नेपाल कृषिप्रधान देश हो भन्ने कुरा हामीले सानो छँदा विद्यालयमा सुन्थ्यौं, किताबमा पढ्थ्यौं, अनि गाउँका बाजे–बजैले गर्वका साथ सुनाउँथे । तर, आजको यथार्थ भने त्यो सुन्दर भनाइसँग मेल खाँदैन । हामी पहिले आफैंले उत्पादन गरेका चामल, दाल, तरकारी, फलफूल र नुन र तेलजस्ता सामग्री आज बिदेशबाट आयात गर्दैछौं । प्रश्न उठ्छ–के यस्तो अवस्थामा हामीलाई अझै कृषि प्रधान देश भन्न मिल्छ ?
आजको युगमा ‘कृषिमा आत्मनिर्भरता’ कुनै वैकल्पिक नीति होइन, यो अब राष्ट्रिय अस्तित्व, आर्थिक स्थायित्व, खाद्य सुरक्षा र युवा भविष्यको ग्यारेन्टीको उपाय हो । जब देशले आफ्ना नागरिकलाई खान पुग्ने अन्नपातसमेत विदेशी भण्डारमा भर पर्नु पर्छ, तब त्यो देशको सार्वभौमिकता र आर्थिक स्वतन्त्रता दुवै कमजोर हुन्छ ।
नेपालको जस्तो कृषिमा समृद्धि सम्भावना भएको मुलुकमा अब हल्का नीतिहरू होइन, कडा र स्पष्ट निर्णयहरू आवश्यक छ–नत्र हामी केवल परनिर्भर उपभोक्ता राष्ट्र बन्नेछौं । ‘कृषिमा आत्मनिर्भरता’ भन्नाले के बुझिन्छ ?
यसको सामान्य अर्थ हो–देशले आफ्नो कृषि उत्पादन आफ्नै स्रोत, श्रम, प्रविधि र नीति प्रयोग गरेर घरेलु आवश्यकता अनुसार पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गर्नु आत्मनिर्भरता हो । यसमा खाद्य वस्तुमात्र नभई बीउ, मल, औजार, तालिम, बजार, प्रशोधन र वितरण प्रणाली समेत समेटिन्छ । यसको व्यापक अर्थ विदेशी आयातको विकल्प उत्पादन गरेर बदल्ने हो ।
आजको विश्व सन्दर्भमा आत्मनिर्भरता भनेको कोरोना महामारी र पछिल्लो भू–राजनीतिक अस्थिरताले देखायो कि, विदेशी आपूर्तिमा भर पर्ने मुलुक संकटमा पर्छन् । खाद्यान्न निर्यात बन्द हुँदा थुप्रै देशहरू भोकमरीको स्थितिमा पुगे । नेपालजस्तो भूमि, पानी, मौसम, श्रम र संस्कृति सबै कृषि अनुकूल भएको देशमा यस्तो हालत हुनु भनेको नीतिगत विफलता हो ।
एक समय थियो, नेपालबाट अन्न भारतसम्म निर्यात हुन्थ्यो । पहाडका मकै, कोदो, कागती; तराईका गहुँ, चामल, तेलहन; हिमालका आलु, च्याउ, जडीबुटी–सबै स्थानीय उपभोग मात्र नभई, अर्थतन्त्रको कसम पनि थिए । आज हामी भारत, चीन, बङ्गलादेश र मलेसिया बाट चामल, दाल, लसुन, प्याज आयात गर्छौं ।
यस्तो किन भयो–कृषि क्षेत्रलाई नीतिगत रूपमा उपेक्षा गरियो । युवा शक्ति वैदेशिक रोजगारमा गयो, खेत बाँझो भयो । मल, बीउ, र सिँचाइको अभाव भयो । सरकारी अनुदानमा भ्रष्टाचारले कृषि क्षेत्र जकेडिएको छ । बजारको पहुँच नभएकाले कृषक निरुत्साहित भएको छ । कृषिमा आधुनिक प्रविधिको अभाव र अनुसन्धानको कमी समस्याको रुपमा रहेको छ । कृषिमा सहकारी र निजी क्षेत्र कमजोर बनेको छ । देशको कृषि परनिर्भर भयो, उत्पादक कृषक ऋणी भए, उपभोक्ता विदेशी वस्तुमा भर पर्न थाले ।
कसरी फर्कन सकिन्छ आत्मनिर्भरतातर्फ ? कृषिमा आत्मनिर्भरता आज आवश्यक मात्र होइन, अनिवार्य भएको छ । तर त्यसका लागि सामान्य सुधारले पुग्दैन । अब कडा, निर्णायक, समयानुकूल, नाफामूलक, र दूरदर्शी कदमहरू चाल्नुपर्छ । अब ‘कृषिमा लगानी गरौं’ भन्ने नारा मात्र होइन, ‘कृषिमा कठोर निर्णय गरौं’ भन्ने सोच विकास गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
आत्मनिर्भरता भन्नाले कुनै पनि मुलुक वा समाजले आफ्ना आधारभूत आवश्यकता खाद्य, बस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा आदिको उत्पादन आफ्नै स्रोत, श्रम, सीप, प्रविधि र भूमि प्रयोग गरी पूरा गर्न सक्ने क्षमतालाई जनाउँछ ।
त्यसमध्ये पनि कृषिमा आत्मनिर्भरता भनेको देशले आफ्ना नागरिकलाई आवश्यक पर्ने खाद्य, पशु आहार, कच्चा कृषि पदार्थ, बीउ, मल, औजार, कृषि तालिम, कृषि अनुसन्धान र प्रशोधन प्रक्रिया आफ्नै भित्रैबाट व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था हो । यो केवल “ामल उत्पादन गर्नु भन्ने सीमित कुरामा मात्र सीमित छैन । यो एक बहुआयामिक, रणनीतिक र दिगो व्यवस्था निर्माण गर्ने सोच हो ।
कृषि आत्मनिर्भरता किन आवश्यक छ ? भोकको देशमा सेना बलियो हुँदैन । जनताको पेट भरिएको छ भने मात्र राष्ट्र मजबुत हुन्छ । यदि देशमा चामल, दाल, तेल, नुन विदेशी भण्डारमा भर पर्छ भने, त्यो राष्ट्र साँच्चिकै स्वतन्त्र छैन । कृषि वस्तुमा मात्रै हरेक वर्ष खर्बौं रुपैयाँको आयात खर्च हुन्छ । चामल, तरकारी, फलफूल, तेलहन, मासु, अन्डा, लसुन, प्याज, नुन सबै बिदेशबाट आउँछ । विदेशी आयातले देशको आर्थिक सन्तुलन कमजोर बनाउँछ । कृषि आत्मनिर्भर भएमा यी खर्बौं रुपैयाँ देशभित्रकै किसान, उद्योग, सहकारी र श्रमिकको हातमा पुग्छ । आत्मनिर्भरता भनेको केवल उत्पादन होइन, किसानलाई आत्मसम्मान दिने प्रक्रिया पनि हो । उत्पादन गरेपछि बिक्री हुने सुनिश्चितता हुनु आत्मनिर्भरता हो । बीउ, मल, औजार, सिँचाइ, कर्जा सहज उपलब्ध हुनु आत्मनिर्भरता हो । नेपालमा हरेक वर्ष झण्डै ५० प्रतिशत कृषकलाई आवश्यक मल समयमा उपलब्ध हुँदैन । धान, मकै, तरकारी आदिको उन्नत जातको बीउ सीमित मात्रामा उपलब्ध छ । मिहिनेत गरेर उत्पादन गरेको तरकारी सडकमा फ्याल्न बाध्य किसानहरूको दृश्यले राष्ट्रिय नीति कति विफल छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।
बिचौलियाबाट किसानको शोषण रोकिनु आत्मनिर्भरता हो । कृषि आधारित उद्योगको विकासका लागि यो आवश्यक छ । प्रशोधन उद्योग जस्तैः तेल मिल, चामल मिल, डेरी, फुड प्रोडक्ट, औषधि उद्योग (जडीबुटी आधारित), पशुपालन, कुखुरापालन, माछापालन यस्ता सबै उद्योग चलाउन आवश्यक छ । स्थानीय कच्चा पदार्थ। जुन तबमात्र सम्भव हुन्छ जब कृषि आत्मनिर्भर हुन्छ ।
कृषि आत्मनिर्भरता भनेको रोजगारी सिर्जना गर्ने मोटर हो । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई कृषिमा स्थायी आम्दानी दिने संरचना कृषि आत्मनिर्भरता हो । एक बिघा जमिनमा ३ जना परिवार सहज जीवन चलाउन सक्छन् । हामी आफ्नै बाली खाउँछौं, आफ्नो उत्पादनमा गर्व गर्छौं भन्ने बानी राष्ट्रलाई बलियो बनाउँछ । स्थानीय ब्राण्ड, लोकल स्वाद, लोकल सशक्तिकरण यही आत्मनिर्भर कृषि प्रणालीले ल्याउँछ ।
नेपालको इतिहास हेर्दा कृषि नै हाम्रो आर्थिक मेरुदण्ड हो भन्ने तथ्य विख्यात छ । तर, विगतका केही दशकदेखि देशले कृषि क्षेत्रलाई समृद्धिको मूल आधार बनाउन खोजे पनि त्यो दिशाहीन, अर्धकपोलकल्पित र कार्यान्वयनहीन योजनामा सीमित भयो । थुप्रै योजनाहरू ल्याइए, नारा लगाइए, परियोजना उद्घाटन भए । तर, तीमध्ये थोरै मात्र योजनाले स्थायी, व्यवहारिक तथा समावेशी परिणाम ल्याउन सके । नेपालले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न थुप्रै प्रयास गरेको छ, तर ती प्रयासहरू सार्थक बन्न नसक्नुको मुख्य कारण भनेकै नीति र कार्यान्वयन बीचको दूरी हो ।
कृषिमा आत्मनिर्भरता आज भारत, चीन, इजरायल, भियतनाम, इथियोपिया जस्ता देशहरूको नीति त्यहँका लागि गर्व बनेको छ । भारतले ‘आत्मनिर्भर भारत’ नीतिको मूलमा कृषि राख्यो । चीनले विदेशीमा भर पर्ने कृषि प्रणालीलाई पूर्णतः नियन्त्रणमा ल्यायो । इजरायलले मरुभूमिमा आत्मनिर्भर कृषि प्रविधि विकास ग¥यो । भियतनामले साना किसान र सहकारीमार्फत आत्मनिर्भरता हासिल ग¥यो । नेपालले पनि यी देशहरूको सिकाइ लिँदै अब आफ्नो नीति निर्धारण गर्नुपर्छ ।
कृषिमा आत्मनिर्भरता कुनै कल्पनाको कुरा होइन । यो देशको भविष्यसँग जोडिएको रणनीतिक आवश्यकता हो । आत्मनिर्भरताबिना हामी निरन्तर विदेशमा निर्भर रहनेछौं । हामीले आफ्नै देशमा उत्पादन गर्न सक्ने खाद्यबस्तुमा समेत अरबौं रुपैयाँ विदेशमा खर्च गर्छौं । यस्तो परिदृश्यमा नेपालको कृषि जीविका उपेक्षित क्षेत्रमा सीमित रहन पुगेको छ, न कि आधुनिक, व्यावसायिक, उच्च उत्पादनशील क्षेत्रका रूपमा चिनिएको छ ।
नेपालले कृषिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्नका लागि अब कुनै सामान्य योजना वा औपचारिक कार्यक्रम पर्याप्त हुने अवस्था छैन । गहिरो रणनीतिक सोच, कठोर कार्यान्वयन प्रणाली र स्थायीत्वयुक्त सुधारहरू अवलम्बन नगरेसम्म आत्मनिर्भरता केवल भाषणको विषय मात्र बन्नेछ । कृषि आत्मनिर्भरता एउटा आदर्श लक्ष्य हो, तर त्यस लक्ष्यसम्म पुग्ने बाटो सजिलो छैन । चाहे नीति कार्यान्वयन होस्, सामाजिक संरचना, भू–राजनीतिक दबाब वा आर्थिक स्रोतहरूको अभाव–सबै पक्षमा चुनौतीहरू छन् ।
आत्मनिर्भरता अब नाराको विषय होइन, जागरण र आन्दोलनको विषय हो । साँचो आत्मनिर्भरता भनेको नारा होइन, किसानको जोतिएको खेतमा उत्पादन देखिने परिणाम हो । योजना भनेको घोषणा होइन, किसानले त्यसबाट लाभ अनुभूति गर्ने अनुभूति हो । अबको आवश्यकता भनेको योजनामुखी सरकार होइन, किसानमुखी शासन हो । यसैबाट मात्र आत्मनिर्भरता सम्भव छ ।
