एकल महिलाले दोस्रो विवाह गरेमा पहिलो पतिबाट पाएको अंश फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४ को उपदफा २ संविधानसँग बाझिएको ठहर गर्दै उक्त व्यवस्था खारेज गरेको हो ।
महिला कानून तथा विकास मञ्चसहित तीन संस्थाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४(२) मा विधवाले अर्को विवाह गरेमा अंशबापत पाएको सम्पत्ति अघिल्लो पतितर्फका छोराछोरीले लिन पाउने र छोराछोरी नभएमा सम्बन्धित महिलाले नै लिन पाउने व्यवस्था थियो ।
तर, सर्वोच्च अदालतले वैधानिक प्रक्रियाबाट महिलाको स्वामित्वमा आइसकेको अंश केवल उनले पुनः विवाह गरेको कारण फिर्ता गर्न लगाउनु संविधानप्रदत्त अधिकारसँग असंगत हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।
तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले २१ वैशाख २०८३ मा उक्त व्यवस्था खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्चले संविधानको धारा १६ मा रहेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ को समानताको हक र धारा २५ को सम्पत्तिको हकसँग दफा २१४(२) को तुलनात्मक अध्ययन गरेको थियो । त्यसक्रममा उक्त कानुनी व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको निष्कर्षमा अदालत पुगेको हो ।
अदालतका अनुसार एकल महिलाले दोस्रो विवाह गरेपछि अंश फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानले महिलालाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने तथा पुनः विवाह गर्न निरुत्साहित गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ ।
फैसलामा अंशबापत प्राप्त सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यताले महिलाको वैवाहिक जीवनसम्बन्धी स्वतन्त्रता र आर्थिक अधिकारमा समेत असर पार्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वोच्चले वैवाहिक स्थिति परिवर्तन भएकै कारण महिलाको स्वामित्वमा स्थापित भइसकेको सम्पत्ति मृतक पतिको छोराछोरीको नाममा फिर्ता गर्न बाध्य पार्नु संविधानको धारा २५ ले प्रत्याभूत गरेको सम्पत्तिको हकको मर्मविपरीत हुने ठहर गरेको छ ।
अदालतले उक्त व्यवस्था समानताको सिद्धान्तविपरीत हुनुका साथै संविधानको धारा १६, १८ र २५ सँग बाझिएको जनाएको छ । साथै, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि (सीड) का प्रावधानसँग समेत उक्त व्यवस्था प्रतिकूल रहेको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ ।
सर्वोच्चले विगतको कानूनले प्रदान गरिसकेको अधिकार वा सुविधा पछिल्लो कानून बनाएर खोस्न, हटाउन वा घटाउन नमिल्ने पनि स्पष्ट गरेको छ । त्यसैले एकल महिलाले दोस्रो विवाह गरेकै आधारमा पहिले प्राप्त गरेको अंश फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था संवैधानिक रूपमा कायम राख्न नसकिने अदालतको निष्कर्ष छ।
