आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै मधेस प्रदेशका आठै जिल्लामा कूल ४ हजार ४ सय ७१ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ। निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र सुरक्षित रूपमा सम्पन्न गराउन प्रहरीले विस्तृत सुरक्षा योजना तयार गरी मतदान स्थलहरूको जोखिम मूल्याङ्कन गरेको छ।
मधेस प्रहरीले सबै जिल्लाका मतदान स्थलको निरीक्षणपछि सुरक्षा चुनौतीको आधारमा मतदान स्थललाई सामान्य, संवेदनशील र अति संवेदनशील गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरेको जनाएको छ। जेनजी मुभमेन्टपछि उत्पन्न सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै यस्तो वर्गीकरण गरिएको प्रहरीको भनाइ छ।
मधेस प्रहरीका अनुसार प्रदेशभरका मतदान केन्द्रमध्ये १ हजार २ सय ३७ मतदान स्थललाई अति संवेदनशील (रेड जोन) सूचीमा राखिएको छ। प्रदेशस्तरीय सुरक्षा समितिको अध्ययनका आधारमा वर्गीकरण गरिएको मधेस प्रहरी प्रमुख (डिआइजी) गोविन्द थपलियाले जानकारी दिए।
उनका अनुसार आठै जिल्लामा जम्मा १६० मतदान स्थल मात्र सामान्य वर्ग मा परेका छन्।
सप्तरीमा सबैभन्दा बढी रेड जोन मतदान स्थल
सुरक्षाको दृष्टिले पर्सा जिल्लाबाहेक मधेसका बाँकी सातै जिल्लाका ठूलो संख्याका मतदान स्थल अति संवेदनशील वर्गमा परेका छन्। तीमध्ये सप्तरी जिल्ला सबैभन्दा बढी जोखिमयुक्त मानिएको छ।
प्रहरीका अनुसार सप्तरीका कूल २९६ मतदान स्थलमध्ये २०९ वटा अति संवेदनशील सूचीमा राखिएका छन्। त्यसपछि धनुषामा १९४, महोत्तरीमा १६३, सर्लाहीमा १५८, सिराहामा १५४, रौतहटमा १५२ र बारा जिल्लामा १४५ मतदान स्थल अति संवेदनशील वर्गीकरणमा परेका छन्।
यसैगरी प्रदेशभर ७६३ मतदान स्थल संवेदनशील सूचीमा राखिएका छन्। संवेदनशील मतदान स्थलमध्ये सर्लाही जिल्लामा सबैभन्दा बढी १३१ वटा रहेका छन्।
तीन तहको सुरक्षा, ५० हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
अति संवेदनशील मतदान स्थललाई निर्वाचन सुरक्षाको दृष्टिले चुनौतीपूर्ण मानिने भएकाले यस्ता स्थानमा अन्यत्रभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने मधेस प्रहरीले जनाएको छ।
एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना अनुसार मतदान स्थलमा तीन तहको सुरक्षा घेरा बनाइनेछ। भित्री घेरामा नेपाल प्रहरी र निर्वाचन प्रहरी, दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी बल र बाहिरी घेरामा नेपाली सेना परिचालन गरिनेछ।
मधेस प्रदेशका आठै जिल्लामा करिब ४० हजार नेपाल प्रहरी र निर्वाचन प्रहरी परिचालन गरिने तयारी गरिएको छ। त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बलबाट करिब १० हजार सुरक्षाकर्मी खटाइने तयारी गरिएको सशस्त्र प्रहरी मधेस प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ।
नेपाली सेना तेस्रो घेरामा परिचालन गरिने भए पनि कति संख्यामा खटाइने भन्ने विषयमा हालसम्म अन्तिम टुंगो नलागेको नेपाली सेना मुख्यालयले जनाएको छ। आवश्यकता अनुसार सेना परिचालन गरिने सेनाले स्पष्ट पारेको छ।