बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोर देशको आर्थिक मेरुदण्ड मानिएको क्षेत्र हो । नेपालको औद्योगिक मानचित्रमा यो औद्योगिक कोरिडोरको नाम सबैभन्दा अगाडि आउँछ । यो केवल देशको औद्योगिक केन्द्र मात्र होइन, हजारौं मजदूरहरूको रोजगारी, अरबौंको लगानी र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधार हो । तर, पछिल्ला श्रम विवाद, आन्दोलन र तालाबन्दीका घटनाले औद्योगिक क्षेत्रमा संकटको स्पष्ट संकेत देखिएको छ । औद्योगिक उत्पादन, लगानीको वातावरण, रोजगारी र सरकारी राजस्व सबैमा अगाडि रहेको यो क्षेत्र अहिले श्रम समस्या र तनावको मैदानजस्तो बन्दै गएको छ ।
औद्योगिक कोरिडोरको भगवती स्टीलमा भएको पछिल्लो तालाबन्दी र श्रम विवादको समस्या सामना गरेका त्रिवेणी सिन्पेक्स, जगदम्बा स्टील, हुलास स्टील, आर्या फर्मा, जीडी फर्मा, प्रोजियोकेमलगायतका उद्योगहरूमा देखिएका तनावले अहिले कोरिडोरकै औद्योगिक भविष्यमा प्रश्न उठाएको छ ।
जेनजी आन्दोलनको नाममा त्रिवेणी सिन्पेक्सका उद्योग व्यवस्थापकलाई अर्धनग्न बनाएर कुटपिट गर्नेजस्तो अमर्यादित घटना भयो । त्यस घटनालगत्तै भगवती स्टीलले व्यवस्थापनकै निर्णयमा उद्योगमा ताला लगायो । उद्योगका अनुसार कम्पनीको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले मजदूरहरूको सबै माग पूरा गर्न नसक्ने बाध्यता थियो । सरकारले हालै बढाएको न्यूनतम् पारिश्रमिक, बोनस र सामाजिक सुरक्षा कोषका कारण उत्पन्न अतिरिक्त आर्थिक भारका कारण उद्योग सञ्चालन असम्भव भएको मान्ने हो भने यो समस्या उद्योगहरूको साझा समस्या हो ।
मजदूरहरूले भगवती स्टीलको यो निर्णयलाई अन्यायपूर्ण भनेका छन् । उद्योगले दशैं बोनस नदिएकोमात्र होइन, बिदा सकेर फर्किएका मजदूरहरूलाई काम गर्नबाट रोकिएको भनिएको छ । उद्योगीले अधिकार खोस्ने गरेको आरोप मजदूरहरूले लगाउने गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार मजदूरी, बोनस, बीमा र सुरक्षाका विषयमा अझै पनि धेरै उद्योगहरूमा न त कानूनी मापदण्ड पालना भएको छ, न त पारदर्शिता नै छ । मजदूर पक्षका संघ–संगठनहरूले मजदूरले दशैं बोनस, बिमा र सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानका विषयमा पारदर्शिता माग गरेका छन् । कतिपय उद्योगहरूमा अझै पनि कार्यसमय, ओभरटाइम भुक्तानी, र स्वास्थ्य सुरक्षाका विषयमा कानूनी मापदण्ड पालना नभएको सत्य हो ।
श्रम ऐन र नीतिले यथार्थमा न त उद्योगीलाई लगानी गर्न सहज बनाएको छ, न मजदूरलाई अधिकार सुरक्षित गराएको छ । श्रम ऐनमा उत्पादनशीलता र कार्यदक्षताका आधारमा पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने व्यवस्था अस्पष्ट छ । श्रम ऐन २०७४ र सामाजिक सुरक्षा कोष नियमावली २०७५ लागू भएपछि उद्योगहरूलाई प्रत्येक मजदूरको तलबको ११ प्रतिशतबराबर रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यद्यपि, औद्योगिक उत्पादन घट्दै गएको, बजार प्रतिस्पर्धा तीव्र बनेको, विद्युत् र ढुवानीजस्ता लागत बढ्दो क्रममा रहेको अवस्थामा यी दायित्वहरू पूरा गर्न धेरै उद्योगीहरू असमर्थ देखिएका छन् । उत्पादन लागत, आयातित कच्चा पदार्थमा कर र ढुवानी खर्च, बैंक ऋणको उच्च ब्याजदर र सरकारका तहगत करहरूले उद्योगीहरूलाई झन् दवाबमा पारेको छ । कामदारलाई तलब दिए पनि उत्पादन बेचेर त्यसको लागत पनि नउठ्ने उद्योगीहरुको औसत गुनासो सुनिन्छ ।
श्रम मन्त्रालय, श्रम कार्यालय र उद्योग मन्त्रालयबीचको समन्वयको अभावले समस्या झन् जटिल बनाएको छ । श्रम विवाद समाधानका लागि सरकारले स्थायी तटस्थ निकाय गठन गरेको छैन । श्रम अदालतहरूको पहुँच सीमित छ । निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा दुवै पक्षले कानूनप्रति विश्वास गुमाएका छन् । स्थानीय प्रशासनले उद्योग बन्द वा आन्दोलनका घटनामा केवल सूचना प्राप्त गरेको औपचारिकतामात्र निभएको छ । समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सक्दैनन् । यसले श्रम सम्बन्ध सुधार्नुपर्ने जिम्मेवार राज्य नै असहायजस्तो देखिएको छ ।
श्रम समस्याको दिगो समाधान जरुरी छ । यसका लागि प्रत्येक उद्योगमा श्रम–व्यवस्थापन संयन्त्र बलियो बनाइनु पर्दछ, जसले विवाद शुरूमै समाधान गर्न सकोस् । श्रम ऐनमा पुनरावलोकनको खाँचो खट्किएको छ । उत्पादनशीलता, लागत, क्षेत्रगत विशेषता र रोजगारीको स्थायित्वका आधारमा व्यावहारिक संशोधन आवश्यक छ । श्रम विवाद समाधानका निकायहरूलाई अधिकार सम्पन्न र क्षमतायुक्त बनाउनु पर्दछ । मजदूरको पेशागत दक्षता बढे श्रमको मूल्य स्वतः बढ्छ, जसले उद्योगलाई पनि लाभ पु¥याउँछ । यसका लागि सरकार, उद्योग, मजदूर संगठनबीच सहकार्य हुनु पर्दछ । उत्पादन क्षेत्रलाई राहत दिने र श्रममैत्री प्रोत्साहनका योजना अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरको समस्या केवल दुई पक्षबीचको विवाद होइन, यो नेपालको औद्योगिक प्रणालीकै कमजोरीको दर्पण हो । उद्योग चल्नु भनेको केवल एउटा कम्पनी बाँच्नुमात्र होइन, त्यो त देशको अर्थतन्त्र, रोजगारी र सामाजिक स्थायित्वसँग जोडिएको विषय हो । उद्योग सञ्चालक र मजदूरबीच विश्वासको पुनःस्थापना, संवादको संस्कार र नीतिगत सुधार हुनु पर्दछ । औद्योगिक भविष्य बचाउन सरकारले तटस्थ मध्यस्थकर्ताको भूमिका निभाउनु पर्दछ । उद्योगीले सामाजिक उत्तरदायित्व स्वीकार्नु पर्दछ । मजदूरले आफूलाई दक्षता र उत्पादनशीलता अभिवृद्धिमा सक्षम बनाउनु पर्दछ । सबै पक्षले आआफ्नो जिम्मेवारी स्वीकार गरेनन् भने बारा–पर्सामात्र होइन, नेपालकै औद्योगिक यात्रामा अँध्यारो युगको शुरूआत हुनेछ । अतः औद्योगिक भविष्यलाई जोगाउन सबै सरोकारवालाहरू आपसी आरोप र अविश्वासभन्दा माथि उठेर सहकार्य र समाधानको बाटोमा हिँड्नु पर्दछ ।
-1759065636.jpg)
-1759064972.jpg)
