तपाइँहरूले कस्ता परियोजना सञ्चालन गर्नुहुन्छ ?
मैले काम शुरू गरेको समाजिक संस्था दिव्य विकास स्रोत केन्द्रबाट महिला अधिकारको क्षेत्रमा सन् २००६ देखि काम थालेको हो । त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म निरन्तर महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेकी छु । विगत १७ वर्षदेखि हाम्रो टिम यस क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । हामीले विषेशगरी महिलाहरूलाई अधिकारबारेमा सचेत हुन, आफ्नो अधिकार दाबी गर्न र नेतृत्व तहमा आउन प्रोत्साहित गरेका छौं । त्यसैअनुसारका परियोजनाहरू सञ्चालनमा गरेका छौं । उहाँहरूको क्षमता विकास, महिला र किशोरीहरूको निर्णायक तहमा भूमिकाजस्ता कुरालाई परियोजनाहरूमा समेटिएका छन् । यसमा थुप्रै तालिमहरू दिइयो । उहाँहरूलाई सफल र सक्षम बनायौं । त्यो हिसाबले हामी ग्रामीण क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भएर काम गरेका छौं ।
महिलाहरूलाई घरबाहिर ल्याउन कत्तिको संघर्ष गर्नुभयो ?
शुरूमा हामी जब काम गर्नको लागि पकाहामैनपुर भन्ने ठाउँमा गएका थियौं । त्यहाँ महिला अधिकारको कार्यक्रम थियो । त्यहाँ सर्वे गर्नुपर्ने थियो । त्यहाँका महिलाको अवस्था कस्तो छ ? आर्थिक क्रियाकलापमा महिलाहरूको संलग्नता छ छैन ? जस्ता कुराहरू सर्वे गर्नुपर्ने थियो । जब त्यहाँ घरमा गएर घरमा को हुनुहुन्छ ? भन्दा महिला स्वयमले ढोकाको छेउमा उभिएर घरमा कोही हुनुहुन्न भन्नुहुन्थ्यो । हामीले सोध्थ्यौं, तपाइँ को हो त ? उहाँको उत्तर हुन्थ्यो– घरको बुहारी । तपाइँसँग कुरा गर्न मिल्दैन ? उहाँ भन्नुहुन्थ्यो–होइन हामीसँग कुरा गर्न मिल्दैन । सबै निर्णय पुरुषले गर्नुपर्छ भन्ने सोच थियो । यस्तो सोच पुरुषमा मात्रै नभएर महिलामा पनि थियो । त्यो सोच पुरुषको कारणले हुन सक्छ । बैठकमा आउनुप¥यो, समूहमा बस्नुप¥यो वा कुनै तालीमा जानुप¥यो भने पुरुष मान्छेले जान दिए भने आउनुहुन्थ्यो । उहाँहरूलाई ल्याउन संघर्ष गर्नुपरेको थियो । उहाँहरूसँग दिनदिनै घरमा जाने, भेट्ने गथ्र्यौं । उहाँहरूका श्रीमानले तिमीहरूको नाम लेखेर हस्ताक्षर गराउँछन् र तिमिहरूलाई कहाँकहाँ लगेर फसाइ दिन्छन् भन्थे । त्यतिबेला छोरी पढ्न जाने चलन थिएन । गाउँमा जसिम्म कक्षा हुन्छ त्यतिसम्म नै पढाउन हुन्छ । त्यसपछि पढ्नको लागि बाहिर पठाउने चलन थिएन । टाढाको बाटोमा केही भयो के होला भन्ने डरको वातावरण हामीले देख्यौं ।
दाइजो लेनदेनको अवस्था कस्तो छ ?
अहिले पनि उस्तै छ । छोरीलाई जति ढाए पनि विवाह गर्दा दाइजो लिनै पर्छ÷दाइजो दिनै पर्छ भन्ने कुराहरू अहिले पनि दिमागबाट निस्किन सकेको छैन । केही जोडीमात्रै हुनुहुन्छ, जसले दाइजो नलिएर बिहे गर्नुभएको होला । अहिले हाम्रो मधेशमा बालविवाह कम भएको छ । कानुनले नै त्यसलाई रोक लगाएको छ । दाइजोलाई पनि रोक लगाएको छ । तर, दाइजो चाहिँ अप्रत्यक्ष रुपमा दिन लिने छ । छोरीहरूलाई धेरै नपढाउनुको कारण पनि त्यही हो । प्लस टु पढायो ठिक छ, त्यहाँसम्म सबैले पढाउँछ । त्यसपछिको पढाईमा अभिभावकहरू पछाडि हट्न पुग्छन् । पढाउने अनि दाइजो पनि दिने, त्यो अभिभावकलाई दोहोरो बोझ प¥यो । जसको छोरी धेरै भए, त्यसले छोरीको विवाहका लागि ऋण लिनु पर्दछ । घर बेच्नु पर्दछ, जग्गा धितो राख्नु पर्छ । दाइजो प्रथा हट्न धेरै समय लाग्छ । छोरीले मलाई दाइजो चाहिँदैन मलाई पढाइदिनुस् भनेर लड्न सकेका छैनन् । छोराले पनि मलाई राम्रो शिक्षित केटी देऊ, दाइजो चाहिँदैन भन्न सकेको छैन ।
अहिले महिलाहरूमा सहयात्राको जागरुकता कसरी आयो ?
समाजिक संघसंस्थाहरू छौं । हामीले हरेक दातृ निकायको सहयोगमै होओस् जहाँ महिलाको पहुच कम छ, सहभागिता कम छ, निर्णायक तहमा भूमिका र सहभागिता कम छ त्यस्तो ठाउँलाई रोजेका छौं । र, हामीले चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं । अहिले पनि समूह बनाउँदा सासुहरू नै बाहिर निस्किने अवस्था छ । मधेशमा नयाँ बुहारी अहिले पनि बाहिर निस्कनु हुँदैन भन्ने सोच छ । तर, अहिले युवाहरूलाई सहभागी गराउने भएकाले केही बुहारीहरूलाई समूहमा आवद्ध गराउन सकेको छौं । आर्थिक उपार्जनका कुराहरूमा सहभागी हुनुपर्ने कुरा उहाँहरूले महसुस गर्नुभएको छ । हामीले भन्छौं महिला पुरुष दुवै बराबर, तर पुरुषलाई मात्र आयआर्जनको बढी जिम्मेवारी किन दिने ? महिलाहरूले घरमा बस्ने समयलाई हामी उत्पादक बनाउन सक्छौं । उहाँहरू पनि आयआर्जनमा समावेश हुनु पर्दछ । घरपरिवारमा महिलाको अवाज सुनिन थाल्छ ।
महिलाहरूको वर्तमान अवस्थालाई तपाइँले के भन्नुहुन्छ ?
महिलाहरू नेतृत्वमा आउन चाहनु हुन्छ । उहाँहरू क्षमतावान हुनुहुन्छ । हाम्रो गाउँसमाज अहिले पनि पितृसत्तात्मक सोचले छोपिएको छ । स्थानीय सरकारलाई नै हेरौं न, कुनै महिला उपमेयर वा कुनै पदमा जितेमा त्यसको लाभ पुरुषले लिएको पाइएको छ । नेतृत्वमा अहिले पनि पुरुषको नियन्त्रण छ । महिलालाई स्वतन्त्र रुपमा अहिले पनि अवसरको छोडिएको छैन । हाम्रो गाउँ समाजमा राजनीतिमा लागिसकेपछि महिला बिग्रिए भन्ने सोच पनि हुन्छ ।
महिलाहरू नेतृत्वमा रहँदा समाजलाई सकारात्मक प्रभाव परेको छैन ?
महिलाको नाममा पुरुष आफैं अगाडि बढ्ने अभ्यास भयो, जुन पहिलादेखि नै चलिआएको हो । सरकारले महिलाको सहभागिता होओस् भनेर आरक्षण छुट्टयायो । महिला नाममात्रका लागि आए, बोल्न पाएनन् । अहिले जान्ने बुझ्ने पढेलेखेका महिलालाई पनि राजनीतिमा आउन चुनौती छ ।
महिलालाई सार्थक रुपमा निर्णयक तहमा ल्याउन के गर्नु पर्दछ ?
महिला नेतृत्व तहमा आएका छन् । तर, आफू चलेको हुनुप¥यो, अरूले चलाएको भरमा भएन । आफूलाई पनि सुधार गर्नुप¥यो । म नेतृत्वमा छु भने निर्णयका लागि श्रीमान, भाई र दाईको बाटो हेर्नुभएन । महिलाले कुनै पनि निर्णय लिँदा म आफ्नो श्रीमान्सँग सोधेर बताउँछु भन्नुभएन । महिलाले स्वयम् निर्णय लिनु पर्छ । यसरी नै सुधार हुन्छ ।
_IUepX93rNr-1759113603.jpg)
-1759065636.jpg)
-1759064972.jpg)
_IUepX93rNr-1759113603.jpg)
-1759065636.jpg)
-1759064972.jpg)
