पोखराको लिचीबारी प्रकरणमा दुई पूर्वमन्त्रीसहित सात जनाविरुद्ध दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा सोमबार विशेष अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष बासुदेव आचार्य तथा न्यायाधीशहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले कास्कीस्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुख अधिकारीको सरुवा रोकिदिने तथा भूमि आयोगमा सदस्य बनाइदिने भन्दै घरजग्गा व्यवसायीबाट ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
त्यस्तै, गुप्ता र पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले आपसी मिलेमतोमा पदको दुरुपयोग गरी कार्यसुविधा उपलब्ध गराउने भन्दै २५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अख्तियारको अभियोग छ। आयोगले कुल ७८ लाख रुपैयाँ घुस तथा रिसवत लेनदेन भएको दाबी गर्दै सोही रकमलाई बिगो कायम गरेको थियो।
अख्तियारका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त अडियो प्रमाण, बैंक कारोबार विवरण तथा डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण प्रतिवेदनबाट घुस लेनदेनसम्बन्धी तथ्य पुष्टि भएको थियो। डिजिटल फरेन्सिक परीक्षणमा अडियो तथा भिडियो सामग्री प्रतिवादीहरूसँग मेल खाने र त्यसमा छेडछाड नभएको निष्कर्ष आएको आयोगको दाबी छ।
यस प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीद्वय गुप्ता र श्रेष्ठसँगै मालपोत कार्यालय कास्की, पोखराका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारी, घरजग्गा व्यवसायी तथा बिचौलियाहरू सुजन लामा उर्फ सुजनकुमार लामा भन्ने सुजनकुमार तामाङ, खेम पुन उर्फ खमबहादुर पुन, यमकुमारी गुरुङ र तुलसीराम बुढामगरलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
पोखरा महानगरपालिका–१६ स्थित दीपविर्ता अर्थात् लिची बगैँचामा रहेको भनिएको नक्सा नम्बर २५, २६ र २८ को जग्गासम्बन्धी विषयमा उक्त भ्रष्टाचार प्रकरण जोडिएको हो। अख्तियारले २०८२ असोज २२ गते सातै जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
