बाराका करिब ८० न्यायिक समितिका संयोजक, सदस्य र कर्मचारीलाई लक्षित गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा आयोजित क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा मन्त्री अजय चौरसियाले भने, “स्थानीय तहमा आम जनतालाई न्यायमा पहुँच पुर्याउन न्यायिक समितिको भूमिका अतुलनीय छ। समुचित तालिम, स्पष्ट प्रक्रिया र व्यवहारिक ज्ञान बिना न्यायिक समितिले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन।”
उनले थपे, “यस कार्यक्रमले प्रतिनिधिहरूको क्षमतामा गुणात्मक सुधार ल्याउनेछ, जसले दूरदराजका आम जनताले न्याय सेवा पाउनेछन्।” मन्त्री चौरसियाले निःशुल्क मुद्दा लड्ने व्यवस्था सहित सबै पालिकामा कानुनी सहायता दिने वकिलको फोटो र नम्बर राख्ने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए।
तालिममा न्यायिक प्रक्रियाको आधारभूत अवधारणा, विवाद समाधान, मध्यस्थता, कानुनी लेखाजोखा र फैसला लेखनजस्ता विषयमा विज्ञ प्रशिक्षकहरूले प्रशिक्षण दिएका थिए।
जिल्ला न्यायाधीश कोमल प्रसाद आचार्यले भने, “न्याय सम्पादन गर्दा स्वच्छता, निष्पक्षता र व्यावहारिक सिद्धान्तको पालना अनिवार्य छ।”
तालिममा उपमहानगरपालिका, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा सरोकारवालाहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रम सह–सचिव उर्मिला जिसीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो।
