चुनाव नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक माहोल अझै जम्न नसकेको बेला सरकारले पुराना–नयाँ दलसँग संवाद थाल्न ‘फोकल पर्सन’ तोक्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ।
निर्वाचन मिति २१ फागुन टाढा नभएसँगै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले क्याबिनेटका वरिष्ठ मन्त्रीमध्ये एक जनालाई दलहरूसँग औपचारिक सम्पर्क गर्ने जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको उच्च सरकारी स्रोतले जनाएको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल वा उद्योगमन्त्री अनिल सिन्हामध्ये एकलाई फोकल पर्सन बनाउने सम्भावना बढी देखिएको छ।
सरकारको यो पहल मुख्यतः जेनजी आन्दोलनपछि सत्ताबाट बाहिरिएका कांग्रेस–एमाले, र त्यसबेलाका विपक्षी माओवादी (हाल नेकपा) लाई विश्वासमा लिन केन्द्रित हुनेछ।
राजनीतिक विश्वासको संकट
सरकारलाई भेट्ने नागरिक अगुवाहरूले निर्वाचन आयोगको प्राविधिक तयारी पर्याप्त भए पनि राजनीतिक विश्वास निर्माण हुन नसकेको भन्दै तत्काल संवाद थाल्न सुझाव दिएका थिए। दलहरूसँग ठोस संवाद नहुँदा सरकार–दल सम्बन्धमा ‘शून्यता’को अनुभूति भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले सुरुमा शीर्ष नेताहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने सोच नराखेपछि असन्तुष्टि बढेको थियो। उता, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने सत्ता पक्षप्रति आक्रोशित हुँदै संसद पुनर्स्थापनामात्रै समाधान भएको दाबी गरिरहेका छन्।
सरकारभित्र ‘फोकल पर्सन’ को खोजी
उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ पनि सम्भावित संवादकर्ता मानिए पनि उनले स्वतः नयाँ दल खोलेर अघि बढिसकेकाले प्रधानमन्त्री वैकल्पिक पात्र खोजिरहेकी छन्। सरकार सम्हालिरहेका मन्त्रीहरूका अनुसार खनाल वा सिन्हालाई फोकल पर्सन तोक्ने बढी सम्भावना छ।
यता, गृहमन्त्री अर्याल र एमालेबीच चिसिएको सम्बन्ध पछिल्ला दिनमा केही सुधारिएको देखिए पनि दलहरूको शंका अझै हटेको छैन।
विपक्षीहरू : चुनाव होइन पुनर्स्थापनाको लडाइँ?
एमाले र कांग्रेसका केही नेताहरूले चुनावी वातावरण नै नरहेको जिकिर गर्दै संसद पुनर्स्थापनाको लाइन अघि सारिरहेका छन्। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सरकार चुनाव गराउने मनस्थितिमा नभएको आरोप लगाउँदै, “निर्वाचन आयोगले भन्दैमा चुनाव हुँदैन” भन्ने टिप्पणी गरेका छन्।
कांग्रेसभित्र पनि एक समूह पुनर्स्थापनाको नारा तर्फ ढल्किरहेको देखिएको छ। केही विनियोजित सांसदहरूको हस्ताक्षर अभियान सुरु भइसकेको बताइन्छ। यद्यपि सहमहामन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुर भने पार्टी चुनावकै एजेन्डामा केन्द्रित रहेको दाबी गर्छन्।
‘जनादेश आन्दोलनबाट आएको’ : सरकार
शिक्षामन्त्री महावीर पुनले सरकार आन्दोलनकै म्यान्डेट बोकेर आएको भन्दै, “चुनाव गराउँछौँ, सुरक्षा चुनौती छैन” भन्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन्।
उनका अनुसार, जेनजी आन्दोलनले फ्रेस म्यान्डेटको बाटो खोलेको हुनाले दलहरूसँग छलफल पनि त्यही आधारमा अघि बढाइने छ।
-1759065636.jpg)
-1759064972.jpg)
