प्रतिनिधि सभा सदस्य हरि पन्तले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार, भागबण्डा र राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा स्थानीय सरकारप्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद पन्तले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार असामान्य र भयावह रूपमा बढ्दै गएको दाबी गर्दै यसले संघीय सरकारप्रति समेत जनताले प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना गरेको बताए।
उनका अनुसार भ्रष्टाचार र भागबण्डाका कारण कतिपय स्थानीय तह ऋणमा डुबेका छन्। विकास निर्माणका कामको भुक्तानी मात्र नभई कर्मचारीको तलब तथा उपदानसमेत भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा केही पालिका पुगेको उनले उल्लेख गरे।
कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच अघिल्लो आर्थिक वर्षको भागबण्डा नमिल्दा बजेट प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको तथा कतै बजेट पारित भइसके पनि खाता सञ्चालन हुन नसकेको पन्तको दाबी छ।
उनले मधेस प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका वीरगन्ज महानगरपालिकाले कर्मचारीको तलब र उपदानबापत ७३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै कार्यरत तथा अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरू समस्यामा परेको बताए।
पन्तले स्थानीय तहमा करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्तिदेखि ठेक्कापट्टासम्मका काममा पार्टीगत, नातागोता र व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा मिलेमतो हुने गरेको व्यापक जनगुनासो रहेको बताए।
राजनीतिक आस्था र आर्थिक लेनदेनका आधारमा शिक्षक तथा अन्य करार कर्मचारीको नियुक्ति र सरुवा हुने प्रवृत्तिले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका क्षेत्रसमेत अस्तव्यस्त बनेको उनको आरोप छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने कुल उजुरीमध्ये ५२ प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्दै पन्तले एउटा जनप्रतिनिधिको कार्यकालमा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान अर्को व्यक्ति निर्वाचित भएर आउँदासम्म पनि पूरा हुन नसक्नु गम्भीर विषय भएको बताए।
उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप चुस्त, सक्षम र निष्पक्ष बनाउन सरकारको तत्काल ध्यान जानुपर्ने बताए। आयोगमा आयुक्तदेखि अनुसन्धान अधिकृतसम्मका जनशक्ति अवकाशप्राप्त वा अन्य निजामती सेवाबाट ल्याउनेभन्दा छुट्टै ‘अख्तियार समूह’ गठन गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
स्थानीय तहको कार्यसम्पादन र सुशासनका आधारमा संघीय सरकारले पालिकाहरूको मूल्यांकन गर्नुपर्ने पनि पन्तले बताए। राम्रो काम गर्ने पालिकालाई पुरस्कृत गर्ने र भ्रष्टाचारमा संलग्न पालिकाको आवश्यकताअनुसार अनुदान रोक्नेसम्मका कडा कदम चाल्न उनले सरकारसँग माग गरे।
स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न नसके संघीयताको मूल उद्देश्य नै कमजोर हुने चेतावनी दिँदै पन्तले गाउँगाउँमा ‘सिंहदरबार’ पुर्याउने अवधारणाको ठाउँमा गाउँगाउँमै भ्रष्टाचार संस्थागत हुने अवस्था आउन नदिन सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए।
