नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको करिब डेढ दशक बितिसकेको छ । २०६५ साल जेठ १५ गते राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्र घोषणा गरिएपछि नेपाली जनताले समानता, सामाजिक न्याय, समावेशिता, सुशासन र समृद्धिको नयाँ आशा गरेका थिए । गणतन्त्र केवल शासन व्यवस्थाको परिवर्तनमात्र नभई जनताको सार्वभौमसत्ता स्थापित गर्ने ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनका रूपमा हेरिएको थियो । यस व्यवस्थाले राज्य सञ्चालनमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता, अधिकारको सुनिश्चितता तथा समावेशी लोकतन्त्रको आधार निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । गणतन्त्रपछिको अवधिमा नेपालले नयाँ संविधान निर्माण, संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयन, मौलिक अधिकारको सुनिश्चितता तथा स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने जस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ । महिला, दलित, मधेसी, जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वमा वृद्धि हुनु पनि गणतन्त्रको सकारात्मक पक्ष मानिन्छ । तथापि जनताले अपेक्षा गरेका सबै परिवर्तन व्यवहारमा पूर्ण रूपमा अनुभूत गर्न सकेका छैनन् । राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कमजोर सेवा प्रवाह, सुशासनको अभाव तथा विकासमा असमानताजस्ता समस्याले गणतन्त्रप्रति जनविश्वास कमजोर हुने खतरा देखिएको छ ।
यस सन्दर्भमा गणतन्त्रलाई केवल संवैधानिक व्यवस्था वा राजनीतिक घोषणामा सीमित नराखी व्यवहारमा संस्थागत गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता बनेको छ । त्यसका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, संवैधानिक संस्थाहरूको स्वतन्त्रता, राजनीतिक संस्कारको विकास, संघीयताको सफल कार्यान्वयन तथा राज्यका निकायहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ । साथै जनताको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको विस्तार तथा सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । गणतन्त्रको सफलता राज्यको चरित्र, नेतृत्वको जिम्मेवारी र नागरिकको चेतनासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ । जब राज्य जनमुखी, उत्तरदायी र न्यायपूर्ण बन्छ तथा नागरिकहरू अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेत रहन्छन्, तबमात्र गणतन्त्र बलियो र दिगो बन्न सक्छ । त्यसैले नेपालमा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न राजनीतिक दल, सरकार, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम तथा आम नागरिक सबैको साझा प्रतिबद्धता र जिम्मेवारी आवश्यक देखिन्छ ।
प्रा.डा. दीपक शाक्य (उपकुलपति)
मधेश विश्वविद्यालयराजनीतिक संस्कार चाहिन्छ
नेपालमा २०६५ सालमा औपचारिक रूपमा गणतन्त्र घोषणा भए पनि यसलाई पूर्ण रूपमा बलियो, स्थायी र जनमुखी बनाउन अझै धेरै चुनौतीहरू रहेका छन् । गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन मात्र होइन, यो जनताको अधिकार, समानता, सहभागिता र न्याय सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था पनि हो । त्यसैले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधानमा उल्लेख गरिएका मूल्य, मान्यता र व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्नु अत्यन्त आवश्यक छ ।
सबैभन्दा पहिले संविधान र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । नेपालको संविधानले मौलिक हक, संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र धर्मनिरपेक्षताजस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई सुनिश्चित गरेको छ । तर, यी अधिकारहरू व्यवहारमा पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेका छैनन् । जनताले संविधानले दिएको अधिकारको अनुभूति दैनिक जीवनमा गर्न पाएमात्र गणतन्त्रप्रति विश्वास बलियो हुन्छ । त्यसका लागि राज्यका सबै निकायले संविधानअनुसार निष्पक्ष र जिम्मेवार ढंगले काम गर्नुपर्छ ।
गणतन्त्रलाई दिगो बनाउन संवैधानिक संस्थाहरूको स्वतन्त्रता र जवाफदेहिता पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । संसद, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायहरू राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त रहनुपर्छ । यी संस्थाहरूले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सके मात्र लोकतन्त्र र गणतन्त्रप्रति जनताको विश्वास कायम रहन्छ । यदि संस्थाहरू कमजोर भए वा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्यो भने गणतन्त्रको आधार नै कमजोर बन्न सक्छ ।
संघीयताको सफल कार्यान्वयन पनि गणतन्त्र संस्थागत गर्ने प्रमुख आधार हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, जिम्मेवारी र स्रोतको स्पष्ट बाँडफाँट हुनुपर्छ । तीन तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ । स्थानीय सरकारलाई अधिकार र स्रोत सम्पन्न बनाइएमा जनताले शासनको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्छन् ।
राजनीतिक संस्कारको विकास पनि अपरिहार्य छ । लोकतान्त्रिक मूल्यअनुसार सहमति, संवाद, सहकार्य र आलोचनालाई सम्मान गर्ने बानी विकास गर्नुपर्छ । शक्ति हस्तान्तरण शान्तिपूर्ण, संविधानसम्मत र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ । साथै भ्रष्टाचार, परिवारवाद, पक्षपात र व्यक्तिगत स्वार्थलाई नियन्त्रण गर्न कडा कदम चाल्न आवश्यक छ । राजनीतिक नेतृत्व जनताप्रति उत्तरदायी र नैतिक हुनुपर्छ ।
गणतन्त्रलाई सफल बनाउन नागरिक सचेतना र सक्रिय सहभागिता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । विद्यालय तहदेखि नै नागरिक शिक्षा प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र युवाहरूलाई नीति निर्माण, अनुगमन र जनचेतना अभियानमा सक्रिय सहभागी गराउनुपर्छ । सचेत र सक्रिय नागरिक नै बलियो गणतन्त्रका आधार हुन् । गणतन्त्रले जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ । रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग र पूर्वाधारको समतामूलक विकासमार्फत आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ । आर्थिक असमानता घटाएर सबै नागरिकलाई अवसरको समान पहुँच दिन सके मात्र गणतन्त्रको वास्तविक अर्थ स्थापित हुन्छ । यसरी हेर्दा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधान मात्र पर्याप्त हुँदैन । यसको सफलताका लागि राजनीतिक संस्कार, सक्षम संस्था, जिम्मेवार सरकार र सचेत नागरिकको व्यवहारमा पनि सकारात्मक परिवर्तन आवश्यक हुन्छ । जब राज्य र जनता दुवैले लोकतान्त्रिक मूल्यलाई व्यवहारमा अपनाउँछन्, तब मात्र गणतन्त्र बलियो, स्थायी र सफल बन्न सक्छ ।
प्रतिमा चौरसिया (सचिव )
पर्सा जिल्ला अदालत बार एशोसियसन, पर्साराज्यले सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्छ
नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि २०६२÷०६३ सालमा ऐतिहासिक जनआन्दोलन सम्पन्न भएको थियो । जनआन्दोलनले निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधार तयार गरेको थियो । जनआन्दोलनपछि अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भई कार्यान्वयनमा आएको थियो । त्यसपछि संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई संविधानसभाले डा. रामवरण यादवलाई नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिका रूपमा चयन गरेको थियो । यससँगै २३८ वर्ष लामो शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपाललाई औपचारिक रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिएको थियो । वि.सं. २०६५ साल जेठ १५ गते गणतन्त्र स्थापना भएको दिनलाई स्मरण गर्दै नेपालमा प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ ।
गणतन्त्र स्थापना गर्नुमात्र पर्याप्त हुँदैन, यसलाई संस्थागत र सुदृढ बनाउनु अझ महत्वपूर्ण विषय हो । गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन राज्यले सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । जनताले सहज, छिटो र प्रभावकारी रूपमा सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सकेमात्र उनीहरूमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति विश्वास बढ्छ । त्यसका लागि सरकारी निकायहरू पारदर्शी, जवाफदेही र जनमुखी बन्न आवश्यक छ ।
राजनीतिक दल तथा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ । उनीहरूले व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । जनताले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो जीवनस्तरमा परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेमात्र गणतन्त्र सफल भएको मान्न सकिन्छ । त्यसैले राज्यले रोजगारी सिर्जना, आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्ती प्रमुख समस्याका रूपमा रहेका छन् । यी समस्याले जनताको राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछन् । त्यसैले राज्यका सबै निकायमा सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न कठोर कदम चाल्न आवश्यक छ । सरकारी नियुक्ति तथा निर्णय प्रक्रियालाई दलीय भागबण्डाबाट मुक्त गरी योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई अवसर दिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।
देशमा बढ्दो बेरोजगारीका कारण धेरै युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । यसलाई रोक्नका लागि स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक छ । कृषि, उद्योग, पर्यटन तथा सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रको विकासमार्फत आर्थिक गतिविधि बढाउन सकिन्छ । साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि जस्ता आधारभूत क्षेत्रको सुधार र विकासले देशको आर्थिक वृद्धिदर बढाउन मद्दत गर्दछ ।
संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन पनि गणतन्त्र सुदृढीकरणको मुख्य आधार हो । संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हक, संघीयता, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ । विशेष गरी सीमान्तकृत, पिछडिएको वर्ग तथा समुदायको राज्यका हरेक तहमा समान पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ । सामाजिक सद्भाव, समानता र न्याय कायम राख्न समावेशी सिद्धान्तलाई वास्तविक अर्थमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । नेता तथा जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी बन्नुपर्छ भने जनताले पनि आफ्नो अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेत हुनुपर्छ । बलियो नागरिक चेतनाको विकास भई जनताले निरन्तर खबरदारी गर्न सकेमात्र लोकतन्त्र र गणतन्त्र दुवै सफल र दिगो बन्न सक्छन् ।
केसी लामिछाने (केन्द्रीय लेखा समिति संयोजक)
नेपाल पत्रकार महासंघराज्यको चरित्र महत्वपूर्ण हुन्छ
नेपालमा गणतन्त्र केवल शासन व्यवस्थाको परिवर्तन मात्र होइन, यो नेपाली जनताको लामो संघर्ष, बलिदान र परिवर्तनको चाहनाको प्रतिफल पनि हो । हजारौं नेपाली जनताले समानता, स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र समावेशिताको सपना बोकेर गणतन्त्र स्थापनाका लागि आन्दोलन गरेका थिए । त्यसैले गणतन्त्र नेपाली जनताको साझा आकांक्षा र मुलुकको ऐतिहासिक मिशन बनेको हो । तर, गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि पनि जनताले अपेक्षा गरेका परिवर्तनहरू पूर्ण रूपमा महसुस गर्न सकेका छैनन् । यसले गर्दा आज गणतन्त्रको प्रभावकारिता र यसको संस्थागत विकासबारे विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
विश्वका विभिन्न देशहरूले फरकफरक शासन प्रणाली अपनाएका छन् । चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा शासन सञ्चालन भइरहेको छ । त्यहाँको राजनीतिक व्यवस्था फरक भए पनि चीनले आर्थिक विकास, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । नर्वे राजतन्त्रात्मक मुलुक भए पनि संसारकै सबैभन्दा खुशी र सम्पन्न नागरिक त्यहाँ रहेका छन् । जापान संवैधानिक राजतन्त्र भएको राष्ट्र हो, तर आर्थिक रूपमा अत्यन्त विकसित र समृद्ध छ । भारत विश्वकै ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक मानिन्छ, तर त्यहाँ अझै पनि जातीय विभेद र सामाजिक असमानता विद्यमान छ । स्वीजरल्याण्ड परिषदमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने देश हो, जसलाई लोककल्याणकारी राज्यका रूपमा चिनिन्छ । यी उदाहरणहरूले के स्पष्ट पार्छ भने शासन व्यवस्था कुन प्रकारको छ भन्ने मात्र महत्वपूर्ण होइन, राज्यको चरित्र कस्तो छ भन्ने कुरा अझ महत्वपूर्ण हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा भने गणतन्त्रलाई सबै समस्याको समाधानका रूपमा प्रस्तुत गरियो । उत्पीडित वर्ग, समुदाय र पछाडि पारिएका जनताको मुक्ति तथा विकास गणतन्त्रबाट मात्रै सम्भव हुन्छ भन्ने विश्वास व्यापक रूपमा फैलाइयो । तर, गणतन्त्र स्थापना भएपछि पनि राज्यको आधारभूत चरित्रमा अपेक्षित परिवर्तन आउन सकेको छैन । राज्य जनताप्रति कति उत्तरदायी बन्न सक्यो, सुशासन कति स्थापित भयो, सामाजिक न्याय कति सुनिश्चित भयो भन्ने विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक छ । दुर्भाग्यवश, गणतन्त्र प्राप्तिपछि राज्यको चरित्र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पर्याप्त छलफल भएन । केवल शासन प्रणाली परिवर्तन भए पुग्छ भन्ने सोचका कारण राज्य सञ्चालनका मूलभूत पक्षहरू ओझेलमा परे ।
आज पनि जनताले बेरोजगारी, गरिबी, भ्रष्टाचार, असमानता र कमजोर सेवा प्रवाहजस्ता समस्याहरू भोगिरहेका छन् । यदि जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउन सकेन भने गणतन्त्रप्रति जनविश्वास कमजोर हुन सक्छ । त्यसैले गणतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा संस्थागत गर्न राज्यका सबै निकाय जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ । संविधानको सर्वोच्चता र यसको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनुपर्छ । सुशासन, पारदर्शिता, प्रजातान्त्रिक संस्कार, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा स्रोतसाधनको न्यायपूर्ण वितरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । साथै संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कानूनी शासनको सुदृढीकरण आवश्यक छ ।
गणतन्त्र केवल राजनीतिक परिवर्तनको नाम होइन, यो जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने माध्यम हो । जब राज्यले जनताको आवश्यकता, अधिकार र आकांक्षालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्छ, तब मात्र गणतन्त्र सफल र सुदृढ बन्न सक्छ । त्यसैले नेपालको गणतन्त्रलाई संस्थागत र प्रभावकारी बनाउन राज्यको चरित्र परिवर्तन गर्दै जनमुखी शासन व्यवस्था निर्माण गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।
रम्भा मिश्रा (नेतृ)
जनमत पार्टीजनताको जीवनस्तर सुधार आवश्यक छ
नेपालमा करिब २४० वर्ष लामो शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै वि.सं. २०६५ साल जेठ १५ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिएको थियो । यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अत्यन्त महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक परिवर्तन मानिन्छ । लामो समयसम्म नेपालमा राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कायम थियो, जहाँ राजा राष्ट्रप्रमुखमात्र नभई शक्तिशाली शासकका रूपमा स्थापित थिए । जनताको अधिकार सीमित थियो भने राजनीतिक दलहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा गतिविधि सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुन्थ्यो । कतिपय समयमा राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइन्थ्यो र जनआवाजलाई दबाउने प्रयास गरिन्थ्यो ।
वि.सं. २०६२÷०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको मुख्य आधार बन्यो । जनताको व्यापक सहभागिता, राजनीतिक दलहरूको संयुक्त आन्दोलन तथा विभिन्न संघर्षका कारण राजाको प्रत्यक्ष शासन अन्त्य भयो । त्यसपछि संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरियो । संविधान सभाको पहिलो बैठकले वि.सं. २०६५ साल जेठ १५ गते औपचारिक रूपमा राजतन्त्रको अन्त्य गरी नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राष्ट्र घोषणा ग¥यो । यससँगै राष्ट्रप्रमुखका रूपमा निर्वाचित राष्ट्रपति रहने व्यवस्था लागू भयो ।
गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालले धेरै महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ । वि.सं. २०७२ सालमा नेपालको नयाँ संविधान जारी गरियो, जसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत ग¥यो । संविधानले नागरिकका मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई बलियो बनायो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता तथा सामाजिक न्यायजस्ता अधिकारलाई संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ ।
गणतन्त्रपछि संघीय शासन प्रणाली लागू गरियो । नेपाललाई संघ, सात प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरिएको छ । यसले स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफ्नै योजना निर्माण गरी स्थानीय विकासमा सक्रिय भूमिका खेल्न थालेका छन् । गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भन्ने अवधारणाले स्थानीय स्तरमै सेवा प्रवाह सहज बनाएको छ । नागरिकको सहभागिता स्थानीय विकास योजनामा बढ्दै गएको छ ।
समावेशी शासन प्रणाली गणतन्त्रको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । पहिले राज्यका निकायहरूमा सीमित वर्गको पहुँच थियो । तर, गणतन्त्रपछि महिला, दलित, मधेसी, जनजाति, मुस्लिम तथा पिछडिएका समुदायको प्रतिनिधित्व उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । संविधानले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरी सबै वर्ग र समुदायलाई राज्य सञ्चालनमा सहभागी गराउने प्रयास गरेको छ ।
नेपाललाई हिन्दु राज्यबाट धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको पनि गणतन्त्रपछिको महत्वपूर्ण परिवर्तन हो । संविधानले सबै धर्मलाई समान सम्मान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरी प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गरिएको छ, जसले विविध समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सहयोग पु¥याएको छ ।
यद्यपि गणतन्त्रसँगै केही चुनौतीहरू पनि रहेका छन् । राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सुशासनको कमी, विकासमा असमानता तथा संघीयता कार्यान्वयनका समस्या अझै कायम छन् । धेरै नागरिकले अपेक्षित परिवर्तन पूर्ण रूपमा महसुस गर्न नसकेको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
नेपालको गणतन्त्र जनताको लामो संघर्ष, बलिदान र आन्दोलनको परिणाम हो । यसले राजतन्त्र अन्त्य गर्दै जनसत्ता स्थापना, समावेशी लोकतन्त्र, संघीयता, नयाँ संविधान तथा मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याएको छ । गणतन्त्रलाई सफल बनाउन राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक विकास तथा जनताको जीवनस्तर सुधार अत्यन्त आवश्यक छ । गणतन्त्र केवल शासन परिवर्तन मात्र नभई जनताको अधिकार, सम्मान र सहभागितामा आधारित शासन प्रणाली हो ।
शरण गुप्ता (सामाजिक अभियान्ता)
वीरगञ्जराष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ
नेपालले २०६५ सालमा गणतन्त्र स्थापना गरेपछि देशले नयाँ राजनीतिक युगमा प्रवेश गरेको हो । राजतन्त्रको अन्त्यसँगै जनताको सार्वभौमसत्ता स्थापित भएको यस व्यवस्थालाई केवल घोषणा गरेरमात्र संस्थागत गर्न सकिँदैन । यसको सफल कार्यान्वयनका लागि संविधानको पूर्ण पालन, राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, नागरिक चेतना र समावेशी विकास आवश्यक हुन्छ ।
गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सबैभन्दा पहिले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन अनिवार्य छ । संविधानले सुनिश्चित गरेका संघीयता, समावेशिता, मौलिक अधिकार तथा शक्ति सन्तुलनलाई व्यवहारमा लागू गर्न सकिए मात्र लोकतन्त्र बलियो बन्न सक्छ । कानूनी शासनको प्रत्याभूति, मानवअधिकारको संरक्षण र सबै नागरिकलाई समान अवसर उपलब्ध गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो ।
राजनीतिक दलहरूले व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । बारम्बार सरकार परिवर्तन, राजनीतिक अस्थिरता र आपसी अविश्वासले जनतामा निराशा बढाउने भएकाले दलहरूबीच सहकार्य, संवाद र राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने संस्कृतिको विकास आवश्यक छ । लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धासँगै सहकार्य पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
सुशासन गणतन्त्रको मेरुदण्ड हो । पारदर्शिता, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण बिना कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्था प्रभावकारी बन्न सक्दैन । राज्यका सबै निकायहरूलाई निष्पक्ष, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउन आवश्यक छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत डिजिटल शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै सेवा प्रवाहलाई सहज र छिटो बनाउन सकिए नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास अझ बलियो हुन्छ ।
संघीयताको सफल कार्यान्वयन पनि गणतन्त्र संस्थागत गर्ने महत्वपूर्ण आधार हो । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न, स्रोत सम्पन्न र जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ । जनताको नजिकको सरकार बलियो भए मात्र विकास प्रभावकारी हुन्छ र लोकतन्त्रको अनुभूति गाउँगाउँसम्म पुग्न सक्छ । स्थानीय सरकारलाई आवश्यक स्रोत, जनशक्ति र अधिकार प्रदान गरेर मात्र संघीयताको वास्तविक मर्म कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।
शिक्षा, नागरिक चेतना र युवाको सक्रिय सहभागिता लोकतन्त्रको दीर्घकालीन आधार हुन् । सचेत नागरिक बिना कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था स्थिर र जनमुखी बन्न सक्दैन । युवाहरूलाई नेतृत्व, नीति निर्माण र सामाजिक परिवर्तनका क्षेत्रमा अवसर दिनु आजको आवश्यकता हो । देशको भविष्य युवाको हातमा भएकाले उनीहरूको सक्रिय सहभागिताले मात्र लोकतन्त्रलाई जीवन्त र सशक्त बनाउन सक्छ ।
लोकतान्त्रिक मूल्य, स्वतन्त्रता, समानता र सामाजिक न्यायलाई आत्मसात गर्दै हामी सबैले गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणमा जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा आम नागरिक सबैले इमान्दारीपूर्वक आफ्नो दायित्व पूरा गरे मात्र नेपालमा गणतन्त्र स्थायी, सुदृढ र जनमुखी बन्न सक्छ ।
