लाइन काटिएका उद्योगका हजारौं कामदार कामबिहीन

उत्पादन

गृहपृष्ठ
उत्पादन
लाइन काटिएका उद्योगका हजारौं कामदार कामबिहीन

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन विवाद:लाइन काटिएका उद्योगका हजारौं कामदार कामबिहीन

मंगलबार, कात्तिक १८, २०८२मध्य नेपाल संवाददाता

विद्युत् महशुल नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २ दर्जनभन्दा बढी उद्योगको लाइन काटेपछि प्राधिकरण र उद्योगीबीचको विवादमात्र चर्र्किएको छैन, ती उद्योगका हजारौं कामदार कर्मचारी बेरोजगार बनेका छन् । लाइन कार्टिएका २५ मध्ये २० उद्योगले उत्पादन बन्द गरेका छन् । बाँकी ५ उद्योगमध्ये २ वटा पहिले नै बन्द थिए । २ वटाले किस्ता तिर्न थालेपछि विद्युत् जडान भएको छ ।

उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिएको भन्दै कामदारलाई बेतलवी बिदा दिएका हुन् । साढे १६ हजार श्रमिक कामविहीन भएको ती उद्योगको तथ्यांकले देखाएको छ । प्राधिकरणले ४, ६ र ७ कात्तिकमा लाइन काटेको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले बताएका छन् । विवादित विद्युत बक्यौता देखाएर धमाधम उद्योगमा लाइन काट्न थालेपछि उद्योगहरूले कामदारलाई बेतलबी बिदामा पठाएका छन् ।

बारा पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा ५ ओटा ठूला उद्योगमा लाइन काटिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा बढी महशुल बक्यौता राखेको जगदम्बा स्टील यही कोरिडोरमा छ । सबैभन्दा धेरै बक्यौता रकम जगदम्बा स्टिलको १ अर्ब ६० करोड १८ लाख रुपैयाँ छ ।

विद्युत् कटौती हुँदा वीरगञ्जस्थित जगदम्बा स्टिल र भैरहवास्थित जगदम्बा सिन्थेटिक बन्द भएको शंकर समूहका उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवालले बताएका छन् । जगदम्बा स्टिलका २ हजार २ सय र जगदम्बा सिन्थेटिकमा ६ सय कर्मचारीलाइ बिदा दिइएको छ । त्रिवेणी समूहका त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स र त्रिवेणी सिन्थेटिक पनि बन्द भएका छन् । ती उद्योगमा २ हजारभन्दा बढी कर्मचारी थिए । हिमाल र हामा आइरनमा पनि लाइन काटिएको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव शिवजी कलवारले उद्योग र प्राधिकरणबीचको महशुल विवाद वार्ताकोमाध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने र उद्योगीलाई किस्तामा महशुल बुझाउने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका छन् ।

उता रुपन्देहीका उद्योगीले चरणबद्ध आन्दोलन थालेका छन् । लाइन नजोडिए सबै कर्मचारीलाई बिदा दिएर सरकारलाई साँचो बुझाउने चेतावनी दिएका छन् । त्यहाँस्थित पञ्चकन्या ग्रुपका सबैजसो उद्योग बन्द छन् । जसका कारण समूहले एकैसाथ १२ सय जनालाई बिदामा राखेको छ ।

पञ्चकन्या समूहका प्रबन्धक देवेन्द्र साहुले उद्योगमा लामो समय लाइन काटिए तलब दिन नसकिनेबारे कामदारहरूलाई अवगत गराइएको बताएका छन् । विराटनगरको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले एकै पटक ३ हजार ५ सय कामदारलाई अनिश्चितकालीन बिदामा राखेको छ । भैरहवाको अर्घाखाँची सिमेन्टले पनि ३ सय कामदारलाई बिदामा राखेको छ । रूपन्देहीको सिद्धार्थ पेटप्लास्टले पनि ३५ जना कामदारलाई बेतलबी बिदामा राखेको छ ।

प्राधिकरणले गत असोज १२ गते सूचना जारी गरी २१ दिनको म्याद दिएर पनि भुक्तानी प्रक्रिया शुरू नगरेपछि पहिलो चरणमा ६ वटा र त्यसपछि थप १९ उद्योगको लाइन काट्दै कारबाही अघि बढाएको हो । सो विवादमा करिब ५ दर्जन उद्योगको नाम जोडिएको भए पनि केहीले बक्यौता महशुलको किस्ता तिर्न थालेका छन् ।

बक्यौता रहेकामध्ये १४ उद्योगले किस्ताबन्दीमा भुक्तानी सुरु गरेका छन् भने ६ उद्योगले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को २०८१ वैशाख २७ गतेको बैठकले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत् विद्युत् प्रयोग गरेका ग्राहकले महसुल तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बक्यौता असुली हुन सकेको छैन । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् प्रयोग गरेका ६१ वटा उद्योगको ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख महसुल बक्यौता रहेको निष्कर्षसहित मन्त्रिपरिषद्ले सो निर्णय गरेको थियो । त्यसमा २५ प्रतिशत जरिवाना जोडिँदा करिब ८ अर्ब रुपियाँभन्दा हुनेछ । सरकारले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन महसुल विवाद सुल्झाउनका लागि लाल आयोग गठन गरेको थियो ।

सो आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा उद्योगीले अर्बौैं रुपैयाँ छूट पाएका छन् । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत् विद्युत् प्रयोग गरेका उद्योगीहरूले महसुल नतिर्न गरेको हरेक प्रयास अहिलेसम्म असफल हुँदै आएका छन् । डेडिकेटेड फिडर एवम् ट्रंक लाइनको महसुलका विषयमा उद्योगहरूले दायर गरेका ९० वटाभन्दा बढी मुद्दाको विपक्षमा आदेश आएको छ ।

उद्योग र बक्यौता विद्युत् महशुल
क्र.स उद्योगको नाम जरिवानाबाहेकको बक्यौता रुपैयाँमा )