राजपुर बम विस्फोटपछि जिउँदै इँटाभट्टामा व्यक्ति जलाएर हत्या गरेको आरोप खेपिरहेका नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद आफताब आलमलाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले सफाइ दिएको छ।
जिल्ला अदालत रौतहटले जन्मकैदको सजाय सुनाएको फैसला उच्च अदालतले उल्टाउँदै आलमलाई निर्दोष ठहर गरेको हो।
२०६४ साल चैत २७ गते संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो रात रौतहटको राजपुरस्थित शेख इन्द्रिसको घरमा बम बनाउने क्रममा विस्फोट हुँदा घाइते भएका त्रिलोकप्रताप सिंह र ओशी अख्तरसहितलाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर हत्या गरिएको आरोप आलममाथि लागेको थियो।
घटनाको १२ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशमा २०७६ असोज १९ गते आलम पक्राउ परेका थिए। उनीमाथि कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र बम विस्फोटसम्बन्धी तीनवटा मुद्दा दायर गरिएको थियो।
घटनापछि प्रहरीले बम विस्फोट नभएको भन्दै मुचुल्का तयार गरेको थियो भने तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडेले पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए। तर, पीडित पक्षले दिएको निवेदनपछि सर्वोच्चले उक्त निर्णय अस्वीकृत गर्दै अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको थियो।
मानव अधिकार आयोग, प्रत्यक्षदर्शीका बयान र किटानी जाहेरीका आधारमा जिल्ला अदालतले आलमलाई दोषी ठहर गरेको भए पनि, उच्च अदालतले प्रमाण अपर्याप्त भएको भन्दै सफाइ दिएको हो।
आलम पक्षबाट वरिष्ठ कानुन व्यवसायी गोपालकृष्ण घिमिरेसहित ९ वकिलले बहस गरेका थिए, भने सरकारतर्फबाट दयानिधि रिजाल, बद्री कार्की र पुष्पराज पौडेलले बहस गरेका थिए।
१७ वर्षअघिको यो घटना नेपालको न्याय प्रणाली, अनुसन्धान प्रक्रिया र राजनीतिक प्रभावको गहिरो मूल्यांकनको विषय बनेको छ। आलमलाई सफाइ मिलेसँगै पीडित परिवार भने अझै न्यायको प्रतीक्षामा छन्। रुक्सनाको हत्या लगायतका घटनामा अनुसन्धान अझै अधुरै छ।
