लक्ष्मीदेवी पाण्डे
अध्यक्ष
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघमहिलाहरू नीति निर्माण गर्ने स्थानमा पुग्नुपर्छ
नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासले पछिल्ला केही दशकमा उल्लेखनीय परिवर्तनहरू देखेको छ । विशेषगरी महिला सहभागिता र नेतृत्वको क्षेत्रमा भएका उपलब्धिहरूले समाज रूपान्तरणको दिशामा नयाँ आशा र सम्भावनाहरू सिर्जना गरेका छन् । तथापि, महिला नेतृत्वलाई अझै पनि सामाजिक सोच, राजनीतिक संरचना, भाषिक पूर्वाग्रह र अवसरको असमान वितरणजस्ता चुनौतीहरूले घेरिरहेको यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । अबको लक्ष्य सहभागितामात्र होइन, निर्णायक नेतृत्व हुनुपर्छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले नीति बनाउने ठाउँमा महिला प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि विगतमा चुनाव लडेका, जितेका, आकांक्षी सबैलाई अघि बढाएर आउँदो चुनावमा कम्तीमा एक सयजना महिलाले पालिकाको प्रमुखको रुपमा नेतृत्व गरेका हुनेछन् भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो । आजको आवश्यकता भनेको महिलाहरूलाई केवल सहभागितामा सीमित नराखी निर्णय गर्ने तहसम्म पु¥याउने, उनीहरूको नेतृत्व क्षमतालाई संस्थागत रूपमा विकास गर्ने र राष्ट्र निर्माणको मूलधारमा सशक्त उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने हो । हालको राजनीतिक वातावरणले महिलाहरूलाई आफ्नो विचार खुला रूपमा व्यक्त गर्ने, असहमति जनाउने, प्रतिवाद गर्ने र आन्दोलन गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ । तर, केवल आवाज उठाउने अवस्थामै सीमित रहनु पर्याप्त हुँदैन । अब महिलाहरू नीति निर्माण गर्ने स्थानमा पुग्नुपर्छ । नीति कार्यान्वयनमात्र होइन, नीति लेख्ने, संशोधन गर्ने र निर्णय गर्ने भूमिकामा महिलाको उपस्थिति बढाउनुपर्छ ।
ममता महतो (उपाध्यक्ष)
पटेर्वासुगौली गाउँपालिका, पर्सामहिलाले उत्कृष्ट काम गर्छन्
संघीयताको पहिलो कार्यकालअन्तर्गत २०७४ को निर्वाचनमा महिलाको उल्लेख्य सहभागिता र निर्वाचित संख्या देखिएको थियो । तर, २०७९ को निर्वाचनमा गठबन्धनका कारण कतिपय स्थानमा महिलाको अवसर पुरुष उम्मेदवारले लिएको अवस्था देखियो । त्यसैले २०८४ को निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलले महिलालाई प्राथमिकताका साथ उम्मेदवार बनाउनु आवश्यक छ । राज्यको कुल जनसंख्याको करिब ५१ प्रतिशत हिस्सा महिलाले ओगटेका छन् । महिलालाई राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउन नीति तथा कार्यक्रममै प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेतृत्वमा महिला पुगेका पालिकाहरूमा प्रभावकारी र उत्कृष्ट काम भएका उदाहरणले पनि महिलालाई अवसर दिनुपर्ने आवश्यकता पुष्टि गरेको छ । महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउन दलहरूले उम्मेदवारीदेखि निर्णय प्रक्रियासम्म समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्छ । निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता बढ्न नसक्नुमा आर्थिक पक्ष पनि प्रमुख बाधक बनेको छ । समाजमा राम्रो काम गरेको, स्वच्छ छवि बनाएको र आर्थिक रूपमा सक्षम व्यक्तिलाई निर्वाचनमा अघि बढ्न सहज हुने भएकाले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणमा समेत जोड दिनुपर्छ । आमा, परिवार र स्थानीय तहको जिम्मेवारी एकसाथ निर्वाह गर्दै महिलाले नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण स्थापित भएको छ । पितृसत्तात्मक सोचका कारण महिलालाई दोस्रो दर्जामा हेर्ने प्रवृत्ति अझै रहे पनि पछिल्लो समय महिलाप्रतिको विश्वास बढ्दै गएको छ । यही विश्वासका कारण दोस्रो कार्यकालमा पनि उपाध्यक्षका रूपमा निर्वाचित हुने अवसर प्राप्त भएको हो । अब २०८४ को निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलले महिलालाई प्राथमिकतामा राख्दै निर्णायक नेतृत्वमा पु¥याउन आवश्यक छ ।
बबिता जयसवाल
अध्यक्ष
महिला सञ्जाल, बारा नेतृत्वमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताको खाँचो छ
आउँदो स्थानीय चुनावमा महिलालाई बढीभन्दा बढी नेतृत्वको तहमा पु¥याउनु पर्दछ । तर, रतजनीतिमा महिलालाई आर्थिक चुनौती छ । महिला हिंसा न्यूनीकरण, महिला अधिकार, कार्यान्वय, व्यवहारिक कुरा छ । नेपालको संविधानमा राम्रो व्यवस्था छ । संविधानले महिलालाई दिएको संवैधानिक अधिकार व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । मधेशमा महिलाको अवस्था धेरै दर्दनाक छ । महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताको कुरा संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय सरकारको कार्यपालिकामा छ । कार्यपालिकाहरूले राम्रो काम गरेका छैनन् । दलित महिलाको संख्या, मधेशी महिलाको संख्या टाउको गन्नमात्र राख्ने गर्छन । दाइजो प्रथा, बालविवाहका चुनौती समाजमा हट्न सकेको छैन । स्थानीय तहमा नेतृत्व तहमा महिला नआएसम्म दाइजो, बालविवाहको अन्त्य गर्न सकिँदैन । महिलाका आवजहरूलाई बुलन्द पार्न र महिला हकहितका कुरा लागू गर्न समाज रुपान्तरणको लागि राजनीतिमा महिला नेतृत्वको अर्थपूर्ण सहभागिताको खाँचो छ ।
निला राम(अध्यक्ष)
दलित महिला संघ, पर्सापार्टीले टिकट नदिए स्वतन्त्र लड्छु
पहिलो संघीय निर्वाचनमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म महिलाको उल्लेख्य सहभागिता देखिए पनि दोस्रो निर्वाचनमा गठबन्धनका कारण महिलाको स्थानमा पुरुष उम्मेदवार आए । यसले राजनीतिमा महिलाको प्रतिनिधित्व कमजोर बनायो । आगामी २०८४ को निर्वाचनमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म महिलाको नेतृत्व सुनिश्चित हुनुपर्छ । दुई पटकको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्दा पनि महिला नै हिंसा, बलात्कार, हत्या र विभेदबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भइरहेका छन् । महिलाका समस्या र आवाज सुन्ने प्रभावकारी नेतृत्वको अभाव छ । वडा तहमा पुरुष नेतृत्व हुँदा महिलाले आफ्ना समस्या खुलेर राख्नसमेत हिचकिचाउने अवस्था छ । म आफैं २० वर्षदेखि समाजसेवामा सक्रिय भए पनि पुरुष नेतृत्वसमक्ष महिला समस्याबारे कुरा राख्दा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने असहजता महसुस हुन्छ । घरमै सीमित महिलाका लागि यस्तो समस्या अझ गम्भीर छ ।
महिला हिंसाको स्वरूप परिवर्तन भएर अहिले सुनियोजित रूपमा समेत हुने गरेको छ । दलित समुदायका महिला यसबाट अझ बढी प्रभावित छन् । त्यसैले समाजलाई महिला हिंसाबाट मुक्त गराउन र महिलाका समस्या समाधानका लागि नेतृत्व तहमा महिलाको उपस्थिति आवश्यक छ । महिलाले नेतृत्वमा पुगेपछि मात्रै उनीहरूको आवाज प्रभावकारी रूपमा उठ्न र समस्या समाधानका लागि पहल हुन सक्छ । म उच्च शिक्षा हासिल गरे पनि दलित समुदायबाट आएको र आर्थिक रूपमा कमजोर भएकै कारण मेरो शिक्षाको उचित मूल्यांकन र राजनीतिक अवसर प्राप्त हुन सकेको छैन । यही विभेद अन्त्य गर्न र महिलाको अधिकार तथा सुरक्षाका लागि २०८४ को निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेकी छु । पार्टीबाट टिकट नपाए पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचनमा सहभागी भएर महिला र दलित समुदायको आवाज उठाउनेछु ।
प्र्रतिमा यादव
कलैया उपमहानगरपालिका–१४, बारा महिला नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ
२०७४ को निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट उपमेयर पदमा उम्मेदवारी दिएकी थिएँ । थोरै मतले पराजित भए पनि राजनीतिक यात्रालाई निरन्तरता दिँदै आएकी छु । २०७९ को निर्वाचनमा गठबन्धनका कारण टिकट पाउन सकिनँ । अब २०८४ को निर्वाचनमा पुनः उम्मेदवार बन्न तयार छु । मेरो मुख्य प्राथमिकता महिला नेतृत्वलाई स्थापित गर्नु हो । महिलालाई राजनीतिमा ल्याइए पनि नेतृत्वदायी पदमा पर्याप्त अवसर दिइएको छैन । समाज परिवर्तनका लागि महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउन आवश्यक छ । महिला सधैँ पुरुषको पछाडि मात्र लाग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । मेयरजस्ता नेतृत्वदायी पदमा पनि महिलाले प्रतिस्पर्धा गर्न र नेतृत्व गर्न सक्छन् । त्यसैले २०८४ को निर्वाचनमा महिलालाई प्राथमिकताका साथ नेतृत्वको अवसर दिनुपर्छ । देशभरका स्थानीय तहदेखि अन्य राजनीतिक नेतृत्वका पदसम्म महिलाको सहभागिता र नेतृत्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।
कल्पना अधिकारी
कार्यपालिका सदस्य
कलैया उप–महानगरपालिका–७, बारा ८४ मा वडाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा छु
महिलाको नेतृत्व हरेक क्षेत्रमा आवश्यक छ । लामो समयदेखि पुरुषले नेतृत्व गर्दै आएका कारण महिलाका समस्या र आवाज पर्याप्त रूपमा सुनिन सकेका छैनन् । नेतृत्वको महत्वपूर्ण पदमा महिला पुग्दा महिलाका समस्या प्राथमिकताका साथ उठाउन र उनीहरूले पाउने अधिकार तथा सुविधाका लागि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिन्छ । महिलालाई अवसर दिए उनीहरूले जुनसुकै जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पूरा गर्न सक्छन् । शिक्षित र सक्षम भइसकेका महिलाहरूलाई अब नेतृत्वमा आउने अवसर दिन आवश्यक छ । देशभर पालिका, नगर र वडादेखि सबै तहका नेतृत्वमा महिलाको सहभागिता बढ्नुपर्छ ।
मेरो वडामा सीमित बजेटका बाबजुद उपलब्ध स्रोतअनुसार काम गर्दै आएकी छु । जनताको विश्वास, साथ र प्रोत्साहनले आगामी ८४ सालको निर्वाचनमा वडाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने आत्मबल बढेको हो । महिलाले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने सोच र हेपाहा प्रवृत्तिलाई व्यवहारबाटै गलत साबित गर्न आवश्यक छ । अवसर पाए महिलाले पनि नेतृत्व गर्न र परिणाममुखी काम गरेर देखाउन सक्छन् । त्यसैले आगामी निर्वाचनमा जित वा हारभन्दा पनि महिलाको नेतृत्व स्थापित गर्ने उद्देश्यले वडाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा छु ।
कान्ति कुमारी मण्डल
कार्यपालिका सदस्य
कलैया उप–महानगरपालिका –३०‘मिसन ८४’ मा महिलाबीच गठबन्धन आवश्यक
महिलाविरुद्ध हुने हिंसा न्यूनीकरण र महिलाका समस्या समाधानका लागि हरेक नेतृत्व तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन आवश्यक छ । अहिले अधिकांश राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वमा पुरुषको संख्या बढी भएकाले महिलाका समस्या पर्याप्त रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको तर्क महिला नेतृहरूको छ । संविधानले राज्यका विभिन्न निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा राजनीतिक नेतृत्वमा महिलाको प्रतिनिधित्व अझै अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । महिला नेतृत्वमा पुगेमा महिलाका समस्या, पीडा र आवश्यकतालाई नजिकबाट बुझेर प्रभावकारी रूपमा आवाज उठाउन सक्ने भएकाले नेतृत्व तहमा महिलाको संख्या बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । महिला विकास, पहिचान र नेतृत्व सुदृढ गर्न आगामी निर्वाचनमा महिलाले महिलासँग सहकार्य र गठबन्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । शिक्षित र सक्षम महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउन सके उनीहरूले नीति निर्माणदेखि सामाजिक समस्याको समाधानसम्म प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने विश्वास गरिएको छ ।
निर्वाचनका क्रममा महिला उम्मेदवारले विभिन्न आरोप तथा सामाजिक चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले परिवार र समाजको सोच परिवर्तन गर्न पनि आवश्यक छ । महिलाले आफ्नो अधिकारका लागि आफैं अघि बढ्दै एकअर्कालाई साथ दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ‘मिसन ८४’ मार्फत राजनीतिमा महिलाको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता र नेतृत्व विस्तारबाट महिलाविरुद्धको हिंसा न्यूनीकरणसँगै महिला अधिकार र समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरस्वती खरेल
सामाजिक अभियन्ता, बारा बारागढी गाउँपालिकाको मेयर पदमा उठ्छु
२०८४ सालको निर्वाचनमा म बारागढी गाउँपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवारका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने तयारीका साथ अगाडि बढिरहेकी छु । यस अभियानमा मलाई धेरै जनाको साथ र समर्थन प्राप्त भइरहेको छ । हाम्रो समाजले महिलालाई लामो समयदेखि पछाडि पार्दै आएको छ । शिक्षाको क्षेत्रमा हामी पछाडि छौँ, स्वास्थ्यमा हाम्रो अवस्था कमजोर छ र आर्थिक रूपमा पनि धेरै महिला विपन्न छन् । अझै पनि धेरै महिलालाई घरपरिवारबाट बाहिर निस्कन दिइँदैन । उनीहरू सूचनाको अधिकारबाट समेत वञ्चित छन् । अब हामीजस्ता समाजका समस्या बुझेका र समाजका लागि केही गर्छु भनेर अगाडि आएका महिलाहरूले नेतृत्व नलिने हो भने कहिले लिने ? समाजमा परिवर्तन कहिले ल्याउने ? महिलाहरू प्रतिबद्ध हुन्छन्, मेहनती हुन्छन् र न्यायका लागि अडिग भएर उभिन सक्छन् । त्यस्तो क्षमता र सोच भएका महिलाहरू स्थानीय तहको नेतृत्वमा आए भने सानासाना विषयबाट परिवर्तनको सुरुवात गर्न सक्छन् । अहिले हाम्रो समाजमा महिलामाथिको हिंसा, घरेलु हिंसा, बलात्कार र हत्याका घटना बढिरहेका छन् । तीन वर्षकी बालिकादेखि वृद्ध महिलासम्म सुरक्षित छैनन् । यस्तो अवस्थामा समाजका समस्या बुझेका महिलाहरू नेतृत्वमा आउन आवश्यक छ । २०८४ को निर्वाचनमा महिला नेतृत्वको आवश्यकता अझ बढी छ । संविधानको मर्म भनेको स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एक पदमा महिला हुनुपर्ने हो । त्यसैले जुन पदका लागि जो सक्षम र योग्य छ, उसलाई त्यही जिम्मेवारी दिनुपर्छ । तर, व्यवहारमा धेरै ठाउँमा मेयर वा पालिका अध्यक्षको पद पुरुषलाई र उपमेयर वा उपाध्यक्षको पद महिलालाई दिने प्रवृत्ति देखियो । त्यसमा पनि नेताका श्रीमती, बुहारी, भान्जी वा परिवारसँग निकट सम्बन्ध भएका महिलालाई प्राथमिकता दिइएको उदाहरण हामीले देखेका छौँ । आफ्नो निर्णय आफैँ गर्न नसकेर कुनै विषयमा श्रीमान्सँग सोधेरमात्र जवाफ दिने अवस्था भएका महिलाहरूलाई समेत जिम्मेवारी दिइएको हामीले अनुभव गरेका छौँ । विगतको अनुभवबाट पाठ सिक्दै अबको निर्वाचनमा सक्षम, समाज बुझेका र नेतृत्व गर्न सक्ने महिलाहरू अगाडि आउनुपर्छ ।
रम्भा मिश्र (केन्द्रीय सदस्य )
जनमत पार्टी
संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन
नेपालको संविधान २०७२ मा नेपाली महिलालाई कुनै पनि संवैधानिक पदमा ३३ प्रतिशत आरक्षण दिइए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । २०७४ सालमा भएका स्थानीय प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनमा यस सन्दर्भमा केही एकरूपता देखिए पनि २०७९ को चुनावमा महिलालाई यस अधिकारबाट वञ्चित गरिएको पाइन्छ । विभिन्न पार्टीले गठबन्धनको नाममा आफ्ना पुरूष उम्मेदवारलाई नै अघि सारेको पाइन्छ । २०८२ मा भएको संघको चुनाव पनि यसको अपवाद बन्न सकेन । आउँदो २०८४ को चुनावमा अब महिला चुप लागेर पछाडि फर्किने स्थिति छैन । ८४ मा हरेक क्षेत्रमा महिला पहिला हुने निश्चित छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ १६, २०८३ १४:५५
