौं । मुख्य गरी संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, नागरिक हक र न्यायपालिकाले संरक्षण गर्दै जाने छ । संरक्षण गर्ने छ भन्ने विश्वासले वैशाख २६ गतेलाई कानूनी दिवसको रुपमा मनाउने गरेको छौं । अदालतले नागरिकका हकहरू जो मुलूकको संविधान र कानूनले प्रत्याभूत गरेको छ । नागरिक हक कुण्ठित भएको खण्डमा नागरिकलाई न्याय दिलाउने काम अदालतको हो । त्यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण हो । अदालत संगसगै राज्यको तर्फबाट हुने कानूनी गतिविधीहरूलाई रोक्ने काम न्यायपालिकाले गर्छ । प्रधानन्यायलय ऐन २००९ जारी गरेर त्यो अधिकारलाई अदालतलाई प्रत्याभूत गरियो । यो दिनलाई कानूनको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले महत्वपूर्ण दिनका रुपमा लिन्छन् । त्यसैले कानूनी दिवस मनाउदैं आउने गरेको हो ।
कुनै पनि मुलकमा निर्माण र लागु भएका सबै कानूनहरू कार्यान्वयन हुन्छन भन्ने अपेक्षा गरएिको हुन्छ । हामी कहाँ लागु भएका कानूनहरूको कार्यन्वयनको अवस्था समग्रतामा म सन्तोषजनक नै देख्दछु । यद्यपी सामाजकि सुधार व्यवहार ऐन जस्ता कतपिय कानूनहरू भने समाजको धरातलयि अवस्था र कार्यान्वयन गराउन सक्ने राज्यको संयत्र कमजोर भएकाले दुरुस्त रुपमा लागू हुन सकेको छैन । कानून लागू गर्नुपूर्व जनताको आवश्यकता र हति एवम् जनचेतना तथा सर्वस्वीकार्यतालाई विचार नगरेकाले कार्यान्वयन पक्ष फतिलो भएको हुनसक्छ । कार्यान्वयनमा समस्या देखएिका कानूनहरूको समयानुकुल शंशोधन हुनु वान्छनी य छ ।वर्तमान सरकार कानून निर्माण र लागू गर्ने पक्षमा अत्यन्त संवेदनशील देखिएको हुँदा अब उप्रान्त कार्यान्वयन हुन नसकेका कानूनहरूको शंशोधन हुदै जानेछन् भन्ने लाग्दछ ।
विशाल चौधरी (निवर्तमान अध्यक्ष)
उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास,
वीरगञ्ज बार एशोसिएन देश कानूनद्वारा सञ्चालन हुनुपर्छ
प्रत्येक वर्ष झै कानून क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तिहरूले देशव्यापीरुपमा वैशाख २६ गतेका दिन कानून दिवस मनाएका छौं । कानून दिवस केवल औपचारिक उत्सव मात्र होइन, यो विधिको शासन, कानूनी राज्य र संविधानप्रतिको प्रतिबद्धताको प्रतीकका रूपमा स्थापित भएको दिन हो । न्याय, समानता र शान्तिपूर्ण समाज निर्माणका लागि कानूनको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले यस दिवसले नागरिक र राज्य दुवैलाई आफ्नो जिम्मेवारीबोध गराउने कार्य गर्दछ ।
हामी सबैले विश्वास गर्ने मूल कुरा भनेको देश कानूनद्वारा सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने हो । राज्य सञ्चालन कुनै व्यक्ति, समूह वा स्वार्थका आधारमा होइन, विधि र संविधानअनुसार हुनुपर्छ । जब देशमा विधिको शासन कायम हुन्छ, तबमात्र नागरिकले न्याय पाउने वातावरण सिर्जना हुन्छ । यदि कानून कमजोर भयो वा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन भने समाजमा अराजकता, अन्याय, भ्रष्टाचार तथा अस्थिरता बढ्ने खतरा रहन्छ । त्यसैले देशमा शान्ति, सुशासन र विकास कायम गर्न बलियो कानूनी संरचना अपरिहार्य हुन्छ ।
अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न तथा नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्न राज्यले विभिन्न कानून निर्माण गर्दै आएको छ । ती कानूनहरूको सही कार्यान्वयनले मात्र राज्यलाई सही दिशामा अघि बढाउन सक्छ । कानूनको शासन रहेको देशमा नागरिकले आफू सुरक्षित महसुस गर्छन् भने राज्यका निकायहरू पनि जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्न बाध्य हुन्छन् । यसैले कानून दिवसले विधिको शासनप्रतिको हाम्रो आस्था र प्रतिबद्धतालाई अझ सुदृढ बनाउने अवसर प्रदान गर्दछ ।
नेपालको संविधान लिखित संविधानका रूपमा स्थापित छ, जसले नागरिक अधिकार, राज्यका संरचना तथा शासन प्रणालीलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ । वर्तमान अवस्थामा नेपालको कानून र संविधान धेरै हदसम्म सक्षम र समावेशी रहेको मानिन्छ। यद्यपि समय, परिस्थिति र जनचाहनाअनुसार संविधान तथा कानूनमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गरिनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो। कुनै पनि संविधान स्थिर दस्तावेजमात्र नभई समयानुकूल परिमार्जन हुन सक्ने जीवित दस्तावेज हो । त्यसैले संविधानप्रति असहमति वा फरक विचार भए पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधिको सीमाभित्र रही समाधान खोजिनु आवश्यक हुन्छ ।
यस सन्दर्भमा विधिको शासनमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दल, नीति निर्माता तथा सरोकारवालाहरूले संवेदनशीलता र जिम्मेवारीका साथ सोच्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । देशको स्थायित्व, राष्ट्रिय एकता र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि कानूनी प्रणालीप्रति सबैको सम्मान अपरिहार्य हुन्छ ।
यसका साथै देशभर रहेका बार एसोसिएसनका इकाइहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन स्थापना तथा समाजमा देखिएका विभिन्न बेथितिहरू अन्त्य गर्न दबाबमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन् । न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि कानून व्यवसायीहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ। कानून दिवसले यिनै उद्देश्यहरूलाई थप मजबुत बनाउँदै विधिको शासन, पारदर्शिता र उत्तरदायी शासन व्यवस्थाप्रति सबैलाई प्रतिबद्ध बन्न प्रेरित गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
रोशनी श्रेष्ठ
अधिवक्ता कार्यान्वयन पक्ष अझै मिश्रित देखिन्छ
मेरो विचारमा कानून दिवस मनाउनुको वास्तविक अर्थ केवल औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गर्नुमात्र होइन, देशमा कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छ वा छैन भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्नु पनि हो । कानून दिवसले केवल विगतका उपलब्धिहरू सम्झने अवसरमात्र प्रदान गर्दैन, यसले वर्तमान कानूनी अवस्था, न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता तथा नागरिकले अनुभूत गरेको न्यायको अवस्थालाई पनि मूल्यांकन गर्ने अवसर दिन्छ । विधिको शासन स्थापित भएको मुलुकमा मात्र लोकतन्त्र सुदृढ बन्न सक्छ र नागरिकले स्वतन्त्रता तथा अधिकारको वास्तविक अनुभूति गर्न सक्छन् ।
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा कानून निर्माणको प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढेको छ । संविधानले नागरिकका मौलिक अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गरेको छ भने विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक कानूनी व्यवस्थाहरू पनि निर्माण गरिएका छन् । संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनसँगै नयाँ कानूनहरू निर्माण भएका छन् र पुराना कानूनहरूलाई समयानुकूल संशोधन गर्ने प्रयास पनि जारी छ । यसले राज्यलाई कानूनी रूपमा अझ व्यवस्थित बनाउने प्रयास भएको देखाउँछ । तर, कानून निर्माण मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझ महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
व्यवहारिक रूपमा हेर्दा नेपालमा कानून कार्यान्वयनको अवस्था अझै पूर्ण रूपमा सन्तोषजनक भन्न सकिने अवस्थामा पुगेको छैन । कतिपय अवस्थामा कानून कागजमा मात्र सीमित भएको जस्तो अनुभूति हुने गरेको छ । भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, राजनीतिक प्रभाव, प्रशासनिक कमजोरी तथा कानूनी चेतनाको अभावले गर्दा कानूनको समान र निष्पक्ष कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू देखिएका छन्। कानून सबैका लागि समान हुनुपर्छ भन्ने मान्यता भए पनि व्यवहारमा प्रभावशाली व्यक्तिहरूले कानूनभन्दा माथि रहने प्रयास गर्ने प्रवृत्ति अझै पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन सकेको छैन । यसले विधिको शासनप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बनाउने खतरा उत्पन्न गर्दछ ।
यद्यपि चुनौतीहरूका बीच पनि नेपालको न्याय प्रणालीले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि नहटेको उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । विशेष गरी जनआन्दोलन तथा विभिन्न राजनीतिक संक्रमणका समयमा अदालत र न्याय क्षेत्रले ठूलो दबाब तथा कठिनाइहरूको सामना गर्दै पनि आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । केही आन्दोलन तथा अशान्तिको समयमा विभिन्न स्थानहरूमा सरकारी संरचनासँगै सर्वोच्च अदालतलगायत न्यायिक संस्थाहरूमा समेत क्षति पुगेको थियो । त्यस अवस्थाले न्यायिक क्षेत्रलाई मानसिक, भौतिक तथा प्रशासनिक रूपमा असर पु¥याए पनि अदालतहरूले न्याय सम्पादनको कार्य रोकेनन् । कठिन परिस्थितिका बीच पनि न्यायाधीश, कानून व्यवसायी तथा अदालतका कर्मचारीहरूले कर्तव्यनिष्ठ भएर न्याय प्रवाहलाई निरन्तरता दिएका थिए । यो नेपालको न्याय प्रणालीको महत्वपूर्ण विशेषता र उपलब्धि हो ।
आजसम्म पनि अदालतहरूले आफ्नो जिम्मेवारीप्रति प्रतिबद्ध भएर काम गरिरहेका छन् । संविधानको रक्षा गर्ने, नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्ने तथा राज्यका निकायहरूलाई कानूनी सीमाभित्र राख्ने कार्यमा अदालतको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । त्यसैले कानून दिवस मनाउँदा अदालत वा कानूनी संरचनाको इतिहास र उपलब्धि सम्झिने मात्र होइन, कानून कार्यान्वयनको वास्तविक अवस्था पनि गम्भीर रूपमा मूल्यांकन गरिनुपर्छ ।
नेपालमा कानून निर्माणको गति बढे पनि कार्यान्वयन पक्ष अझै मिश्रित अवस्थामा रहेको देखिन्छ । कतिपय क्षेत्रमा सुधार भएका छन् भने केही क्षेत्रमा अझै चुनौतीहरू कायम छन् । त्यसैले कानून दिवसले सबै सरोकारवालालाई आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर दिन्छ। कानूनप्रति सम्मान, निष्पक्ष कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति बिना विधिको शासन पूर्ण रूपमा स्थापित हुन सक्दैन। यसर्थ, कानून दिवस केवल उत्सवको दिन नभई न्याय, उत्तरदायित्व र विधिको शासनप्रति पुनः प्रतिबद्धता जनाउने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा मनाइनु आवश्यक छ ।
राकेशकुमार मल्लिक
अधिवक्ता
वीरगञ्ज, पर्सा कानूनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन
नेपाली न्याय प्रणालीको इतिहासलाई हेर्दा २००७ सालभन्दा पूर्व नेपालको शासन व्यवस्था पूर्ण रूपमा शासक वर्गको नियन्त्रणमा रहेको पाइन्छ । त्यस समयमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका जस्ता राज्यका तीनवटै अंग स्वतन्त्र नभई एउटै शक्ति केन्द्रको अधीनमा सञ्चालन हुने गर्दथे । न्याय प्रणाली पनि शासकको इच्छा र प्रभावअनुसार सञ्चालन हुने भएकाले आम नागरिकले निष्पक्ष न्याय पाउने अवस्था कमजोर थियो । कानूनभन्दा व्यक्तिको शक्ति प्रभावशाली हुने अवस्था रहेकाले विधिको शासनको अवधारणा व्यवहारमा स्थापित हुन सकेको थिएन ।
२००७ सालको जनक्रान्तिले नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्यायो। राणा शासनको अन्त्यसँगै लोकतान्त्रिक चेतनाको विकास भयो र राज्यका अंगहरूलाई स्वतन्त्र बनाउने अवधारणाले स्थान पाउन थाल्यो । यही परिवर्तनको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा २००९ साल वैशाख २६ गते प्रधान न्यायालय ऐन २००८ लागू गरियो । ऐन लागू भएसँगै नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको औपचारिक सुरुवात भएको मानिन्छ। यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै न्यायपालिकालाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट अलग स्वतन्त्र निकायका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरेको थियो ।
प्रधान न्यायालय ऐन लागू भएपछि नागरिकलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउने आधार तयार भयो। यही ऐतिहासिक दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ गतेलाई कानून दिवसका रूपमा मनाउने परम्परा स्थापित भएको हो । कानून दिवसले नेपालको न्याय प्रणालीमा आएको ऐतिहासिक परिवर्तन, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापना तथा विधिको शासनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई स्मरण गराउने कार्य गर्दछ । यस दिन न्यायपालिकाअन्तर्गतका सम्पूर्ण न्यायिक निकायहरूमा सार्वजनिक विदा दिइन्छ भने विभिन्न कार्यक्रम, गोष्ठी, अन्तरक्रिया तथा जनचेतनामूलक गतिविधिहरू आयोजना गरी कानून दिवस मनाइने गरिन्छ ।
संवैधानिक सर्वोच्चता भएको लोकतान्त्रिक मुलुकमा कानूनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन भन्ने मान्यता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । राज्यका सबै अंग, राजनीतिक दल, सरकारी निकाय तथा नागरिकहरू सबैले संविधान र कानूनको सीमाभित्र रहेर आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ । विधिको शासन कायम भएको अवस्थामा मात्र नागरिकले समान न्यायको अनुभूति गर्न सक्छन् र लोकतन्त्र बलियो बन्छ । नेपालमा पनि २००९ सालदेखि नै कानूनको शासनलाई संस्थागत गर्ने प्रयास आरम्भ भएको भए पनि व्यवहारमा अझै विभिन्न चुनौतीहरू कायम रहेका छन् ।
विशेषगरी पछिल्ला केही वर्षहरूमा न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई लिएर विभिन्न प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् । न्यायाधीश नियुक्तिमा योग्यता, क्षमता र निष्पक्षताभन्दा दलीय भागबण्डा वा राजनीतिक प्रभाव हावी हुने प्रयास भएको आरोप समय–समयमा सार्वजनिक हुने गरेको छ । यस्ता गतिविधिले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गर्ने गरेका छन् । स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ, त्यसैले न्यायिक क्षेत्र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त रहनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ ।
वर्तमान अवस्थामा न्याय क्षेत्रमा देखिएका विकृति, विसंगति तथा जनविश्वासमा आएको कमीलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषय प्रमुख चिन्ताको रूपमा रहेको छ । अदालतप्रतिको जनआस्था कायम राख्न न्याय सम्पादन छिटो, निष्पक्ष र प्रभावकारी हुन आवश्यक छ । भ्रष्टाचार, अनावश्यक ढिलासुस्ती, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा पारदर्शिताको अभाव जस्ता समस्याहरू समाधान नगरेसम्म न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास पूर्ण रूपमा स्थापित हुन सक्दैन ।
यसर्थ, न्यायपालिकालाई आम नेपालीको न्यायप्रतिको आस्थाको धरोहरका रूपमा स्थापित गर्न राज्यका सबै निकाय, राजनीतिक नेतृत्व, कानूनी क्षेत्र तथा आम नागरिकले आआफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक देखिन्छ । कानून दिवस केवल ऐतिहासिक दिनको स्मरण मात्र नभई स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन र न्यायपूर्ण समाज निर्माणप्रति पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा मनाइनु पर्दछ ।
प्रतिमा चौरसिया
सचिव
पर्सा जिल्ला अदालत बार एसोसियसननिरन्तर प्रयास आवश्यक छ
नेपालमा कानून दिवसको इतिहास देशमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना र शक्ति पृथकीकरणको अभ्याससँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ । राणा शासनको अन्त्यपछि नेपालमा आधुनिक न्याय प्रणालीको विकास प्रारम्भ भएको मानिन्छ । विशेषगरी २००९ सालमा प्रधान न्यायालयको स्थापना भएपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाबाट अलग र स्वतन्त्र संस्थाको रूपमा विकास गर्ने प्रयास सुरु भयो । यही ऐतिहासिक दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ गते कानून दिवस मनाउने परम्परा रहिआएको छ । यस दिनलाई नेपालमा विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र संवैधानिक मूल्यमान्यताको प्रतीकका रूपमा लिने गरिन्छ ।
इतिहासलाई फर्केर हेर्दा २००७ सालभन्दा अघि नेपालमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका सबै अधिकार राणा शासनको नियन्त्रणमा केन्द्रित थिए । राज्यका सबै अंगहरू एउटै शासन व्यवस्थाको अधीनमा हुँदा नागरिक अधिकार, निष्पक्ष न्याय र लोकतान्त्रिक अभ्यासको विकास हुन सकेको थिएन । फागुन ७ गते २००७ सालमा भएको जनक्रान्तिले राणा शासनको अन्त्य गरी देशलाई नयाँ राजनीतिक मोडमा पु¥यायो । त्यसपछि नेपालमा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको विकास हुन थाल्यो । यही परिवर्तनको परिणामस्वरूप नेपाल प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ लागू गरियो, जसले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आधार निर्माण ग¥यो । ऐन लागू भएको दिन वैशाख २६ गतेलाई स्मरण गर्दै कानून दिवस मनाउन थालिएको हो ।
कानून दिवस केवल औपचारिक कार्यक्रम मात्र होइन, यो विधिको शासनप्रति सम्मान प्रकट गर्ने दिन पनि हो । यस अवसरमा न्याय क्षेत्रमा संलग्न न्यायाधीश, कानून व्यवसायी, अधिवक्ता, शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी कानूनको महत्वबारे चर्चा गर्ने गर्छन् । कानून दिवसले न्यायिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकारको संरक्षण, संवैधानिक सर्वोच्चता र नागरिक स्वतन्त्रताको विषयमा जनचेतना फैलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ ।
राज्य सञ्चालनका लागि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीन प्रमुख अंग हुन् । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा यी तीनै अंग स्वतन्त्र, सन्तुलित र उत्तरदायी हुन आवश्यक हुन्छ। तर वर्तमान अवस्थामा यी अंगहरूबीच अपेक्षित समन्वय, पारदर्शिता र स्वतन्त्रताको अभाव महसुस गर्न सकिन्छ । विशेषगरी राजनीतिक हस्तक्षेप, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार तथा जिम्मेवारीप्रति उदासीनताले सुशासनमा चुनौती सिर्जना गरेको देखिन्छ । त्यसैले राज्यका प्रत्येक अंगले आफ्नो संवैधानिक दायित्व इमानदारीपूर्वक पूरा गर्न आवश्यक छ । सबैले आफ्नो स्थानबाट निष्पक्ष र उत्तरदायी ढंगले काम गरेमा मात्र लोकतन्त्र सुदृढ बन्न सक्छ ।
वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाले नेपाली जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । संविधानमार्फत स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकारको सुनिश्चितता, विधिको शासन, प्रेस स्वतन्त्रता तथा नागरिक अधिकारलाई संस्थागत गरिएको छ। यी उपलब्धिहरू नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानको परिणाम हुन् । तथापि, संवैधानिक ऐक्यबद्धता र विधिको शासनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन निरन्तर प्रयास आवश्यक छ । कानूनको समान प्रयोग, निष्पक्ष न्याय सम्पादन र मानव अधिकारको सम्मानमार्फत मात्र समृद्ध र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न सकिन्छ ।
यसर्थ, कानून दिवसले केवल विगतको इतिहास सम्झाउने मात्र होइन, भविष्यमा अझ सशक्त, उत्तरदायी र न्यायपूर्ण राज्य निर्माण गर्ने प्रेरणा पनि प्रदान गर्दछ । नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रा सफल बनाउन विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संरक्षण सबै नागरिकको साझा जिम्मेवारी हो ।
