सरकारले चुरे संरक्षणका लागि बनाइएको २० वर्षे गुरुयोजनालाई पुनरावलोकन गर्दै ‘राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण परियोजना’लाई पुनर्संरचना गरी ‘राष्ट्रिय चुरे संरक्षण आयोजना’को रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि संघीय संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चुरे संरक्षणको संवेदनशीलता उल्लेख गर्दै गुरुयोजना र परियोजना दुवैमा पुनरावलोकन र पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी गराएका हुन्। उनका अनुसार चुरे क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली मजबुत बनाउन र तराई मधेशका बासिन्दालाई दीर्घकालीन रूपमा पानीको स्रोत सुनिश्चित गर्न यो आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ।
चुरे संरक्षणका लागि पहिलोपटक २०७१ असार २ गते ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति (गठन) आदेश २०७१’ मार्फत औपचारिक काम थालिएको थियो। २०७४ मा विकास समितिले २० वर्षे गुरुयोजना बनाएर कार्यान्वयन सुरु गरे पनि विशेषज्ञहरूका अनुसार करोडौं खर्चिए पनि चुरेको संकट यथावत् छ।
पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म फैलिएको चुरे नेपालका ३७ जिल्लामा रहेको छ, जुन देशको १२.७८ प्रतिशत भू–भाग ओगट्ने खुकुलो चट्टानी संरचना हो। तराईमा बसोबास गर्ने करिब ५० प्रतिशत जनसंख्या र १६४ वटा नदी प्रणाली चुरे क्षेत्रबाट प्रभावित हुँदा यो क्षेत्र अति संवेदनशील मानिन्छ। ढुंगागिट्टी, वनपैदावारको दोहन, र महाभारतबाट बग्ने नदीहरूको प्रवाहले चुरे क्षेत्र प्राकृतिक जोखिममा परेको बताइन्छ।
सरकारले चुरे संरक्षणसँगै राष्ट्रिय वनलाई व्यावसायिक कबुलियती वनमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया सरल बनाउने, वन पैदावारको उत्पादन वृद्धि गर्ने, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्दै बीमा प्रणालीसँग राहत प्रणालीलाई एकीकृत गर्ने नीति लिएको छ। यसका साथै एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनमार्फत पानी सञ्चय, भू-क्षय नियन्त्रण र क्षतिग्रस्त भूमिको पुनर्संरचनामा पनि जोड दिइने भएको छ।
