नेपाल–भारतबीच रहेको खुला सीमाना नेपाल र भारत दुवै देशको मूलधारको राजनीति, राज्यसत्ता, सञ्चारक्षेत्र, सुरक्षा निकाय तथा कूटनीतिज्ञहरूका लागि अति महत्वपूर्ण विषयहरूमध्ये एक रहेको छ । यसले नेपाललाई भारत र अन्य मुलुकसँग जोड्ने सहज अवसर प्रदान गरेको छ । विशेषगरी सीमा वारिपारिका स्थानीय बासिन्दा र उद्योगी व्यापारीका लागि यसको सम्वेदनशीलताको महत्व छुट्टै छ । राजनीति र सत्ता तथा तिनका निकायहरूबीचको सम्बन्ध प्रत्यक्षरुपमा सीमामा देखिन्छ, जसको प्रत्यक्ष लाभ वा हानी सीमावासी तथा यहाँका उद्योगी व्यापारीको दैनिक जीवन तथा व्यवहारसँग जोडिएको हुन्छ ।
नेपालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा बलियो सरकार बनेपछि गत एक महिना सय रुपैयाँभन्दा माथिको सामान भारतबाट नेपाल ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने बाध्यता अहिले सामान्य भएको देखिन्छ । तर, राष्ट्रिय मूलधारको सञ्चारक्षेत्रमा प्राथमिकता पाउन नसकेको पनि सामाजिक सञ्जाल तथा युटुवरहरूका माध्यमले सीमाका गाउँहरूमा तस्कर र सुरक्षाकर्मीहरूबीचको झडप तथा लुकामारी प्रायजसो सीमा क्षेत्रका हरेक जिल्लाबाट केही न केही समाचारहरू दैनिकजसो सुनिन्छ । हुन त सीमावासी तथा यहाँका उद्योगी व्यापारीको लागि यो कुनै नयाँ समाचार पनि होइन र यसले आमजनमानसमा अब कुनै चिन्ता पनि देखिँदैन् । देशमा राजतन्त्र होओस् वा गणतन्त्र, कांग्रेसको सरकार होओस् कि कम्युनिष्टको अथवा नयाँ पार्टी र नेता नै किन नहोस् उसले गर्ने भनेको एउटै हो, सीमावासीलाई दुख दिने अनि तस्करसँग सेटिंग गर्ने र जहाँ कुरा मिल्दैन पक्राउ गर्ने र झडप हुने ।
बेलायती औपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछि भारत र नेपालबीचको राजनीतिक, आर्थिक तथा सुरक्षा सम्बन्धलाई औपचारिक रुप दिन सन् १९५० जुलाई ३१ तारिकका दिन काठमाडौंमा हस्ताक्षर गरिएको द्विपक्षीय शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई खुला सिमानाको जगको रुपमा लिन सकिन्छ । यस सन्धिले संसारमै फरक खालको खुला सीमाको परिकल्पना गरेको छ । सन्धिले नेपाल र भारतका नागरिकहरूले बिना भिसा खुला सीमा भएर स्वतन्त्र आवागमन गर्न सक्ने व्यवहारलाई औपचारिकता दिएको छ । एकअर्काको देशमा बस्न र काम गर्न सक्छन् । व्यापार तथा व्यवसाय गर्न सक्छन् । केही कानूनी सीमासहित सम्पत्ति राख्न सक्छन् । सन्धिमा दुवै देशका नागरिकलाई बसोबास, सम्पत्ति, व्यापार तथा व्यवसाय र अवागमनमा समान व्यवहार गरिने व्यवस्था छ । यसमा सुरक्षा सहकार्यसम्बन्धी विषय जहिले पनि विवादमा आइरहन्छ । विशेषगरी नेपालका कम्युनिष्टहरूले यस सन्धिअन्तर्गतका बुँदामध्ये सुरक्षासम्बन्धी गम्भीर विषयमा एकअर्कासँग परामर्श गर्ने विषयले भारतलाई अत्यधिक रणनीतिक प्रभाव दिएको मादन्छन् । विगतका सरकारहरूले यसलाई प्राथमिकता दिई संसोधन गर्नुपर्ने विषयमा कूटनीतिक पहल कमजोर देखिन्छ ।
विश्वभर कुनै न कुनै प्रकारको खुला सीमा वा स्वतन्त्र आवागमन प्रणाली व्यवस्थामा जोडिएका करिव ६० भन्दा बढी देशहरू रहेका छन् । जसमा अध्यागमन र भन्सार नियन्त्रण कायम गर्न फरकफरक, तर सहज व्यवस्थापन गरिएको छ । यस्ता खुला सीमा वा स्वतन्त्र आवागमनसम्बन्धी व्यवस्थाहरू युरोपको २९ देश, बेलायत र आयरल्याण्ड, भारत र भुटान, रसिया र बेलारुस, अस्ट्रेलिया–न्युजिल्यान्ड–तासमान आदि रहेका छन् । तर, नेपाल भारतको खुला सिमाले संसारकै एक फरक पहिचान बोकेको छ । यो दुवै देश आफ्नो वर्तमान राष्ट्रिय अस्तित्वमा आउनु पूर्वदेखिकै धार्मिक, सांस्कृतिक र आर्थिक इतिहासले सम्पन्न छ । कुनै एक शासक, एक देश वा एउटा घटना तथा सन्धिले यसको जगलाई तोड्न पाउँदैनन् । हो, संसार परिवर्तनशील छ । विकसित र वैज्ञानिक समाजमा धेरै चुनौतीहरू पनि बढ्दै गएका छन् । यसका लागि खुला सीमानाको विषयलाई पनि समयाकूल तरिकाले सीमावासीलाई विश्वासमा लिएर आवश्यक सुधारका नीति ल्याउन सकिन्छ ।
सन १९५० को नेपाल भारत सन्धिले त्यसपूर्वका दुवै देशबीच भएका सम्पूर्ण सन्धि सम्झौतालाई खारेज गर्दछ । भोलिका दिनमा नयाँ हुने सन्धिले पनि अवश्य दुवै देशले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । तर, समस्या कहाँ छन् भने नयाँ दिल्ली र काठमाडौंले आफ्नो क्षणिक लाभ र खोक्रो राष्ट्रियताको नाउँमा एउटा नीति लिन्छन् र त्यसको विपरीत सीमाञ्चलवासीसँग दुव्र्यवहार गरिन्छ । नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा भारतको रुची र प्रभाव बलियो छ यसलाई कसैले नकार्न सक्दैन् । त्यसमा सबै पार्टीका उच्च तहका नेता, उच्च तहका कर्मचारी र सुरक्षा अधिकारीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत तथा संस्थागत लाभका लागि प्रयोग गर्दछन् । अधिकांश उच्च तहका व्यक्तिले आफ्ना छोराछोरीका छात्रवृत्तिमा उच्चशिक्षा अध्ययन तथा उपचारका लागि भारतीय पक्षको सहयोग लिएका छन् । तर, त्यसभन्दा फरक सीमाञ्चलवासीले हरेक दिन आफ्नो राष्ट्रियताको परिक्षा दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू, जो सीमा सुरक्षा बलका रुपमा खुला सीमामा हुन्छन्, उनीहरू हिन्दी बोल्छन् । तिनीहरू अधिकांश सीमाञ्चलका स्थानीय हुँदैनन् । त्यस्तै नेपालका सशस्त्र प्रहरी बल जसले सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएका छन्, उनीहरू नेपाली बोल्छन् । तराई मधेशका जिल्लाहरूमा साक्षरता दर कम छ । त्यसैले यहाँका नागरिक न त राम्ररी नेपाली बोल्न जान्छन् न त राम्ररी हिन्दी भाषा नै । यहाँ नेपाल र भारत दुवैतर्फका बासिन्दाहरूका आफ्ना छुट्टै भाषाहरू छन् । मैथिली, भोजपुरी, अवधी, बज्जिका र थारुलगायतका भाषाहरू छन् । त्यसैले सबैभन्दा पहिलो र महत्वपूर्ण दुव्र्यवहार भनेको भाषाबाटै शुरू हुन्छ । जसमा दुवै देशका सरकार असंवेदनशील छन् । दोस्रो भनेको परिचयपत्र हो । दुवै देशका सुरक्षाकर्मीहरूले जुन बेला मन लाग्यो नियम पनि लागू गर्दछन् । सीमाञ्चलमा खुला सिमाना आरपार गर्नेमा सबैभन्दा बढी पैदलयात्रु हुन्छन् । नजिकको गाउँ शहरबाट आवतजावत गर्छन् । तिनीहरूले कुनै परिचय बोक्दैनन् । मोटरसाइकल अथवा कार आदिबाट यात्रा गर्नेलाई यसमा खासै असहजता हुँदैन ।
वर्तमान अवस्थामा नेपालबाट भारत जाँदा हरेक सीमामा छुटाछुट्टै व्यवस्था छ । वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज र काकरभिट्टाजस्ता ठूला शहरका नाकाहरूमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले सीमामा परिचयपत्र अनिवार्य गरेका छन् । अन्य स्थानमा नाम, सम्पर्क नम्बर र गनतव्य स्थान टिपेपछि प्रवेश दिन्छन् । नेपालका सुरक्षाकर्मीहरूले सामानहरूको चेकजाँचबाहेक परिचयपत्र सोध्ने र हेर्ने कार्य गर्दैनन् । आखिर दुवै देशले स्थान विशेषका लागि फरकफरक नीति अपनाउनुले एउटा अविश्वास र अन्योलको वातावरण सिर्जना गरेको छ ।
सामान्य रुपमा हेर्दा सीमाको समस्या सीमावासी सर्वसाधारणको मात्र हो भनेजस्तो लाग्दछ । तर, समग्रमा यसले दुवैदेशका उद्योगी व्यापारीहरू पनि पीडित छन् । दुवै देशका अधिकारीहरूले जुनसुकै बेला माथिको आदेश भनेर समस्या दिने गर्दछन् । स्थानीय स्तरमा नेपाल भारत सीमासम्बन्धी विषयहरूमा घनिभूत छलफल हुन्छ । तर, यसलाई प्राथमिकताका साथ राष्ट्रिय बहसमा ल्याउँदा भारतको समर्थक हो भन्ने आरोप लाग्ने डरका कारण चुप लागेका हुन्छन् । संसद बैठकमा कहिलेकाहीँ खुला सिमानाका सास्ती र दुई देशको असमझदारी उत्पन्न हुने सुरक्षा तथा विपद्जन्य जोखिमका विषय नउठाएका पनि होइनन् । तर, संसदमा बोलेर खासमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भयो भन्ने बुझाइ अधिकांश माननीयज्यूहरूको हुन्छ । उहाँहरूले महत्वपूर्ण बैठक छलफल र निर्णयहरूमा यसलाई प्राथमिकता दिन सक्नुभएको छैन ।
अहिले नयाँ सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सीमावासीका समस्या समाधान गर्ने अवसर छ । कूटनीतिक पहलबाट खुला सीमालाई व्यवस्थित गर्नु पर्दछ । विगत र वर्तमानका अनुभव तथा भविष्यका चुनौतीहरूलाई विश्लेशण गरी सीमाञ्चलका विज्ञहरूको प्रत्यक्ष सरोकारमा एउटा खुला सीमासम्बन्धी नीति तयार गर्नुपर्दछ । सीमाञ्चलका जनप्रतिनिधहरूले यसमा विशेष अनुवाइ गर्नुपर्दछ ।
