अहिले वन, वन्यजन्तु संरक्षण, जलस्रोत व्यवस्थापन र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वसँग सम्बन्धित समसामयिक चुनौतीहरू सतहमा आएका छन् । वन्यजन्तु चोरी–शिकारी, अवैध वन दोहन, नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित उत्खनन, जलस्रोतको ह्रास तथा वन अतिक्रमणजस्ता समस्या बढ्दै गएको तथ्य एकातिर छ भने नियन्त्रणका प्रयास पनि नभएका होइनन् । यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले तराई आर्क ल्याण्डस्केप एण्ड कन्जरभेसन प्रोग्रामको आयोजनामा बाराको सिमरामा दुईदिने मिडिया एण्ड कन्जरभेसन कार्यशाला भएको छ । कार्यशालामा मधेश प्रदेश तथा मकवानपुर र चितवनका पत्रकार महासङ्घका अध्यक्षहरू, वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा क्रियाशील पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र खतिवडाले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको जैविक विविधता, वन्यजन्तु संरक्षण, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा निकुञ्जले सञ्चालन गरिरहेका संरक्षण गतिविधिबारे प्रस्तुति दिएका थिए ।
वन्यजन्तु कार्यक्रम डब्लुडब्लुफ नेपालका प्रमुख शशाङ्क पौडेलले संरक्षण कार्यक्रममा मिडियाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । ताल कार्यक्रमका क्लस्टर इन्चार्ज प्रेम पौडेलले तराई आर्क ल्याण्डस्केप क्षेत्रमा सञ्चालित संरक्षण कार्यक्रम, चुनौती तथा उपलब्धिहरूबारे जानकारी गराएका थिए । उनले संरक्षण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्दै स्थानीय समुदायको सहभागितामा आधारित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको बताए । डब्लुडब्लुएफ नेपाल ल्यान्डस्केप युनिटका प्रमुख डा. अनन्त भण्डारी र तराई आर्क ल्याण्डस्केप एण्ड कन्जरभेसन प्रोग्रामका प्रोग्राम मेनेजर भरतप्रसाद भट्टले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यशालामा सहभागी पत्रकारहरूले वन, वन्यजन्तु तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी विषयवस्तुहरूलाई तथ्यपरक र प्रभावकारी ढंगले सञ्चार माध्यममार्फत प्रस्तुत गर्ने विषयमा अनुभव आदानप्रदान गरेका थिए ।
संरक्षणलाई केवल वन्यजन्तुको संख्या वृद्धि वा वन क्षेत्र विस्तारमा सीमित नराखी स्थानीय आर्थिक विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन र समुदायको जीविकोपार्जनसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता सहभागी पत्रकारहरूले औँल्याएका छन् । प्रस्तुत छ, सहभागी सञ्चारकर्मीहरूले राखेको धारणाको सम्पादित अंश ः
बालकृष्ण अधिकारी (अध्यक्ष)
नेपाल पत्रकार महासंघ
मकवानपुर सुदृढ समन्वय र सहकार्य जरुरी
मकवानपुर जिल्ला भौगोलिक रूपमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । यी संरक्षित क्षेत्रहरू वन्यजन्तु संरक्षण, जैविक विविधता र पर्यावरणीय सन्तुलनका दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छन् । तर, पछिल्लो समय वन्यजन्तुको चोरी–नकासी तथा अवैध शिकारका घटनाहरू पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुन सकेका छैनन् । यस्ता गतिविधि रोकथाममा प्रहरी प्रशासनको भूमिका अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी देखिएको छैन । त्यसैले वन्यजन्तु संरक्षणमा संलग्न सबै निकायहरूबीच समन्वय र सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउन आवश्यक छ । प्रहरी, निकुञ्ज प्रशासन, स्थानीय सरकार तथा समुदायबीचको सहकार्यले मात्र यस्ता चुनौतीहरूको प्रभावकारी समाधान गर्न सक्छ ।
हाल सरकारले सालकजस्ता दुर्लभ वन्यजन्तुको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिइरहेको छ । सालकको अवैध व्यापार नियन्त्रण र यसको बासस्थान संरक्षणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । यस्ता प्रयासलाई स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।
मकवानपुर जिल्ला प्राकृतिक जलस्रोतले सम्पन्न क्षेत्र हो । यहाँका धेरै नदी, खोला तथा मुहानहरूबाट बग्ने पानी मुख्यतः चितवनतर्फ जाने गर्दछ । अर्कोतर्फ, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका केही क्षेत्रमा पानीको अभाव देखिन थालेको छ, जसले वन्यजन्तुको जीवन तथा पर्यावरणीय प्रणालीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ । यस समस्याको समाधान केवल निकुञ्ज प्रशासनले मात्र गर्न सक्दैन । यसका लागि स्थानीय सरकारहरूबीच दीर्घकालीन योजना र सहकार्य आवश्यक छ । विशेषगरी हेटौंडा उपमहानगरपालिका, जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका तथा वीरगञ्ज महानगरपालिकाबीच समन्वय गरेर व्यवस्थापनका साझा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
पर्यटन विकासका दृष्टिले पनि यी क्षेत्रहरूबीच सहकार्यको ठूलो सम्भावना रहेको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले जस्तै पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई पनि पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । वन्यजन्तुको संख्या वृद्धि, प्राकृतिक बासस्थानको संरक्षण तथा पर्यटकमैत्री पूर्वाधार निर्माणमार्फत पर्सा निकुञ्जलाई आकर्षक गन्तव्य बनाउन सकिन्छ । विशेषगरी भारतसँगको नजिकको भौगोलिक सम्बन्धलाई उपयोग गर्दै भारतीय पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने रणनीति अपनाउन सकिन्छ । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा दुर्लभ वन्यजन्तु अवलोकनको अवसर उपलब्ध गराएर पर्यटनबाट स्थानीय अर्थतन्त्रलाई समेत बलियो बनाउन सकिन्छ ।
आजको आवश्यकता भनेको वन्यजन्तु र मानवबीचको सहअस्तित्वलाई प्राथमिकतामा राख्नु हो । केवल मानव हितका कुरा गरेर वा केवल वन्यजन्तुको संरक्षणलाई मात्र केन्द्रमा राखेर दिगो समाधान सम्भव हुँदैन । मानव जीवन, वन्यजन्तु र पर्यावरण एकअर्कासँग सम्बन्धित छन् । त्यसैले विकास, संरक्षण र पर्यावरणीय सन्तुलनलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने नीति आवश्यक छ । मानव र प्रकृतिबीचको सहसम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै पर्यावरणीय संरक्षणलाई विकासको अभिन्न अंगका रूपमा स्थापित गर्न सकेमात्र दिगो भविष्य निर्माण सम्भव हुनेछ ।
ओमप्रकाश खनाल (अध्यक्ष)
नेपाल पत्रकार महासंघ, पर्सा
वन्यजन्तुको संख्या बढानुुमात्र संरक्षण होइन
संरक्षण भन्नाले केवल वन क्षेत्र विस्तार गर्नु वा वन्यजन्तुको संख्या वृद्धि गर्नुमात्र होइन । संरक्षणको वास्तविक उद्देश्य प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापन गर्दै त्यसबाट स्थानीय समुदायले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पनि हो । जब वन तथा जैविक विविधताको संरक्षण स्थानीय सरोकारवालाको आयआर्जन, रोजगारी र जीवनस्तरसँग जोडिन्छ, तबमात्र संरक्षण अभियान प्रभावकारी, दिगो र जनमैत्री बन्न सक्छ ।
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्यापर्यटनका दृष्टिले अत्यन्त सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो । यहाँ जैविक विविधता, वन्यजन्तु, प्राकृतिक सौन्दर्य तथा सांस्कृतिक सम्पदाको प्रशस्त सम्भावना भए पनि यसको पर्याप्त प्रचारप्रसार हुन सकेको छैन । निकुञ्जको प्रभावकारी ब्राण्डिङ अभावका कारण यसले अपेक्षित पर्यटक आकर्षित गर्न सकेको छैन । विशेषगरी वीरगञ्ज नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीय पर्यटकलाई एक दिनका लागि पनि पर्सा क्षेत्रमै रोक्न सकिएको अवस्था छैन । यसले पर्यटन विकासका अवसरहरू पर्याप्त रूपमा उपयोग हुन नसकेको देखाउँछ ।
यस विषयमा होटल तथा पर्यटन व्यवसायी, स्थानीय तथा प्रदेश सरकार, निकुञ्ज प्रशासन र अन्य सरोकारवाला निकायहरू आवश्यकताअनुसार गम्भीर देखिएका छैनन् । यदि यी पक्षहरूबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य स्थापित गर्न सकियो भने पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षणलाई आर्थिक रूपान्तरणसँग जोड्न सकिन्छ । पर्यटन प्रवद्र्धन, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, रोजगारी सिर्जना तथा सामुदायिक सहभागितामार्फत संरक्षण र विकासलाई सँगसँगै अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
पर्साका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा महिला तथा युवा उद्यमीहरूले दुना–टपरी, हस्तकलाका सामग्री तथा अन्य वनजन्य उत्पादनमा आधारित उद्यम सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, ती उद्यमका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ संकलन गर्न जंगलसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यस क्रममा मानिस र वन्यजन्तुबीच द्वन्द्वका घटनाहरू समेत हुने गरेका छन् । यदि संरक्षण अभियानले यस्ता कच्चा पदार्थको दिगो व्यवस्थापन गरी स्थानीय स्तरमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सकेमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण हुनुका साथै स्थानीय समुदायमा संरक्षणप्रतिको अपनत्व र जिम्मेवारीबोध पनि बढ्नेछ । ठोरीलगायतका ग्रामीण क्षेत्रमा वन्यजन्तुले बाली नष्ट गर्ने समस्या लामो समयदेखि रहँदै आएको छ । कतिपय अवस्थामा घरभित्र पकाएर राखिएको खाना बाँदरले भाँडासहित लगेको घटना समेत देखिएका छन् । वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मानिस घाइते हुने तथा आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि छन् । यस्ता समस्याको समाधानका लागि क्षतिपूर्ति वितरणमात्र पर्याप्त हुँदैन । वैकल्पिक बाली प्रवद्र्धन, वन्यजन्तु प्रतिरोधी खेती प्रणाली, सुरक्षात्मक पूर्वाधार निर्माण तथा समुदायमा सचेतना अभिवृद्धिजस्ता उपायहरूमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।
संरक्षण अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सञ्चार क्षेत्रको भूमिका पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । संरक्षणसँग सम्बन्धित सूचना, चुनौती, उपलब्धि र अवसरहरू सही तरिकाले सही समयमा आम नागरिकसम्म पुग्न आवश्यक छ । यसका लागि सञ्चार माध्यम र संरक्षण क्षेत्रमा कार्यरत निकायबीच नियमित सूचना आदानप्रदान, सहकार्य र समन्वय हुनुपर्छ । जब सञ्चार क्षेत्र र संरक्षण अभियानबीच बलियो साझेदारी स्थापित हुन्छ, तब संरक्षणका उद्देश्यहरू जनस्तरसम्म पुग्छन् र समुदायको सहभागिता पनि बढ्छ । संरक्षण, पर्यटन विकास, स्थानीय आर्थिक समृद्धि र मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्वलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य हासिल गर्न यस्ता बहुपक्षीय सहकार्य अपरिहार्य हुन्छन् ।
महेशकुमार दास (अध्यक्ष)
नेपाल पत्रकार महासंघ, महोत्तरी शाखा रचनात्मक सहकार्य अपरिहार्य छ
संरक्षण, जैविक विविधता तथा पर्यावरणीय चेतना अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रमहरू विस्तार गर्न आवश्यक छ । महोत्तरीजस्ता प्राकृतिक तथा पर्यावरणीय दृष्टिले महत्वपूर्ण जिल्लामा यस्ता कार्यक्रमहरू नियमित रूपमा आयोजना गरिनु पर्दछ । यसले स्थानीय समुदाय, सरोकारवाला निकाय र सञ्चार क्षेत्रलाई संरक्षण अभियानसँग जोड्न मद्दत पु¥याउनेछ । संरक्षणका मुद्दाहरूलाई स्थानीय विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा आर्थिक समृद्धिसँग जोड्ने अवसर पनि सिर्जना हुनेछ ।
महोत्तरी जिल्लामा रहेका प्राकृतिक पोखरी, सिमसार क्षेत्र तथा जलाशयहरू पर्यावरणीय र पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण सम्पत्ति हुन् । यस्ता पोखरीहरूले जलचर तथा स्थलचर जीवजन्तुको संरक्षणमा योगदान पु¥याउनुका साथै स्थानीय पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । तर, यी प्राकृतिक सम्पदाको पर्याप्त प्रचारप्रसार हुन सकेको छैन । परिणामस्वरूप, तिनको पर्यटकीय सम्भावना पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको देखिँदैन । स्थानीय सरकार, पर्यटन व्यवसायी तथा सञ्चार क्षेत्रको सहकार्यमा यस्ता क्षेत्रहरूको पहिचान, संरक्षण र प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।
सागरनाथ वन विकास परियोजना क्षेत्र पनि संरक्षण तथा वन व्यवस्थापनका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा त्यहाँ भूमिगत पानीको सतह क्रमशः घट्दै गएको विषय चिन्ताको विषय बनेको छ । पानीको सतह घट्दै जाँदा वनस्पति, वन्यजन्तु तथा स्थानीय समुदायको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ । यस समस्याको वैज्ञानिक अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधानका उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । जल संरक्षण, पुनर्भरण क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा वातावरणमैत्री विकासका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ ।
महोत्तरी क्षेत्रमा पाइने दुर्लभ वनस्पति तथा जीवजन्तुबारे पर्याप्त अध्ययन तथा अनुसन्धान हुन सकेको छैन । नेपालका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रहरूमा पाइने जैविक विविधतामा पनि उल्लेखनीय भिन्नता देखिन्छ । चितवन क्षेत्रका जंगलमा पाइने वन्यजन्तु तथा चराचुरुंगीहरू महोत्तरीका वनक्षेत्रमा पाइने प्रजातिभन्दा फरक हुन सक्छन् । भौगोलिक बनावट, जलवायु, वनस्पति र वातावरणीय अवस्थाका कारण विभिन्न क्षेत्रका जैविक विशेषताहरू पनि फरक–फरक हुन्छन् । त्यसैले महोत्तरीको विशिष्ट जैविक विविधताको पहिचान, अध्ययन तथा प्रवद्र्धनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । यसले संरक्षणसँगै पर्यावरणीय पर्यटनको विकासमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्छ ।
संरक्षण अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सञ्चार क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । संरक्षणसम्बन्धी सूचना, अनुसन्धानका निष्कर्ष, चुनौती र अवसरहरू आम नागरिकसम्म पु¥याउन सञ्चार माध्यमले सेतुको काम गर्न सक्छ । तर, यसको लागि सञ्चार क्षेत्र र संरक्षणका निकायबीच नियमित संवाद, सूचना आदानप्रदान तथा रचनात्मक सहकार्य आवश्यक छ । जब यी दुई क्षेत्रबीच बलियो साझेदारी स्थापित हुन्छ, तब संरक्षणका सन्देशहरू प्रभावकारी रूपमा समुदायसम्म पुग्छन् र जनसहभागिता पनि बढ्छ । प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण, जैविक विविधताको प्रवद्र्धन तथा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सञ्चार क्षेत्र र संरक्षण निकायबीचको रचनात्मक सहकार्य अपरिहार्य रहेको छ ।
ओमप्रकाश ठाकुर (अध्यक्ष)
नेपाल पत्रकार महासंघ, सर्लाही शाखा सर्लाहीमा खोलाको अवैध दोहन बढेको छ
स्थानीय तह सञ्चालनमा आएपछि सर्लाही जिल्लामा नदी तथा खोलाको अवैध दोहन उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिन्छ । विकास निर्माणका नाममा नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित उत्खननले प्राकृतिक स्रोतसाधनमा गम्भीर असर पारेको छ । यसै क्रममा खोलाको अत्यधिक दोहनका कारण भरत ताल निर्माण भएको हो । ताललाई पर्यटकीय तथा रमणीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरिएको छ, जुन सकारात्मक र स्वागतयोग्य काम हो । यसले स्थानीय पर्यटन प्रवद्र्धन, आर्थिक गतिविधि विस्तार तथा क्षेत्रको पहिचान निर्माणमा योगदान पु¥याएको छ । तर, यसको अर्को पाटो भने चिन्ताजनक छ । खोलाको प्राकृतिक संरचना र जलस्रोतमा भएको अत्यधिक हस्तक्षेपका कारण अहिले खानेपानीको संकट देखा पर्न थालेको छ । भू–जलको स्तर घट्दै गएको छ र कतिपय स्थानमा पानीका स्रोतहरू सुक्न थालेका छन् । वास्तवमा, यो समस्या एकाएक आएको होइन । करिब १० वर्षअघि नै यस प्रकारको संकट आउन सक्ने चेतावनी स्थानीय स्तरबाट उठाइएको थियो । नदी तथा खोलाको अव्यवस्थित दोहनले भविष्यमा पानीको अभाव निम्त्याउने विषयमा सरोकारवालाहरूलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । तर, सम्बन्धित निकायहरूले यस विषयलाई आवश्यक गम्भीरताका साथ नलिएपछि आज त्यसको परिणाम भोग्नुपरेको छ ।
पानीको पुनरभरण मानव समुदायका लागि मात्र होइन, वन्यजन्तु तथा समग्र पारिस्थितिक प्रणालीका लागि पनि अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । प्राकृतिक जलचक्र सन्तुलित रहनु वातावरणीय संरक्षणको आधार हो । तर, चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि सञ्चालन गरिएका कार्यक्रम र अभियानहरू अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । यदि चुरे संरक्षण अभियान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको भए, आज पानीको स्रोत सुक्ने, भूजल स्तर घट्ने र खानेपानी संकट बढ्ने अवस्था सम्भवतः सिर्जना हुने थिएन । चुरे क्षेत्र जलस्रोतको प्रमुख आधार भएकाले यसको संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिन आवश्यक छ ।
यस सन्दर्भमा सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । उनीहरूले वातावरणीय संरक्षण, जलस्रोतको दिगो उपयोग तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणसम्बन्धी जनचेतना फैलाउन सक्छन् । साथै, विकासका नाममा भइरहेका अव्यवस्थित गतिविधिहरूमाथि निगरानी गर्ने तथा सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउन ‘वाचडग’को भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । तथ्यमा आधारित समाचार, खोजमूलक रिपोर्टिङ र सार्वजनिक बहसमार्फत यस विषयलाई प्राथमिकतामा ल्याउन सकिन्छ ।
संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र व्यवस्थापनमा स्पष्ट नीति तथा प्रभावकारी कार्ययोजना लागू गर्न आवश्यक छ । नदीजन्य पदार्थको उत्खननलाई वैज्ञानिक र दिगो आधारमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । समुदायको सक्रिय सहभागिता बिना वातावरणीय संरक्षण सफल हुन सक्दैन । स्थानीय बासिन्दालाई जलस्रोत संरक्षण, वृक्षारोपण, चुरे संरक्षण तथा पानी पुनर्भरणका उपायबारे सचेत गराउँदै सामुदायिक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । सरकार, सञ्चारमाध्यम र समुदायबीचको सहकार्यबाट मात्र दीर्घकालीन रूपमा पानीको संकट समाधान गर्न र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
सञ्जय कार्की (अध्यक्ष)
नेपाल पत्रकार महासंघ, रौतहट समाजलाई निरन्तर सुसूचित गर्नु पर्दछ
सञ्चारकर्मीहरूले वन्यजन्तु संरक्षण र जैविक विविधताको महत्वबारे समाजलाई निरन्तर सुसूचित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । वन्यजन्तु केवल प्राकृतिक सम्पदामात्र नभई पर्यावरणीय सन्तुलन, पर्यटन प्रवद्र्धन र स्थानीय पहिचानसँग पनि जोडिएका विषय हुन् । त्यसैले यस्ता विषयलाई सञ्चारमाध्यममार्फत प्रभावकारी रूपमा उठान गर्नु आवश्यक छ । चितवनलाई गैंडाको पहिचानसँग जोडेर सफल रूपमा ब्राण्डिङ गरिएको उदाहरण हाम्रो सामु छ । गैंडाले चितवनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परिचित बनाएको छ । तर, यससँगै गैंडाको चोरी शिकारी, तस्करी तथा संरक्षणसम्बन्धी चुनौतीहरू पनि विद्यमान छन् । यस्ता संवेदनशील विषयहरूलाई तथ्यमा आधारित ढंगले सार्वजनिक गर्नु र सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउन सञ्चारकर्मीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
रौतहट, सर्लाहीलगायतका जिल्लाहरूलाई पनि त्यहाँका प्राकृतिक, सांस्कृतिक वा पर्यावरणीय विशेषताका आधारमा ब्राण्डिङ गर्न सकिन्छ । सर्लाहीको भरतताल तथा चन्द्रपुर क्षेत्रमा हरेक वर्ष साइबेरियाबाट आउने प्रवासी चराहरूले यी क्षेत्रलाई पर्यटकीय दृष्टिले आकर्षक बनाएका छन् । यस्ता प्राकृतिक सम्पदाको प्रचारप्रसारले पर्यटन विकास, स्थानीय अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन तथा संरक्षणप्रति जनचासो बढाउन सहयोग पु¥याउन सक्छ । यसका लागि सञ्चारकर्मीहरूलाई समयमै सही र विश्वसनीय सूचना उपलब्ध गराउने प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक छ । सरकारी निकाय, संरक्षणकर्मी, स्थानीय समुदाय र सञ्चारमाध्यमबीच समन्वय बढाउन सके सूचना प्रवाह अझ प्रभावकारी बन्न सक्छ । यस्ता सचेतनामूलक तथा क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रमहरू जिल्ला–जिल्लामा विस्तार गर्न सकियो भने सञ्चारकर्मीहरूको सक्रिय सहभागिता बढ्नेछ । यसले संरक्षण, प्रवद्र्धन र जनचेतना अभिवृद्धिका उद्देश्यहरू हासिल गर्न थप सहज र प्रभावकारी वातावरण सिर्जना गर्नेछ ।
बसन्त पराजुली (अध्यक्ष)
नेपाल पत्रकार महासंघ, चितवन शाखा मानव र वन्यजन्तुबीच द्वन्द्व न्यूनीकरण हुनु पर्दछ
हाल मानव र वन्यजन्तुबीच बढ्दो द्वन्द्वलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने विषय सबैभन्दा महत्वपूर्ण सरोकारका रूपमा रहेको छ । यससँग सम्बन्धित धेरै पक्षहरू छन्, जसमा अध्ययन, बहस र प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता देखिन्छ । वन्यजन्तु संरक्षणका क्षेत्रमा भएका सकारात्मक उपलब्धिहरू र विद्यमान कमजोरीहरू दुवैलाई समेटेर समाधानमुखी ढंगले काम गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमध्ये एक हो । संरक्षण प्रयासका बाबजुद केही महत्वपूर्ण वन्यजन्तुहरू आफ्नो मूल वासस्थानबाट अन्य क्षेत्रतर्फ गइरहेका छन् । उदाहरणका रूपमा, चितवन क्षेत्रबाट बाघ र गैँडा भारततर्फ आवतजावत गरिरहेका छन् । वन्यजन्तुको प्राकृतिक आवागमनलाई पूर्ण रूपमा रोक्नेभन्दा पनि उनीहरूका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित जैविक मार्ग तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नु आवश्यक छ । यसले वन्यजन्तुको संरक्षणसँगै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणमा पनि सहयोग पु¥याउँछ ।
यस सन्दर्भमा चितवन–पर्सा पर्यटन मार्गजस्ता विषयहरूलाई सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकताका साथ उठाउन आवश्यक छ । यस्ता पहलले संरक्षण र पर्यटनलाई सँगसँगै अघि बढाउने अवसर सिर्जना गर्न सक्छ । निकुञ्ज आसपासका मध्यवर्ती क्षेत्रका समुदायहरूले संरक्षणबाट कस्तो लाभ लिएका छन् भन्ने विषय पनि पर्याप्त रूपमा सार्वजनिक बहसमा आउन सकेको छैन । स्थानीय समुदायले संरक्षणको प्रत्यक्ष लाभ महसुस गर्न सकेमात्र उनीहरूको अपनत्व र सहभागिता बढ्न सक्छ । वन्यजन्तु संरक्षणलाई केवल सरकारी जिम्मेवारीका रूपमा नभई सामूहिक दायित्वका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । यसका लागि नीतिगत बहस, जनचेतना अभिवृद्धि तथा सञ्चारमाध्यमको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य छ । वन्यजन्तु हाम्रो प्राकृतिक सम्पदा हुन् र तिनको संरक्षणले पर्यावरणीय सन्तुलन, पर्यटन विकास तथा भावी पुस्ताको हित सुनिश्चित गर्छ भन्ने दृष्टिकोण समाजमा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । जब समुदायले वन्यजन्तुलाई आफ्नो सम्पत्तिका रूपमा स्वीकार गर्छ, तब मात्र दिगो संरक्षण सम्भव हुन्छ ।
साजिर मन्सुर
कार्यसमिति सदस्य
नेपाल पत्रकार महासंघ, मधेश प्रदेश सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण गम्भीर चुनौती
वन तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण अहिले वातावरणीय संरक्षणका लागि गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । विभिन्न जिल्लाका वन क्षेत्रहरूमा अवैध रूपमा बसोबास विस्तार गर्ने, निजी संरचना निर्माण गर्ने तथा प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । बारा जिल्लाको कोल्वी क्षेत्र, टाँगिया बस्ती, अमलेखगन्जलगायतका स्थानहरूमा वन क्षेत्र अतिक्रमणका घटना देखिएका छन् । यस्ता गतिविधिमा केही प्रभावशाली व्यक्तिहरू तथा वन प्रशासनसँग सम्बन्धित पूर्वकर्मचारीहरूको समेत संलग्नता रहेको आरोप समयसमयमा उठ्ने गरेको छ । यस विषयमा निष्पक्ष छानबिन र प्रभावकारी नियन्त्रण आवश्यक छ । वन क्षेत्रको संरक्षण हुनुपर्ने ठाउँमा जंगल फडानी गरेर होटल, रिसोर्ट, स्विमिङ पुल तथा अन्य व्यावसायिक संरचनाहरू निर्माण गरिनु अत्यन्त चिन्ताजनक विषय हो । यस्ता गतिविधिले वन्यजन्तुको प्राकृतिक बासस्थान नष्ट गर्नुका साथै जैविक विविधता, जलस्रोत र वातावरणीय सन्तुलनमा दीर्घकालीन असर पु¥याउँछन् । त्यसैले वन क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने, अवैध संरचनाको निगरानी गर्ने तथा कानूनी कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
यस सन्दर्भमा सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहन्छ । वातावरणीय अपराध, वन विनाश तथा प्राकृतिक स्रोतको अवैध दोहनजस्ता विषयलाई खोजमूलक पत्रकारितामार्फत सार्वजनिक गर्न सकिन्छ । सञ्चारकर्मीहरूले यस्ता गतिविधिमाथि निरन्तर निगरानी राख्दै सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउन सक्ने क्षमता राख्छन् । वन संरक्षण, वृक्षारोपण तथा पानीका स्रोतहरूको संरक्षणसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिमा पनि सञ्चार क्षेत्रले महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ ।
वातावरणीय पत्रकारिताको क्षेत्रमा नयाँ पुस्ताका पत्रकारहरूलाई अवसर प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । वातावरण, जैविक विविधता, वन्यजन्तु संरक्षण र जलवायु परिवर्तनजस्ता विषयमा रिपोर्टिङ गर्न युवा पत्रकारलाई प्रोत्साहन, तालिम तथा अनुसन्धानका अवसर उपलब्ध गराउन सके यस क्षेत्रमा गुणस्तरीय पत्रकारिता विकास हुनेछ । यसले वातावरणीय सरोकारका विषयहरूलाई अझ प्रभावकारी रूपमा सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा ल्याउन सहयोग पु¥याउनेछ ।
शारदा पोखरेल
पत्रकार, बारा जवाफदेहितालाई बलियो बनाउनु पर्दछ
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज औद्योगिक करिडोरसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको क्षेत्र भएकाले संरक्षण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्नु यहाँको प्रमुख चुनौती बनेको छ । औद्योगिक गतिविधिको विस्तारसँगै निकुञ्ज क्षेत्रमाथि विभिन्न प्रकारका दबाबहरू बढिरहेका छन् । केही उद्योगहरूले निकुञ्जको जग्गा अतिक्रमण गरेको विषय समयसमयमा सार्वजनिक रूपमा उठ्दै आएको छ । यसबारे स्थानीय सांसदहरूले समेत संसद् तथा विभिन्न सार्वजनिक मञ्चमा चासो व्यक्त गरेका छन् । स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूलाई पनि यस समस्याबारे जानकारी रहेको अवस्था छ । यद्यपि, यस्ता विषयहरू सञ्चारमाध्यममा बारम्बार उठाइए पनि अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । सञ्चारकर्मीहरूले समाचार र तथ्यहरू सार्वजनिक गर्ने काम गरिरहेका छन्, तर कतिपय अवस्थामा समस्या समाधान हुनुको सट्टा केही व्यक्तिहरूले त्यसलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेको अनुभव पनि देखिन्छ । त्यसैले समाचार प्रकाशनसँगै प्रभावकारी कार्यान्वयन र जवाफदेहिताको पक्षलाई पनि बलियो बनाउन आवश्यक छ । निकुञ्ज क्षेत्रभित्र र वरपर वन अतिक्रमणका समस्या पनि विद्यमान छन् । वन क्षेत्र फडानी गरेर विभिन्न प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले जैविक विविधता र वन्यजन्तुको बासस्थानमा प्रतिकूल असर पारिरहेको छ । बारा र पर्सा जिल्लाका करिब आठदेखि दसवटा स्थानीय तह यस समस्यासँग प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित छन् । जलस्रोतको संरक्षण, वन क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने विषयलाई अब स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका निकायहरूले साझा एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ । संरक्षण र विकासलाई सँगसँगै अघि बढाउन सके मात्र यस क्षेत्रको दिगो भविष्य सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
सरिता दाहाल
पत्रकार
मकवानपुरवन क्षेत्रमाथिको निर्भरता द्वन्द्वको कारण
वन्यजन्तुको आक्रमणका कारण विभिन्न क्षेत्रमा मानवीय तथा भौतिक क्षति हुने घटनाहरू बढ्दै गएका छन् । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व आज संरक्षण र समुदाय दुवैका लागि गम्भीर चुनौती बनेको छ । यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि वन्यजन्तुको संरक्षण र मानव सुरक्षालाई सँगसँगै सम्बोधन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक छन् ।
वन क्षेत्रमाथिको अत्यधिक निर्भरता पनि द्वन्द्वको प्रमुख कारणमध्ये एक हो । ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि दाउरा, घाँस, कुरिलो तथा अन्य वनजन्य वस्तु संकलनका लागि मानिसहरू नियमित रूपमा वन प्रवेश गर्ने गर्छन् । यस क्रममा वन्यजन्तुसँग प्रत्यक्ष भेट हुने सम्भावना बढ्छ र आक्रमणका घटनाहरू हुन सक्छन् । त्यसैले वनमा निर्भर हुने बानीलाई क्रमशः कम गर्दै घरआँगन तथा करेसाबारीमै आवश्यक वनजन्य तथा कृषि उत्पादन गर्न प्रोत्साहन दिनुपर्छ । यसले वनमाथिको दबाब घटाउनुका साथै स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा पनि सहयोग पु¥याउँछ ।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि जनचेतना अभिवृद्धि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । विशेषगरी विद्यालय तहबाट नै बालबालिकालाई वन, वन्यजन्तु र जैविक विविधताको महत्वबारे जानकारी दिन आवश्यक छ । वन्यजन्तुको व्यवहार, बासस्थान, आनीबानी तथा कुन अवस्थामा उनीहरू आक्रामक हुन सक्छन् भन्ने विषयमा सचेतना फैलाउन सके अनावश्यक जोखिम कम गर्न सकिन्छ । बालबालिकामार्फत परिवार र समुदायसम्म पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन सक्छ ।
यसका साथै वन्यजन्तुको प्राकृतिक वासस्थानलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउनु आवश्यक छ । वन क्षेत्रभित्र पर्याप्त आहारा, पानी तथा सुरक्षित आवासको व्यवस्था हुन सके वन्यजन्तु मानव बस्तीमा प्रवेश गर्ने सम्भावना घट्छ । जैविक मार्ग, जलस्रोत संरक्षण तथा वन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सके मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व कम गर्न सकिन्छ । समुदाय, विद्यालय, संरक्षणकर्मी र सरकारी निकायबीचको सहकार्यबाट मात्र मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्वको वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ । संरक्षण र जनसुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै दीर्घकालीन समाधानको आधार हो ।
प्रतिमा सिलवाल
पत्रकार
चितवन स्थानीय पत्रकारको भूमिका महत्वपूर्ण
वन तथा वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी सचेतनामूलक विज्ञापनहरू नियमित रूपमा प्रकाशन र प्रसारण गर्नु आजको आवश्यकता हो । यस्ता विज्ञापनहरूले एकातर्फ आम नागरिकमा वातावरणीय चेतना अभिवृद्धि गर्छन् भने अर्कोतर्फ सञ्चारमाध्यमहरूलाई पनि आर्थिक तथा सामग्रीगत रूपमा सहयोग पुग्छ । त्यसैले राज्य तथा सम्बन्धित निकायहरूले यसलाई एक नियमित कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ । यसका लागि वार्षिक बजेटमै छुट्टै व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । बजेट सुनिश्चित भएमा सचेतनामूलक अभियानहरू योजनाबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कार्यक्रमहरू निर्माण गर्न सहज हुन्छ । वातावरण, वन तथा वन्यजन्तु संरक्षणलाई निरन्तर चल्ने प्रक्रिया रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
स्थानीय पत्रकारहरूको भूमिका यस क्षेत्रमा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि पुरस्कार, सम्मान तथा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ । अहिले वन तथा वन्यजन्तु क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न विषयगत संस्था र सरोकारवाला निकायहरूबीच आवश्यक समन्वयको अभाव देखिन्छ । एकीकृत योजना र साझा कार्यढाँचा नहुँदा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता कमजोर भइरहेको छ । सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्था, स्थानीय तह र सञ्चारमाध्यमबीच समन्वय कायम गर्न सकेमात्र संरक्षणका प्रयासहरू प्रभावकारी बन्न सक्छन् ।
वन संरक्षण र वन्यजन्तु व्यवस्थापनका लागि बहुपक्षीय सहकार्य अपरिहार्य छ । नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म सबै तहमा समन्वय सुनिश्चित गर्न सके मात्र स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग सम्भव हुन्छ । सचेतना, पत्रकारिता र संस्थागत सहकार्यलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सके दीगो वातावरणीय संरक्षण र जैविक विविधताको संरक्षणमा ठोस परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ २५, २०८३ ११:२९
