सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटको अन्तिम तयारीमा छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्री स्वार्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । नेपालको समग्र आर्थिक परिदृश्य पछिल्ला वर्षहरूमा विविध संरचनात्मक चुनौतीहरूबाट प्रभावित हुँदै आएको छ, जसले लगानी, उत्पादन, व्यापार र सेवा क्षेत्रको समग्र गति सुस्त बनाएको सरोकारका पक्षले बताएका छन् ।
नीतिगत अस्थिरता, कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी, प्रशासनिक जटिलता तथा पूर्वानुमान गर्न नसकिने नियामक वातावरणका कारण निजीक्षेत्र, उद्योगी तथा लगानीकर्तामा गहिरो अनिश्चितता सिर्जना भएको छ । यस्तो अवस्थाले दीर्घकालीन लगानी निर्णयलाई प्रभावित गर्नुका साथै औद्योगिक विस्तार र रोजगारी सिर्जनाको सम्भावनालाई समेत सीमित बनाएको छ । कर प्रणाली, भन्सार नीति, औद्योगिक संरचना, वित्तीय अनुशासन तथा श्रम व्यवस्थापनजस्ता आधारभूत क्षेत्रहरूमा स्पष्ट, स्थिर र पारदर्शी नीतिको अभावले अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाएको देखिन्छ ।
एकातर्फ सरकारले औद्योगिक विकास, निर्यात प्रवद्र्धन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लक्ष्य अघि सारेको छ भने अर्कोतर्फ नीति कार्यान्वयनमा देखिएको असमानता र दोहोरोपनाले त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न कठिन बनाइरहेको छ । विशेषगरी कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीचको भन्सार संरचना, उधारो कारोबारको अनियमितता तथा स्थानीय कर प्रणालीमा देखिएको अस्पष्टताले निजी क्षेत्रको विश्वास कमजोर बनाएको छ ।
बजेटका सन्दर्भमा उद्योग, व्यापार, लगानी तथा समग्र आर्थिक नीति सुधारसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरूमा गम्भीर बहस र सुझावहरू आइरहेका छन् । मध्य नेपालले आगामी बजेटबाट राखिएका अपेक्षाबारे सरोकारका पक्षसँग गरेको कुराकानी :
अशोककुमार वैद
अध्यक्ष
नेपाल भारत सहयोग मञ्चनीतिगत स्थिरता जरुरी छ
नेपालको आर्थिक विकास, लगानी विस्तार र व्यवसायिक वातावरण सुधारका लागि दीर्घकालीन तथा स्थिर नीतिगत सुधार आवश्यक देखिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक जटिलता र कमजोर कार्यान्वयनका कारण लगानीकर्ता तथा निजीक्षेत्रमा अन्योल बढेको छ ।
लगानीकर्ताले दीर्घकालीन योजना बनाउन सक्ने वातावरणका लागि कर प्रणाली, कानून र नियामक अभ्यास स्थिर र पारदर्शी हुन आवश्यक छ । व्यवसाय सञ्चालनलाई सहज बनाउन अनुमतिपत्र, लाइसेन्स र प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल बनाउनु आवश्यक छ । पूर्ण रूपमा कार्यशील ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गरी सरकारी निकायबीचको दोहोरो काम हटाउनुपर्छ । डिजिटल शासन र कागजरहित प्रणाली विस्तार गरी सरकारी सेवा छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । कर प्रशासनलाई पूर्वानुमानयोग्य, न्यायपूर्ण र व्यवसायमैत्री बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । अनावश्यक अडिट र प्रशासनिक झन्झट कम गर्नुपर्छ भने मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताजस्ता प्रक्रियालाई छिटो र सहज बनाउनुपर्छ । कर संकलनको शैलीले भय सिर्जना गर्ने होइन, विश्वास निर्माण गर्ने हुनुपर्छ । रेमिट्यान्स र वित्तीय कारोबारलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन विशेष प्रोत्साहन आवश्यक छ । विदेशबाट आउने रकमलाई कृषि, आवास, पूर्वाधार र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीसँग जोड्न सकिए अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन लाभ पुग्न सक्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन सरल र पारदर्शी कर प्रणाली आवश्यक छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार, व्यापार अभ्यास र नियामक प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन ट्रेडमार्क, प्रतिलिपि अधिकार र लगानी सुरक्षासम्बन्धी कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरअनुसार बलियो बनाउन आवश्यक छ । विदेशी लगानीकर्ताका लागि लाभांश तथा पूँजी फिर्ता लैजान सहज र पारदर्शी प्रक्रिया लागू गर्नुपर्छ ।
स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट नीति आवश्यक छ । युवा उद्यमीहरूलाई वित्तीय पहुँच, इन्क्युबेशन सहयोग र कर छुटजस्ता सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्छ । भन्सार तथा व्यापार नीतिलाई पनि आधुनिक र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ । भन्सार प्रक्रियालाई डिजिटल र सरल बनाउँदै कर तथा शुल्कमा एकरूपता कायम गर्नुपर्छ । यसले व्यापार सहजीकरण र निर्यात प्रवद्र्धनमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । श्रम र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि सन्तुलित सुधार आवश्यक छ । श्रमिकको अधिकार सुरक्षित गर्दै उद्योग सञ्चालनलाई लचिलो बनाउने नीति आवश्यक छ । सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई सरल र प्रभावकारी बनाउँदै प्रशासनिक बोझ घटाउनुपर्छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक करिडोर र पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिनुपर्छ । सडक, ऊर्जा, लजिस्टिक्स र शहरी पूर्वाधारमा लगानी बढाउँदा औद्योगिक विस्तार, रोजगारी सिर्जना र पर्यटन विकासमा सहयोग पुग्छ । सूचना प्रविधि, डाटा सेन्टर र डिजिटल पूर्वाधार विकास नेपालका लागि नयाँ आर्थिक अवसर बन्न सक्छ । भरपर्दो ऊर्जा र इन्टरनेट पहुँचको आधारमा नेपाललाई क्षेत्रीय आईटी तथा डाटा भण्डारण केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । यसले उच्च आय भएका रोजगारी सिर्जना गर्न र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न मद्दत पु¥याउनेछ । खेलकुदलाई पनि आर्थिक र रणनीतिक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ । क्रिकेटलगायत अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा नेपालको बढ्दो उपस्थितिलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै खेल पूर्वाधार, प्रशिक्षण र खेल पर्यटनमा लगानी बढाउनुपर्छ । यसले राष्ट्रिय पहिचानसँगै आर्थिक गतिविधिलाई पनि विस्तार गर्नेछ । नेपालले आर्थिक सुधारलाई घोषणामा सीमित नराखी कार्यान्वयनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । आगामी वर्ष बजेटले स्थिर नीति, पारदर्शी प्रशासन, लगानीमैत्री वातावरण र आधुनिक पूर्वाधार निर्माणमार्फत मात्र दिगो आर्थिक विकास सम्भव हुनेछ ।
सुशान्त चाचान
सचिव
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघतयारी बस्तु र कच्चा पदार्थमा फरक महशुल
नेपाल सरकारले विगतदेखि नै औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा आयात गर्दा भन्सार दरबन्दीमा स्पष्ट फरक कायम गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने घोषणा गर्दै आएको छ । यस नीतिको मूल उद्देश्य स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्नु, घरेलु उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु तथा मूल्य शृङ्खलामा आधारित औद्योगिक विकासलाई प्रोत्साहन गर्नु हो । तर, व्यवहारमा भने यो नीति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । विशेषगरी दलहन, गेडागुडी तथा दाल उद्योगसँग सम्बन्धित कच्चा पदार्थ र तयारी दालको आयातमा एउटै भन्सार दरबन्दी लागू भइरहेकाले स्वदेशी दाल उद्योगहरू गम्भीर संकटमा परेका छन् ।
औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा समान भन्सार दर लागू हुँदा घरेलु उद्योगले कच्चा पदार्थ आयात गरी प्रशोधन गरेर बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था कमजोर भएको छ । परिणामस्वरूप विदेशबाट सिधै तयारी दाल आयात गर्दा लागत कम पर्ने भएकाले उपभोक्ता पनि आयातित उत्पादनतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् । यसले स्वदेशी दाल मिलहरूको उत्पादन घट्ने, बजार हिस्सा गुम्ने र दीर्घकालीन रूपमा उद्योग नै बन्द हुने जोखिम बढाएको छ ।
नेपालमा स्थापना भएका धेरै दाल मिलहरूमा ठूलो मात्रामा लगानी भएको छ। यी उद्योगहरूले रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै स्थानीय कृषकबाट कच्चा पदार्थ खरिद गरी कृषि क्षेत्रलाई समेत प्रत्यक्ष सहयोग गर्दै आएका छन् । तर, भन्सार नीतिमा स्पष्ट भिन्नता नहुँदा यी उद्योगहरू असमान प्रतिस्पर्धाको शिकार बनेका छन् । एकातर्फ कच्चा पदार्थ आयात गरी प्रशोधन गर्दा लागत बढी पर्छ भने अर्कोतर्फ तयारी दाल सिधै कम लागतमा आयात हुन सक्ने अवस्थाले घरेलु उत्पादन प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
सरकारले घोषणा गरेको नीति व्यवहारमा लागू नभएकाले नीतिगत विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । उद्योगी तथा लगानीकर्ताले दीर्घकालीन योजना बनाउन नसक्ने अवस्था बनेको छ । यसले नयाँ लगानी निरुत्साहित गर्ने मात्र होइन, पहिले नै स्थापित उद्योगहरू पनि संकटमा पर्ने स्थिति सिर्जना गरेको छ । दलहन तथा गेडागुडी प्रशोधन उद्योग केवल व्यावसायिक क्षेत्र मात्र होइन, यो कृषि मूल्य शृङ्खलासँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र हो। यस उद्योगले किसानबाट उत्पादन खरिद गरी प्रशोधनमार्फत मूल्य अभिवृद्धि गर्छ र बजारमा आपूर्ति गर्छ। यदि यस्ता उद्योग कमजोर भए भने कृषकले पनि आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन नसक्ने अवस्था आउँछ ।
त्यसैले औद्योगिक विकास, रोजगारी सिर्जना र कृषि क्षेत्रको संरक्षणका लागि पनि भन्सार नीतिमा तत्काल सुधार आवश्यक देखिएको छ । कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीच कम्तीमा दुई तहको स्पष्ट भन्सार दर फरक कायम गर्न सकिए मात्र घरेलु उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बन्न सक्छ । यसले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र व्यापार घाटा घटाउन मद्दत गर्नेछ । नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्न सरकारले दीर्घकालीन रूपमा स्पष्ट भन्सार संरचना तय गर्नुपर्छ । बारम्बार नीति परिवर्तन वा कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा उद्योग क्षेत्र थप अनिश्चिततातर्फ धकेलिन्छ । नेपालको औद्योगिक विकासका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीच उचित भन्सार अन्तर कायम गर्नु केवल कर नीतिको विषय होइन, यो राष्ट्रिय औद्योगिक संरक्षण, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक आत्मनिर्भरतासँग जोडिएको अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हो ।
हरि गौतम
अध्यक्ष
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ उधारो कानून ल्याउने नीतिगत व्यवस्थाको खाँचो
नेपालको अर्थतन्त्रमा बढ्दो उधारो कारोबार अहिले गम्भीर संकटको रूपमा देखिन थालेको छ । बजारमा वस्तु तथा सेवा बिक्री भए पनि समयमै भुक्तानी नहुने प्रवृत्तिले उद्योगी, व्यवसायी र बैंकिङ क्षेत्रमाथि चाप बढाएको छ । यदि यो समस्या नियन्त्रण गरिएन भने अन्ततः सम्पूर्ण अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्ने जोखिम बढ्दै गएको छ । त्यसैले उधारो कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था तत्काल आवश्यक देखिएको छ ।
अहिले धेरै उद्योगी तथा व्यवसायीले सामान बिक्री गरेपछि महिनौंसम्म रकम उठाउन सकिरहेका छैनन् । ठूलो पूँजी बजारमै अड्किँदा उत्पादन, आपूर्ति र नयाँ लगानी प्रभावित भइरहेको छ । उद्योगीले बैंकबाट ऋण लिएर उत्पादन गर्ने, तर बिक्रीपछिको रकम समयमै नफर्किने अवस्थाले वित्तीय चक्र नै कमजोर बनेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ क्षेत्रमा पनि पर्न थालेको छ । व्यवसायीले बैंकको ऋण तिर्न नसक्दा खराब कर्जा बढ्ने र अन्ततः बैंकिङ प्रणालीमै संकट आउने जोखिम देखिएको छ ।
यस समस्याको समाधानका लागि कानूनमार्फत उधारो कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले यससम्बन्धी मस्यौदा विधेयक तयार गरी सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ । यसलाई छिटो स्वीकृत गरी संसदमा पेश गरेर कानून बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । विश्वका धेरै मुलुकले उधारो कारोबार व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कानूनी संरचना लागू गरेका छन् । भारतीय कानूनअनुसार कुनै क्रेता र विक्रेताबीच भुक्तानीसम्बन्धी छुट्टै सम्झौता भए पनि त्यो अवधि अधिकतम ४५ दिनभन्दा बढी हुन पाउँदैन । यदि सम्झौतामा समयसीमा उल्लेख छैन भने सामान प्राप्त गरेको १५ दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानी गर्नुपर्छ । त्यस्तै, निर्धारित समयभित्र भुक्तानी नगरेमा भारतीय रिजर्भ बैंकले तोकेको ब्याजदरको तीन गुणासम्म चक्रवृद्धि ब्याज तिर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । ४५ दिनभित्र नतिरेको रकमलाई आयकर प्रयोजनका लागि क्रेताको आयमा जोडेर अतिरिक्त कर असुल गर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । यसले बजारमा अनुशासन कायम गर्न र समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्न ठूलो भूमिका खेलेको छ । युरोपियन युनियनका अधिकांश देशहरूले पनि यस्तै उधारो नियन्त्रण कानून लागू गरेका छन् । विकसित अर्थतन्त्रहरूले उधारो कारोबारलाई केवल निजी विषय नभई समग्र आर्थिक स्थिरतासँग जोडिएको विषयको रूपमा लिएका छन् ।
नेपालमा भने अहिले पनि उधारो कारोबार पूर्ण रूपमा असंगठित र असुरक्षित अवस्थामा छ । कानूनी संरक्षण कमजोर हुँदा इमान्दार व्यवसायीहरू नै सबैभन्दा बढी पीडित बनेका छन् । ठूला व्यापारी वा पहुँचवालाले लामो समयसम्म रकम नतिर्दा साना तथा मझौला व्यवसायी धराशायी हुने अवस्था छ ।
उधारो कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न सके यसबाट राज्य, उद्योगी, व्यवसायी, बैंक तथा उपभोक्ता सबै लाभान्वित हुनेछन् । बजारमा नगद प्रवाह बढ्नेछ, उत्पादन र लगानी विस्तार हुनेछ र उपभोक्ताले पनि प्रतिस्पर्धी मूल्यमा सामान पाउनेछन्। घाटा हुने भनेको केवल बेइमानी र ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्तिलाई मात्र हो । त्यसैले नेपाल सरकारले उधारो कारोबार व्यवस्थापनसम्बन्धी कानून तत्काल ल्याउनु आवश्यक छ। साथै, आयकर ऐनमा समेत आवश्यक संशोधन गरी समयमै भुक्तानी नगर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । कानूनी स्पष्टता, वित्तीय अनुशासन र समयमै कारोबार भुक्तानी सुनिश्चित गर्न सकिए नेपालको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान र सुरक्षित बनाउन ठूलो मद्दत पुग्नेछ ।
सुवोधकुमार गुप्ता
उद्यमी नयाँ औद्योगिक क्षेत्र घोषणा होओस्
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ५५ ले नेपाल सरकारलाई देशको कुनै पनि उपयुक्त भाग वा स्थानलाई उद्योग ग्राम, औद्योगिक क्लस्टर, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र वा औद्योगिक करिडोरका रूपमा घोषणा गर्ने स्पष्ट कानूनी अधिकार प्रदान गरेको छ । उक्त दफाअनुसार सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी औद्योगिक विकासको सम्भावना र अवसर रहेका स्थानहरूलाई पहिचान गर्दै आवश्यक मापदण्डका आधारमा त्यस्ता क्षेत्रहरू घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही दफाको उपदफा (२) ले यस्ता घोषित क्षेत्रहरूमा स्थापना हुने उद्योगहरूलाई प्रचलित कानूनअनुसार अन्य उद्योगले पाउने सेवा, सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराउने प्रावधान स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको छ । उद्योग ग्राम वा औद्योगिक क्षेत्रको अवधारणा केवल घोषणामा सीमित नभई व्यवहारमा विशेष सहुलियत, पूर्वाधार सुविधा र नीति सहयोगमार्फत औद्योगिक विकासलाई गति दिने उद्देश्यले निर्माण गरिएको हो । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन । धेरै स्थानहरूमा औद्योगिक क्षेत्र, क्लस्टर वा करिडोरको सम्भावना पहिचान भए तापनि तिनलाई औपचारिक रूपमा घोषणा गर्ने, संरचना विकास गर्ने र आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुस्त देखिएको छ । यसले औद्योगिक विस्तारको सम्भावनालाई सीमित बनाएको छ । उद्योग र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धलाई संस्थागत र व्यवस्थित बनाउन पनि यो दफा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । उद्योग ग्राम वा औद्योगिक क्लस्टर विकास भएमा स्थानीय सरकारसँग उद्योगको प्रत्यक्ष समन्वय सहज हुन्छ । यसले स्थानीय रोजगारी सिर्जना, स्रोत साधनको उपयोग र सामाजिक–आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। साथै, स्थानीय तह र उद्योगबीचको विश्वास र सहकार्य पनि सुदृढ हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । औद्योगिक क्षेत्रहरूको विकासले केवल उत्पादन वृद्धिमा मात्र होइन, समग्र क्षेत्रीय विकासमा समेत योगदान पु¥याउँछ । पूर्वाधार निर्माण, ऊर्जा आपूर्ति, यातायात सुविधा, श्रम व्यवस्थापन र लगानी आकर्षणजस्ता पक्षहरूमा एकीकृत योजना बनाउन सकिने भएकाले यस्तो संरचनाले औद्योगिक वातावरणलाई अझ व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउँछ । नेपालजस्तो विकासशील अर्थतन्त्रका लागि औद्योगिक क्षेत्र विकास नीति अत्यन्त महत्वपूर्ण उपकरण हो । सीमित स्रोत र कमजोर पूर्वाधारको अवस्थामा पनि केन्द्रित औद्योगिक क्लस्टर विकासमार्फत उत्पादन लागत घटाउन, दक्षता बढाउन र निर्यात क्षमता विस्तार गर्न सकिन्छ । यसले आयात प्रतिस्थापन मात्र होइन, वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा समेत योगदान पु¥याउन सक्छ । दीर्घकालीन रूपमा यस्ता औद्योगिक क्षेत्रहरूको विकासले नेपालको औद्योगिक संरचना सुदृढ बनाउने, निजी लगानी आकर्षित गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्नेछ । त्यसैले ऐनमा उल्लेख गरिएको प्रावधानलाई व्यवहारमा उतार्नु केवल कानूनी दायित्वमात्र नभई राष्ट्रिय आर्थिक विकासको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।
सुरेशकुमार रुंगटा
उद्यमीकर पारदर्शी हुनु पर्दछ
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५५ देखि ६२ सम्म स्थानीय तहले कुन–कुन विषयमा कर लगाउन पाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । यस ऐनको उद्देश्य स्थानीय सरकारलाई राजस्व संकलनको अधिकार दिँदै सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाउनु हो । तर, व्यवहारमा भने कतिपय स्थानीय तहले ऐनको स्पष्ट सीमालाई बेवास्ता गर्दै कानूनमा उल्लेख नभएका शीर्षकमा समेत नयाँ–नयाँ कर लगाउने प्रवृत्ति देखिएको छ, जसले उद्योगी–व्यवसायी तथा आम नागरिकमा असन्तोष र अन्योल सिर्जना गरेको छ । यसले स्थानीय तहको कर प्रणालीको वैधता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ । घरजग्गा कर सम्बन्धमा पनि स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ । ऐनअनुसार घरजग्गा कर व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमा लगाइने कर हो । तर, उद्योग सञ्चालनका लागि खरिद गरिएको जग्गा तथा भवनमा समेत कर लगाउने अभ्यास देखिएको छ, जुन न्यायोचित मानिँदैन । उद्योगको सम्पत्ति सामान्य व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन, यसमा करिब ७० प्रतिशत बैंक ऋण र ३० प्रतिशत निजी लगानी समावेश हुन्छ। उद्योगले उत्पादन, रोजगारी सिर्जना तथा राज्यलाई भ्याट र आयकर तिर्दै आएको अवस्थामा थप सम्पत्ति कर लगाउनु दोहोरो करको रूपमा देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीको सिद्धान्तअनुसार पनि एउटै सम्पत्तिबाट मुनाफामा कर तिरिसकेपछि पुनः सम्पत्ति कर लगाउने अभ्यास उचित मानिँदैन । व्यवसाय करको सन्दर्भमा पनि समस्या देखिन्छ । उद्योगी–व्यवसायीले संघीय वा प्रदेश सरकारमा व्यवसाय दर्ता गर्दा आवश्यक शुल्क र कर तिरिसकेका हुन्छन् । तर, स्थानीय तहले पुनः सोही व्यवसायमा अतिरिक्त कर लगाउँदा दोहोरो कर भार सिर्जना हुन्छ, जुन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत मानिन्छ। यसले व्यवसायिक वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्दै लगानी निरुत्साहित गर्ने अवस्था सिर्जना गर्छ । कबाडी करसम्बन्धी अभ्यास पनि विवादास्पद बन्दै गएको छ । ऐनमा कबाडीको स्पष्ट परिभाषा नहुँदा स्थानीय तहले आफ्नो इच्छाअनुसार औद्योगिक कच्चा पदार्थ, उत्पादनका स–साना टुक्रा वा पुनःप्रयोगयोग्य सामग्रीलाई समेत कबाडी भनेर कर असुल गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । कतिपय अवस्थामा त औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा बिक्रीयोग्य वस्तुहरूलाई समेत कबाडी घोषणा गरी कर असुल गरिँदा उद्योगहरू मारमा परेका छन्। यस विषयमा स्पष्ट कानूनी परिभाषा आवश्यक देखिन्छ । एउटै वस्तुमा विभिन्न स्थानीय तहले पटकपटक कर लगाउने अभ्यासले ढुवानी व्यवसाय र आपूर्ति प्रणालीमा ठूलो समस्या सिर्जना गरेको छ । एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सामान ढुवानी गर्दा ट्रकहरूले पटकपटक कर तिर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ, जसले लागत वृद्धि र बजार अस्थिरता निम्त्याएको छ । ऐनमा कर लगाउँदा करदाताको आर्थिक क्षमता विचार गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा यसको पालना कम देखिन्छ । त्यस्तै, पार्किङ्ग शुल्क सम्बन्धमा सेवा उपलब्ध गराएर मात्र शुल्क लिन पाइने व्यवस्था भए पनि धेरै स्थानमा सेवा नदिई शुल्क असुल गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । स्थानीय सरकारको कर अधिकार आवश्यक भए पनि यसको प्रयोग स्पष्ट कानूनी सीमाभित्र रहनु अपरिहार्य छ । कर प्रणाली पारदर्शी, न्यायपूर्ण र पूर्वानुमानयोग्य नबनाइएमा यसले लगानी वातावरण, उद्योग विकास र समग्र आर्थिक स्थिरतामा नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ ।
गुड्डी जोशी
ब्युटिसियनराहत र पुनस्र्थापनाको योजना चाहिन्छ
सरकारले पछिल्लो समय सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने उद्देश्यसहित विभिन्न स्थानमा घरसंरचना भत्काउने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र कानूनी राज्य स्थापना गर्ने दृष्टिकोणबाट यो कदम आवश्यक भए पनि यसको कार्यान्वयनले ठूलो सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव पारेको देखिन्छ । विशेषगरी शहरी तथा व्यापारिक क्षेत्रमा भएका भत्काउने कार्यका कारण हजारौं नागरिक घरबारविहीन भएका छन् भने धेरै साना तथा मझौला व्यवसायहरू पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका छन् ।
लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका व्यक्तिहरूले एकैपटक आफ्नो आवास र जीविकोपार्जनको आधार गुमाउनु परेको अवस्था गम्भीर छ । कतिपय परिवारहरूको सम्पूर्ण सम्पत्ति, लगानी र व्यवसाय संरचना सडक विस्तार वा अतिक्रमण हटाउने अभियानका क्रममा भत्काइएपछि उनीहरूको आर्थिक जीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । यसले केवल व्यक्तिगत स्तरमा मात्र होइन, समग्र स्थानीय अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक असर पारेको छ । व्यापारिक गतिविधि घट्नु, रोजगारी गुम्नु र आपूर्ति शृंखला प्रभावित हुनु जस्ता समस्या देखिएका छन् । सरकारको मुख्य दायित्व केवल कानूनी प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नु मात्र होइन, प्रभावित नागरिक र व्यवसायीहरूको पुनःस्थापना सुनिश्चित गर्नु पनि हो । विकास र सुशासनका नाममा गरिने कुनै पनि संरचनात्मक परिवर्तनले सामाजिक न्याय र मानवीय संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्न सक्दैन । त्यसैले अतिक्रमण हटाउने अभियानसँगै प्रभावमा परेका नागरिकका लागि वैकल्पिक व्यवस्था र राहत कार्यक्रम अनिवार्य रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले विशेष राहत तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ । विस्थापित परिवारहरूलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था, व्यवसायीहरूलाई पुनःस्थापना गर्न सहुलियत ऋण, कर छूट तथा अनुदान कार्यक्रम उपलब्ध गराउन सकिएमा उनीहरूको जीवन पुनः सामान्य अवस्थामा फर्काउन सकिन्छ । विशेषगरी साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई लक्षित गरी व्यवसाय पुनःस्थापना कोष स्थापना गर्नु अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ । विस्थापित व्यवसायहरूलाई वैकल्पिक स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरकारले स्पष्ट योजना ल्याउनुपर्छ । औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रहरूमा पूर्वाधारसहित स्थान उपलब्ध गराई पुनः सञ्चालनको वातावरण तयार गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । यसले मात्र उनीहरूको आर्थिक क्षति कम गर्न सकिन्छ र रोजगारी पुनः सिर्जना गर्न सकिन्छ । केवल संरचना भत्काएर समस्या समाधान हुँदैन, त्यसको सामाजिक र आर्थिक व्यवस्थापन पनि समान रूपमा महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले आगामी बजेटमा राहत, पुनःस्थापना र आर्थिक पुनर्जीवनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । प्रभावित नागरिक र व्यवसायीलाई पुनःस्थापित गर्ने नीतिबिना गरिएको कुनै पनि कारबाही अपूर्ण रहन्छ । विकास र सुशासनलाई मानवीय संवेदनशीलतासँग जोडेर मात्र दीगो समाधान सम्भव हुन्छ ।
