सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बिहिबार नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा मधेशका अपेक्षालाई कति समेटिएको छ ? अर्थात बजेटमा मधेशको मुहार कहाँ छ ? समिक्षा गरिनु उपयुक्त हुन्छ । जनसंख्याको हिसाबले ठूलो हिस्सा रहेको मधेशको उपस्थिति बजेटमा धेरै सानो भएको चौतर्फी गुनासो आइरहेको छ । भौतिक रुपमा सुगम भएर पनि सामाजिक विकासका निकै पछाडि रहेको मधेश प्रदेश संघ सरकारको उपेक्षामा नपरोस् भन्ने मधेश प्रदेशका नागरिकको सबैको समान आवाज छ । आगामी वर्षका लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको वार्षिक बजेटमा यसको पुनरावृत्ति भएको कुरा यहाँका आर्थिक विज्ञहरुले फेरि दावी गरेका छन् । बजेटमा मधेश नामको लागि मात्र मधेश भएको आर्थिक बिश्लेषक डा.दीपेन्द्र चौधरीले पनि बताए । समग्र बजेट राम्रै छ, श्रोत कहाँबाट जुटाउने भन्ने मात्र हो । तर ‘मधेशका सवालमा सामान्य र पर्सा जिल्लाको सवालमा त बजेट बोलेकै छैन’ उनले भने ।
पार्टीको आन्दोलनमा बढि केन्द्रित भएकी प्रतिनिधि सभा सांसद बीना जयसवालले बजेटले मधेशलाई खासै नछोएको दावी गरिन् । विस्तृतमा आफूले अझै हेर्न नभ्याए पनि सुन्दा मधेशका लागि फलदायी नभएको उनको तर्क छ ।
वीरगन्जमा कृषि औजार कारखाना, वीरगन्ज चिनी कारखाना जस्ता ऐतिहासिक उद्योगहरु छन् । ती उद्योगहरुको संचालन तथा यहाँका सडक सञ्जाल लगायतका बारेमा बजेट मौन बसेको वीरगन्ज महानगरपालिकाका नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले पनि बताए । यो ठाउँका लागि मन्त्रालयको बजेट भित्र रहेको भए थाहा भएन । तर बजेटले वीरगन्ज क्षेत्रलाई छोएन उनले दावी गरे । वीरगन्ज पथलैया रोड वाहेक अरु कुरा बजेटले चिनेन उनले भने । समग्रमा बजेटले वीरगन्जलाई उपेक्षा ग¥यो उनले दावी गरे ।
समग्रमा बजेट त ठिक छ । तर पर्साको हकमा भने यो मौन रह्यो मधेश प्रदेश सभा सदस्य श्याम पटेलले बताए । यहाँका नागरिकको हकमा अपेक्षाकृत रुपमा बजेट आएन । नारायणी रंगशाला जस्तो रंगशालालाई यो बजेटले चिनेन, अन्यत्रका नयाँ पूर्वाधार रहेका रंगशालालाई बजेटले चिन्यो उनले तर्क गरे ।
संघीय सरकारले यही जेठ १५ गते ल्याएको बजेटमा मधेशका लागि बेग्लै कुनै योजना नसमेटिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोक कुमार टेमानीको पनि दावी छ । बजेटले समग्रमा राजनीतिक लोकप्रियतालाई भने पछ्याएको उनको भनाइ छ । कनिका छरे जस्तो बजेट छर्ने काममात्र बढी भएकोले उपलब्धीको अपेक्षा खासै गर्न नसकिने निजीक्षेत्रको छाता संगठनका मधेशका अध्यक्ष टेमानीको तर्क छ ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले पनि सरकारले मधेशका लागि बेग्लै केही पनि योजना नल्याएको दावी गरे । बजेटमा उल्लेख भएका केही सीमित योजनासमेत पुरानै भएको उनको तर्क छ । ‘दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले बलियो बजेट ल्याउन सक्थ्यो, यो मुलुकलाई आर्थिक संकटबाट बाहिर निकाल्ने मौका पनि थियो,’ तर ‘मुलुकलाई आर्थिक दुष्चक्रबाट निकाल्ने मौकाको सदुपयोग गर्न सरकार चुकेको हो कि उनले भने । टालटुले बजेट ल्याउने काम भयो ।’ बजेटमा जे जसो भनिए पनि पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने र चालु खर्च व्यवस्थापनका लागि ६ खर्ब ६५ अर्ब ऋण लिनुपर्ने अवस्था दुःखद् रहेको उनको दावी छ । बजेटले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग र निजगढ विमानस्थललाई गति दिने भनेको त छ,’ ‘तर यी नयाँ योजना होइनन्, न यी तोकिएको समयमा पूरा हुनेमा आशावादी हुने आधार छ संघका अध्यक्ष गौतमले बताए । सरकारले वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमा बारा–पर्सालाई औद्योगिक कोरिडोर बनाउने घोषणा गरेको थियो । त्यसयताका दुवै बजेटमा यो कुरा गायब छ । सरकारले कार्यविधि नबनाउँदा कोरिडोरको काम अघि बढ्न नसकेको पनि अध्यक्ष गौतमको दावी छ ।
कृषि, उद्योग र पर्यटन मधेशको समृद्धिका आधार भए पनि यी सम्भाव्यताको उपयोगमा केन्द्रित भएर बजेट नआएको होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ पर्साका अध्यक्ष हरि पन्तले दावी गरे । प्रदेश सरकारको बजेटसमेत संघीय बजेटको आधारमै तय हुने भएकाले यसले आगामी वर्ष मधेश सरकारको बजेटमा आशा नजगाउने उनको भनाइ छ । बजेटले खासै मधेश प्रति न्याय गरेको छैन । पोखरा, सौराहाभन्दा विल्कुल फरक छ । मधेशमा पनि पर्यटक हुन्छ ? भनी मधेशको पर्यटकलाई खासै समेटेको छैन । मधेशमा पनि पर्यटक आउँछन् र ? भनी एकदमै उपेक्षा गरिएको छ उनले बताए ।
बजेटमा खेल क्षेत्रलाई बढि समेटेको छ । तथापि मधेश प्रदेशलाई भने उपेक्षा गरेको छ । नारायणी रंगशालालाई पनि स्तरीय बनाउने भन्ने कुरा तत्काल बन्ने सम्भावना देखिएन । विदेशीले नै बनाइदिने हो भने नेपाल सरकारको बजेट नै किन चाहियो र ? खेलाडी तथा भेट्रान सिटी क्लवका महासचिव पंकज श्रेष्ठले बताए । खेलकुदमा लाग्ने मानिसले सरकारसँग के अपेक्षा गर्ने ? खेलकुद गतिविधि विद्यालयहरुले गराउने वाहेक अरु सरकारको भूमिका रहेन । संरचना नै नभएका ठाउँमा खेल मैदान बनाउने नीति सरकारले लिएको छ । तर पुराना ठूला संरचनालाई दूरुस्त पार्न बजेटले पनि खुट्टा कमाएको उनको आरोप छ ।
मधेशको कृषि, उद्योग र पर्यटनमा स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनको पर्याप्त सम्भावना भएर पनि सरकारले बेवास्ता गरेकाले अर्थतन्त्रले यसको लाभ लिन नसक्ने वीरगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका सहसचिव अनुप अग्रवालको भनाइ छ । मधेशका आठै जिल्लाको सिमाना भारतसित जोडिएकाले सीमावर्ती जिल्लाहरूमा पूर्वाधार, सुरक्षा, सडक र बजार पहुँचका योजना छैनन् । यस्ता कुरामा पनि बजेटले सम्बोधन गरेको भए थप प्रभावकारी हुने उनको तर्क छ ।
नारायणी रंगशाला राष्ट्रियस्तरको खेलकुदवको पूर्वाधार हो । तर यसपालिको बजेटमा सरकारले यो पूर्वाधारको चर्चासमेत गरेकोे छैन । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले बनाएको डीपीआर अनुसार नारायणी रंगशालाको पुनर्निर्माणमा २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । हालसम्म जम्मा ७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । यसले पनि खेल क्षेत्रलाई पनि बजेटले उपेक्षा गरेको स्थानीय खेलाडीहरुको दावी छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापामा आधुनिक रंगशाला, मोरडमा गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला, काठमाडौंको मूलपानी क्रिकेट रंगशाला, कैलालीमा फाप्ला क्रिकेट रंगशाला, रुपन्देहीको सिद्धार्थ क्रिकेट रंगशालाको लागि ४२ करोड रुपैयाँ र किर्तिपुर क्रिकेट रंगशलाको स्तरोन्नतिको लागि ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन हुँदा वीरगन्जको नारायणी रंगशला बजेटले नदेख्नु विडम्बना भएको यहाँका खेलप्रेमीको पनि तर्क छ ।
आगामी वर्षको बजेट कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको आएको छ । जसमा चालु तर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड (६०.१ प्रतिशत) र पूँजीगत खर्च तर्फ– रु.४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड (२०.८ प्रतिशत) उल्लेख गरिएको छ । त्यसै गरी वित्तीय व्यवस्थाप तर्फ रु. ३ खर्ब ७५ अर्ब २५ करोड (१९.१ प्रतिशत) रहेको छ । यसको लागि स्रोत परिचालन तर्फ राजस्वतर्फ रु.१३ खर्ब १५ अर्ब, वैदेशिक अनुदान तर्फ रु.५३ अर्ब ४५ करोड र वैदेशिक र आन्तरिक ऋण तर्फ रु.५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रहेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गएको बिहिबार सार्वजनिक गरेका हुन् ।
