मधेसका किसानहरू अहिले व्यापक समस्यामा छन् । आकाशबाट पानीको एक थोपा खसेको छैन, हामीले गाडेका बोरिङ र इनारका मुहान सुकिसके । रोपेको धान खेतमै सुकेर पराल बन्दै छ, गाईवस्तुलाई खुवाउने पानी छैन, मानिसहरू एक गाग्री पानीका लागि लाइन बस्नुपर्ने स्थिति छ । यो संकट आज एक्कासि आएको होइन, यो हाम्रो दीर्घकालीन योजनामा भएको गम्भीर चुकको परिणाम हो । यो कुरा हामीले सबैभन्दा पहिले स्वीकार गर्नैपर्छ ।
सरकारले मधेसलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्यो, धन्यवाद ! तर, के यो घोषणाले सुकेको खेतमा पानी पुग्छ ? तत्कालका लागि डीप बोरिङ खनौँला, ट्याङ्करबाट पानी बाँडौँला । हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि जमिनमुनिको पानीको सतह हरेक वर्ष तल भासिँदै छ । आज खनेको डीप बोरिङ भोलि सुक्छ । यो दिगो समाधान होइन, यो त समस्यालाई केही पर सार्ने काम मात्रै हो ।
हामी कहाँ चुक्यौँ ? हामी नीति बनाउने तहमा बस्नेहरूबाटै चुक भयो कि । एकातिर, हाम्रा नदीहरू हजारौँ क्युसेक पानी बोकेर भारततिर बगिरहेका छन्, त्यो पानी खेर गइरहेको छ । अर्कोतिर, त्यही नदीको किनारमा रहेको हाम्रो मधेस सुक्खा र बाँझो छ । हामीले समयमै नदीको पानीलाई नहरमार्फत मधेसको फाँटसम्म ल्याउने योजना बनाउन सकेनौँ ।सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बनिरहेको छ, यो राम्रो कुरा हो । तर, के एउटा आयोजनाले पूरै मधेसको तिर्खा मेट्न सक्छ ? सक्दैन । यसले मात्रै मधेसका आठै वटा जिल्लालाई पुग्दैन । अब हामीले राप्ती नदीको पानीलाई डाइभर्ट गरेर बारा र पर्सामा ल्याउनेबारे गम्भीर भएर सोच्नैपर्छ । बारा र पर्सा भनेका मधेसका सबैभन्दा उर्वर जिल्ला हुन् । यदि हामीले राप्तीको पानीलाई त्यहाँ पुर्याउन सक्यौँ भने त्यसले मधेसको कृषिमा कायापलट ल्याउनेछ । यसले केवल खेतमा हरियाली मात्रै ल्याउँदैन, यसले मधेसका युवाहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने आधार तयार पार्छ ।
अब यो संकटमाथि राजनीति गर्ने, भाषण गर्ने र अल्पकालीन समाधानमा अल्झिने समय छैन । अबको बाटो भनेको नदी डाइभर्सनजस्ता ठुला र स्थायी योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर काम थाल्ने हो । मधेसको भविष्य अब आकाशको पानीको भरमा होइन, हाम्रै नदीको पानीमा निर्भर हुनुपर्छ ।
सरकारले मधेसलाई तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । यो कदम स्वागतयोग्य छ, किनकि यसले समस्याको गम्भीरतालाई राष्ट्रिय स्तरमा स्वीकार गरेको छ । तर, यो घोषणा आफैँमा समाधान होइन । अबको तीन महिनाभित्र हामीले ठोस र परिणाममुखी काम गर्न सकेनौँ भने यो घोषणाको कुनै अर्थ रहने छैन ।
तत्कालको समाधानका रूपमा डीप बोरिङ गाड्ने, खानेपानीका ट्याङ्कीहरू सञ्चालन गर्ने वा तालतलैया संरक्षण गर्ने जस्ता कुराहरू आवश्यक छन् । यी कामहरूले जनतालाई तत्कालको राहत अवश्य देलान् । तर मधेसमा पानीको सतह हरेक वर्ष कहालीलाग्दो किसिमले तल धसिँदै गएको छ । आज खनेको डीप बोरिङले केही वर्षपछि पानी दिन छाड्छ । यस्तै कयौँ ठाउँमा निर्माण सम्पन्न भएका खानेपानी ट्याङ्कीहरू सञ्चालनमा नआउनुले हाम्रो कार्यान्वयन पक्ष कति फितलो छ भन्ने देखाउँछ ।
एकातिर हाम्रा राप्ती, बकैया, कमला जस्ता नदी प्रणालीहरूबाट अर्बौँ क्युबिक लिटर पानी हरेक वर्ष कुनै उपयोगविना सीमापारि बगिरहेको छ । अर्कोतिर, त्यही नदीहरूको काखमा रहेको मधेसको उर्वर भूमि सिँचाइको अभावमा छटपटाइरहेको छ ।
सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनजस्ता आयोजनाहरू सकारात्मक सुरुवात हुन्, तर यी पर्याप्त छैनन् । सुनकोशी–मरिनले रौतहट, धनुषा र महोत्तरीका केही भागलाई सिञ्चित गर्ला, तर यसले सप्तरीदेखि पर्सासम्म फैलिएको विशाल मधेसको पूर्ण आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन । तसर्थ, अब हामीले अन्य ठुला नदी डाइभर्सन परियोजनाहरूको बारेमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नैपर्छ ।
यस सन्दर्भमा, राप्ती नदीको पानीलाई डाइभर्ट गरेर बारा र पर्सा जिल्लामा ल्याउने योजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न ढिला भइसकेको छ । बारा र पर्सा कृषि उत्पादनका हिसाबले मधेसका सबैभन्दा उर्वर र सम्भावना बोकेका जिल्ला हुन् । यी जिल्लाहरूमा धान, गहुँ, उखु जस्ता बाली मात्र होइन, माछापालन र औद्योगिक क्षेत्रका लागि पनि अपार सम्भावना छ । यदि हामीले राप्तीको पानीलाई नहरमार्फत यी जिल्लाहरूमा पुर्याउन सक्यौँ भने यसले त्यहाँको कृषिमा क्रान्ति ल्याउनेछ ।
अब खेतीको सिँचाइअनुसार सिजन सुरु हुनुभन्दा महिनौँ अगाडि नै किसानको हातमा आवश्यक मल र बीउ पुग्ने सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्छ । साभारः रातोपाटीबाट
