प्रकाशित समाचारका आधारमा दृष्टि साप्ताहिक र दृष्टिन्यूज डटकमका प्रकाशक शम्भु श्रेष्ठ, सम्पादक एमपी सुब्बासहितका पत्रकारहरूविरुद्ध विशेष अदालतले दिएको फौजदारी अभियोगसम्बन्धी आदेशप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ— “यही असार ८ गते ‘विशेष अदालतमा बिचौलियाको चलखेल हटेन, सेटिङका मुद्दामा ३ महिनामै सफाइ’ शीर्षकमा प्रकाशित समाचारलाई लिएर कर्मचारीको गुनासोका आधारमा विशेष अदालतबाट पत्रकारविरुद्ध फौजदारी अभियोग लगाउनु प्रेस स्वतन्त्रताको दृष्टिले अस्वीकार्य छ।”
महासंघले उक्त घटनालाई प्रेसको संविधानप्रदत्त अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भनेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सञ्चारमाध्यमलाई कुनै पनि सार्वजनिक विषयमा समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। त्यही अधिकारको प्रयोग गर्दा पत्रकारमाथि फौजदारी अभियोग लगाइनु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार हो।”
महासंघको विज्ञप्तिमा थप उल्लेख छ, “समाचारको विषयलाई अपराधीकरण गर्न नहुने महासंघको स्पष्ट धारणा रहेको छ। यस प्रकरणमा महासंघ पत्रकारहरूको पक्षमा कानुनी सहजीकरण गर्नेछ।”
महासंघले न्यायपालिकाको सम्मान गर्ने तर पछिल्लो आदेशले प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धमा गम्भीर प्रश्न उठाएको पनि बताएको छ। महासंघले अदालतलाई सम्बोधन गर्दै भनेको छ— “यदि प्रकाशित समाचारप्रति चित्त नबुझे त्यसको सम्पूर्ण प्रक्रिया हेर्ने अधिकार प्रेस काउन्सिल नेपाललाई दिइएको छ। त्यसैले सोही माध्यमबाट कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनु उपयुक्त हुने थियो।”
महासंघले विशेष अदालतलाई सो आदेशमा पुनर्विचार गर्न विशेष आग्रह गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सबै सरोकारवाला निकायलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
