अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेटपछि सार्वजनिक कार्यक्रममा ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका विद्युतीय गाडी (ईभी) सस्तो हुने दाबी गरेपछि यस विषयमा व्यापक चर्चा शुरू भएको छ । कतिपयले मूल्य घट्ने बताएका छन् भने कतिपयले उल्टै कर बढेकाले गाडी महँगो हुने तर्क गरेका छन् ।
यसपटक सरकारले प्यासेन्जर प्रकृतिका ईभीमा मोटर क्षमताका आधारमा कर निर्धारण गर्ने पुरानो प्रणाली हटाएर मूल्यका आधारमा कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ । अब आयातकर्ताले निर्माता कम्पनीबाट किन्ने मूल्यमा बीमा र ढुवानी खर्च जोडेर कायम हुने सीआईएफ मूल्यका आधारमा कर निर्धारण हुन्छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सबै सवारी साधनमा भन्सार महसुल २० प्रतिशत कायम गरिएको छ । सडक दस्तुर ५ प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १३ प्रतिशत यथावत् राखिएको छ । स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क भने गाडीको मूल्यका आधारमा स्ल्याब अनुसार निर्धारण हुन्छ।
कर निर्धारणको प्रक्रिया चक्रीय हुन्छ । सुरुमा सीआईएफ मूल्यमा २० प्रतिशत भन्सार जोडिन्छ । त्यसपछि त्यसमा सीआईआईएफ, सडक दस्तुर र भ्याट क्रमशः जोडिँदै जान्छन् । यसरी करमाथि कर लाग्ने हुँदा कुल कर दर साधारण रूपमा प्रतिशत जोडेर निकालिने भन्दा धेरै हुन्छ । उदाहरणका लागि २० प्रतिशत भन्सार, २.५ प्रतिशत सीआईआईएफ, ५ प्रतिशत सडक दस्तुर र १३ प्रतिशत भ्याट हुँदा कुल प्रभाव ४०.५ प्रतिशत मात्र नभई झन्डै १४६ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ ।
नयाँ आर्थिक ऐनअनुसार भन्सार विन्दुमा कायम भएको सीआईएफ मूल्यका आधारमा २० लाख रुपैयाँसम्मका गाडीमा ४६ प्रतिशत, २०–३० लाखमा ७१ प्रतिशत, ३०–४० लाखमा ९२ प्रतिशत, ४०–५० लाखमा १७१ प्रतिशत र ५० लाखभन्दा माथि २२७ प्रतिशत तोकिएको छ ।
यसअघि कर मोटर क्षमताका आधारमा लाग्थ्यो । ५० किलोवाटसम्मका गाडीमा ४३ प्रतिशत, ५०–१०० किलोवाटमा ६४ प्रतिशत, १००–२०० किलोवाटमा ८५ प्रतिशत, २००–३०० किलोवाटमा १७१ प्रतिशत र ३०० किलोवाटभन्दा माथि २२० प्रतिशत मूल्य असर तोकिएको थियो ।
यही दुई संरचनालाई तुलना गर्दा धेरैले नयाँ स्ल्याबमा प्रतिशत केही बढेको देखेर मूल्य बढ्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । उदाहरणका लागि पहिले ४३ प्रतिशत रहेको पहिलो स्ल्याब अब ४६ प्रतिशत पुगेको छ । दोस्रो स्ल्याब ६४ बाट ७१ प्रतिशत पुगेको छ । यस आधारमा कर बढेको जस्तो देखिन्छ ।
तर यहाँ मुख्य कुरा के हो भने पुरानो संरचना मोटर क्षमतामा आधारित थियो भने नयाँ संरचना सीआईएफ मूल्यमा आधारित छ । त्यसैले कुन गाडी कुन स्ल्याबमा पर्छ भन्ने आधार नै फरक भएको छ ।
नयाँ व्यवस्थामा ५०–१०० किलोवाट समूहभित्र पर्ने, तर सीआईएफ मूल्य २० लाखभन्दा कम भएका गाडीहरूको मूल्य घट्ने देखिन्छ । अर्थमन्त्रीको दाबी यही सन्दर्भमा आंशिक रूपमा सही मान्न सकिन्छ ।
तर, ५० किलोवाटभन्दा कम क्षमताका गाडीहरू, जुन पहिले ४३ प्रतिशत स्ल्याबमा थिए, अब ४६ प्रतिशत स्ल्याबमा पर्न सक्छन् । त्यस्ता गाडीको मूल्य करिब ३ प्रतिशत जति बढ्न सक्ने देखिन्छ । त्यसैले सबै ईभी सस्ता हुन्छन् भन्ने दाबी पूर्ण रूपमा सही होइन ।
यद्यपि मूल्य आधारित कर प्रणाली लागू गर्दा केही जोखिम पनि देखिएका छन् । विशेष गरी स्ल्याबहरूबीचको अन्तर अस्वाभाविक रूपमा ठूलो छ । उदाहरणका लागि ३०–४० लाखको स्ल्याबमा ३५ प्रतिशत रहेको स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क ४०–५० लाखको स्ल्याबमा एकैचोटि ९२ प्रतिशत पुगेको छ ।
यस्तो ठूलो अन्तर हुँदा आयातकर्ताले गाडीलाई माथिल्लो स्ल्याबमा पर्न नदिन सीआईएफ मूल्य कम देखाउने प्रयास गर्न सक्छन् । उत्पादक कम्पनीसँग मिलेर बिल कम देखाउने अर्थात् अन्डर–इन्भोइसिङ गर्ने सम्भावना बढ्न सक्छ। यसले राजस्व चुहावटको जोखिम बढाउँछ ।
यदि भन्सारमा कम मूल्य देखाएर गाडी पास गरियो भने पछि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजु देखिन सक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । यसले प्रशासनिक जटिलता र कानूनी विवाद निम्त्याउन सक्छ ।
वास्तविक प्रभाव गाडीको सीआईएफ मूल्य र नयाँ स्ल्याबमा त्यसको अवस्थामाथि निर्भर गर्छ । सीआईएफ २० लाखभन्दा कम भएका मध्यम क्षमताका ईभी सस्ता हुन सक्छन्, तर केही साना क्षमताका वा माथिल्लो स्ल्याबमा पर्ने गाडी महँगो पनि हुन सक्छन् ।
-1780466965-1780469368.jpg)
