करीब २ दिनको अविरल वर्षाले निम्त्याएको बाढी र पहिरोको कहर मत्थर हुुनेक्रममा छ । पहाडमा पहिरो र तराईमा बाढी प्रत्येक वर्ष पुनरावृत्ति हुने पीडा हुन् । सरकारसँग वर्षा मापनका स्वचालित संयन्त्र छन् । यस्ता केन्द्रहरूबाट १०÷१० मिनेटमा नदी र खोलामा पानीको मात्रा पत्ता लगाउन सकिन्छ । सरकारले विगत केही वर्षदेखि बाढीपहिरोका जोखिमयुक्त क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई मोबाइलमार्फत् सूचना दिने गरेको छ । यस्ता सूचना प्रवाहलाई आम नागरिकले गम्भीर रुपमा नलिएको भान हुन्छ ।
सरकारले झरीमा हुसक्ने जोखिमबारे चेतावनी दिँदै अत्यावश्यकबाहेक यात्रा नगर्न आग्रह गरेको थियो । सरकारी सूचनालाई नागरिकले किन पत्याइरहेका छैनन् वा अटेर गरेका छन् भन्ने प्रश्नसँगै यस्ता सूचनामाथि विश्वसनीयताको सवाल पनि जोडिएर आउनु अस्वाभाविक होइन । तराई मधेश बाढी र डुबानको समस्याबाट बढी आहत हुन्छ । उद्धार र राहत प्रभावकारी नभएका खबर पुनरावृत्ति भइरहन्छन् । बाढीले वितण्डा मच्चाएपिच्छे तराईलाई बाढीबाट कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने मन्थन थालिन्छ ।
कतिसम्म भने विगतमा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्रीको नपुगेको समाचारसँगै हेलिकप्टर चार्टर्ड गरेर विशिष्टहरूको हवाई निरीक्षणका खबररू पनि उत्तिनै आए । प्रत्येकजसो विपद्मा तत्कालीन उद्धारमा सेना र प्रहरी खटिने गरेका छन् । प्रभावितलाई राहत पु¥याउने काम भने अस्तव्यस्त र एकअर्काको मुख ताक्ने प्रवृत्ति प्रकट हुँदै आएका छ । यसपटकको बाढी र डुबान प्रभावितलाई राहत दिने कार्यमा पनि यो असंगति देखियो । अहिले तहगत सरकार भएर पनि पीडितलाई एक छाक खाना खुवाउन दाताको बाटो हेर्नुपर्ने विचित्र स्थिति छ । स्थानीय सरकार नागरिकका सरोकारका प्रत्यक्ष जोडिने सरकार हुन् । तर, यस्ता सरकारका प्रमुख र जिम्मेवार प्रनिनिधिहरू नै राहतका लागि दाता गुहार्ने मनोविज्ञानमा प्रकट हुनु भनेको लज्जाको विषय हो । चुनावताका मतादतालाई महिनौं मदिरासहितको भोजभतेर गर्न तम्सिने जनताका प्रतिनिधिहरु सीमित व्यक्तिहरु प्रभावित हुँदा एकाध छाक दालभात खुवाउन नसक्ने कसरी भए ? यो अवसरवाद र गैरजिम्मेवारीको ज्वलन्त उदाहरणबाहेक अरू केही होइन ।
अर्को, राहतलाई एकद्वार प्रणालीबाट पु¥याउने भने पनि सरकारी संयन्त्रमाथि विश्वास गर्ने आधार छैन । स्थानीय सरकारमार्फत् राहत उपलब्ध गराइनु उपयुक्त तरिका हो । तर, परोपकारी मनहरू राहतका निम्ति अग्रसर भइरहँदा यस्तो राहत सामग्रीमा पनि राजनीतिक आग्रह हाबी भएका खबर पनि नौला विषय होइनन् । डुबान प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्नसँगै पीउने पानी र औषधीको अभाव हुन्छ । विभिन्न रोगको महामारीको जोखिम हुन्छ । विपत्तिपछि सम्भावित महामारी नफैलियोस् भनेर सतर्कता जरुरी हुन्छ । वीरगञ्ज क्षेत्रमा यतिबेला हैजा फैलिएकाले थप सतर्कता अपरिहार्य छ ।
नेपालका ६० ओटा ठूला नदीनाला भारततिर बग्छन् । तराईमा बाढी र डुबानको समस्यामा सीमाञ्चलमा बनाइएका बाँधजस्ता सडकलाई मुख्य कारण मानिएको छ । नदीहरूलाई बाँध बाँधेर प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध पारिएकाले तराई क्षेत्र बाढीको चपेटामा पर्दैआएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार सरोकारका देशको सहमतिविना बहाव प्रभावित हुने गरी दशगजाबाट १२ किलोमीटर क्षेत्रमा बाँध बनाउन मिल्दैन । नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा यस्ता १८ ओटा बाँध छन् । तीमध्ये केही द्विदेशीय सम्झौतामा बने पनि अधिकांश भारतले एकतर्फीरुपमा निर्माण गरेको छ । कोसी ब्यारेज, गण्डक, लक्ष्मणपुर, टनकपुरलगायतका बाँध नेतृत्वका निम्ति राजनीतिक खुराक त बनेका छन् । दिगो समाधानमा प्रभावकारी पहल भने हुन सकेको छैन ।
जसरी बाढीपहिरोको पीडा नयाँ विषय होइन । प्राकृतिक विपद्को क्षतिको न्यूनीकरण र त्यसको लागि पूर्वतयारीमा उदासिनताको पुनरावृत्ति पनि पुरानै समस्या हो । स्मरण हुन्छ, २०७२ मा भूकम्पले मुलुकलाई आहत तुल्याउँदा बाक्लिएका योजनाका अधिकांश तानाबाना अहिले हराइसके । भूकम्प जाँदा कमजोर पूर्वतयारीको निकै आलोचना भएको थियो । केही वर्षअघि बाराका तुफानमा परी २९ जनाको ज्यान जाँदा पूर्वानुमानका संयन्त्रमाथि गम्भीर सन्देह सिर्जना भयो । त्यसयता नै सूचनाका संयन्त्र केही चनाखो बनाइएका हुन् । २०७६ मा फैलिएको कोरोना महामारी होओस् वा कुनै प्राकृतिक विपत्तिका घटना त्यसताका विपत्तिबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका निम्ति आवश्यक स्रोत संरचनाको पूर्वप्रबन्धबारे चर्का बहस हुँदै आएका छन् । यसका निम्ति केन्द्रीय, प्रादेशिकदेखि स्थानीय स्तरमा समिति र संयन्त्र नभएका होइनन् । पूर्वतयारीमा उदासीन रहने प्रवृत्ति समस्याको जड बनेको छ । यसबाट विपत्तिमा जनधनको क्षति बढ्ने गरेको छ । विपत्ति बाजा बजाएर आउँदैन, तर यसको सामनामा अग्रिम प्रबन्ध भएमा क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
सरकारले दोहो¥याउने पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, उद्दार, खोज र पुनस्र्थापनाको प्रतिबद्धता कायान्वयनमा अत्यन्तै कमजोर छ । आपत आइलाग्दा समाधानको उपायमा चर्का बहस छेड्ने र पीडा मत्थर हुनासाथै प्राथमिकता बिर्सिने प्रवृत्ति छ । यस्ता प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न रणनीतिक योजना चाहिन्छ । उद्धार र राहत तत्कालीन योजना हुन् भने पूर्वतयारी क्षति न्यूनीकरणको प्रमुख उपाय हो । जोखिमको सही मूल्यांकन र बलियो तयारीले कम क्षतिमै विपत्तिको सामना गर्न सकिन्छ ।
-1759065636.jpg)
-1759064972.jpg)
