गत वर्ष सरकारसँग भएको ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघ पुनः आन्दोलनको तयारीमा जुटेको छ। महासंघले सरकारले बारम्बार प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ।
शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सहमतिका बुँदाहरू कार्यान्वयन नभएकाले आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताए। “९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन भएको छैन। माग पूरा नभएपछि आन्दोलन अनिवार्य बन्दै गएको छ,” उनले भने।
गत वर्ष २०८१ चैत २० गतेदेखि २०८२ वैशाख १७ गतेसम्म देशभरका शिक्षक काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए। आन्दोलनपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट ९ बुँदे निर्णय पारित गर्दै शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
शिक्षा ऐन अझै अनिश्चित
महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ। तर सहमतिपछि पनि ऐन जारी हुने विषय अझै अनिश्चित रहेको महासंघको भनाइ छ।
अध्यक्ष सुवेदीका अनुसार सहमतिका अधिकांश विषय अझै कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्न सकेका छैनन्। “सबै काम काँचै अवस्थामा छ। शिक्षा ऐन कहिले आउँछ भन्ने निश्चित छैन,” उनले बताए।
विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० भदौ २७ गते संसद्मा दर्ता भएको थियो। शिक्षा समितिबाट पारित भएर संसद्मा पुगे पनि विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमका कारण अन्तिम रूप लिन सकेको छैन।
बजेटप्रति शिक्षक असन्तुष्ट
शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। महासंघले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ।
महासंघका अनुसार बजेटले प्रारम्भिक बालशिक्षाका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका समस्या सम्बोधन गर्न सकेको छैन। उनीहरूले न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका शिक्षक–कर्मचारीका लागि पद, तह तथा सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।
विद्यालय कर्मचारी पनि आन्दोलनमा
विद्यालय कर्मचारीहरूले पनि आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेका छन्। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीका अनुसार कर्मचारीहरूले अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकेका छन्।
कर्मचारीहरूले जेठ २८ गतेदेखि असार ४ गतेसम्म कालो पट्टी बाँधेर काम गर्ने र माग पूरा नभए असार ५ गते देशभरका विद्यालयमा कामकाज ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्। असार ६ गते दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्ने तयारी समेत गरिएको छ।
पाँच बुँदे माग
विद्यालय कर्मचारीहरूले दरबन्दी सिर्जना गरी कार्यरत कर्मचारीको समायोजन, विगतका सहमति कार्यान्वयन, तत्काल शिक्षा ऐन जारी, ६० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीको सम्मानजनक अवकाश तथा सर्वोच्च अदालतका फैसला कार्यान्वयनलगायत पाँच बुँदे माग अघि सारेका छन्।
शिक्षक महासंघले केही दिनभित्र राष्ट्रिय परिषद् बैठक बोलाई आन्दोलनको स्वरूप र कार्यक्रम तय गर्ने जनाएको छ। महासंघले यसअघि पनि २०७५, २०७८, २०८० तथा २०८१/८२ मा विभिन्न चरणका आन्दोलन सञ्चालन गरेको थियो।
-1781330948.png)
