फाइनान्सियल टास्क फोर्स (एफटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न भन्दै भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले एक साताअघि जारी गरेको घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी निर्देशन आइतबार संशोधन गरिएको छ।
२० जेठमा जारी गरिएको पुरानो निर्देशनअनुसार बैंक स्टेटमेन्ट र केवाईसी फाराम अनिवार्य गरिएको थियो भने संशोधित नयाँ निर्देशनले ती दुवै व्यवस्था हटाएको छ। अब खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटमेन्ट र केवाईसी फाराम नभए पनि घरजग्गा कारोबार साधारण प्रक्रिया अनुसार गर्न सकिनेछ।
पहिलो निर्देशनले १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने भनेकोमा संशोधित निर्देशनले जुनसुकै प्रकारको बैंकिङ उपकरणमार्फत भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै, ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारमा ‘गुड फर पेमेन्ट चेक’, ‘बैंक ग्यारेन्टी’, ‘ई–पेमेन्ट’ वा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसारका भुक्तानी उपकरण प्रयोग गरी गरिएको भुक्तानीको प्रमाण वा बिक्रेताको खातामा नगद जम्मा गरिएको भौचरको फोटोकपी पेश गर्नुपर्नेछ।
बैंकमार्फत राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था, बैनाबट्टाको स्टेटमेन्ट पेश गर्ने प्रावधान र एकै दिन ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारको विवरण राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि परिमार्जन गरिएको छ। अब ३ करोडको साटो एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार विवरण मात्र राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनुपर्नेछ।
विभागले ल्याएको नयाँ व्यवस्था लचिलो बनाइएको भन्दै वास्तविक कारोबारकर्ताका लागि सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
