मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल ४९ अर्ब २४ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आय–व्ययको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गर्दै “मेड इन मधेश, समृद्ध प्रदेश” भन्ने मूल नारासहित बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो।
बजेटमा चालुतर्फ १५ अर्ब ९२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ३३ अर्ब ३१ करोड २४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सरकारले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, उद्योग तथा सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट ल्याएको जनाएको छ।
कृषि क्षेत्रमा ‘डिजिटल किसान परिचयपत्र’ वितरण गरी अनुदान रकम सिधै किसानको बैंक खातामा पठाउने व्यवस्था गरिने भएको छ। त्यस्तै, बाली बीमा कार्यक्रम विस्तार, बीउ उत्पादनमा आत्मनिर्भरता तथा भू–जल संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कृषि तथा सहकारी क्षेत्रका लागि ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न ‘मधेश स्टार्ट–अप फन्ड’ र ‘नवप्रवर्तन मधेश फन्ड’ स्थापना गरिने भएको छ। उद्योग र पर्यटन क्षेत्रका लागि २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
शिक्षातर्फ विद्यालय छाड्ने दर घटाउन दिवा खाजा कार्यक्रममा प्रदेशको थप सहयोग रहनेछ भने प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक विद्यालयलाई ‘मुख्यमन्त्री नमुना आवासीय विद्यालय’ बनाइने भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनकपुरस्थित प्रादेशिक अस्पताललाई मुटु, मिर्गौला र क्यान्सर उपचारसहितको शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गरिने योजना समेटिएको छ।
पूर्वाधार विकासका लागि सबैभन्दा बढी १२ अर्ब १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। साथै, आगामी दशकलाई ‘डिजिटल मधेश दशक’ घोषणा गर्दै सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
बजेटमार्फत प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि मन्त्रिपरिषद्को आकार घटाई मुख्यमन्त्रीसहित ९ सदस्यीय बनाइने, कम्तीमा १५ प्रतिशत दरबन्दी खारेज गरिने तथा नयाँ सवारी साधन खरिदमा रोक लगाइने घोषणा गरिएको छ।
अर्थमन्त्री भट्टराईले बजेटलाई मधेशको आर्थिक रूपान्तरण, रोजगारी सिर्जना र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने रणनीतिक दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
-1781330948.png)
