लक्ष्मीदेवी पाण्डे
अध्यक्ष
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ
महिलाहरू नीति निर्माण गर्ने स्थानमा पुग्नुपर्छ
नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासले पछिल्ला केही दशकमा उल्लेखनीय परिवर्तनहरू देखेको छ । विशेषगरी महिला सहभागिता र नेतृत्वको क्षेत्रमा भएका उपलब्धिहरूले समाज रूपान्तरणको दिशामा नयाँ आशा र सम्भावनाहरू सिर्जना गरेका छन् । तथापि, महिला नेतृत्वलाई अझै पनि सामाजिक सोच, राजनीतिक संरचना, भाषिक पूर्वाग्रह र अवसरको असमान वितरणजस्ता चुनौतीहरूले घेरिरहेको यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । अबको लक्ष्य सहभागितामात्र होइन, निर्णायक नेतृत्व हुनुपर्छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले नीति बनाउने ठाउँमा महिला प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि विगतमा चुनाव लडेका, जितेका, आकांक्षी सबैलाई अघि बढाएर आउँदो चुनावमा कम्तीमा एक सयजना महिलाले पालिकाको प्रमुखको रुपमा नेतृत्व गरेका हुनेछन् भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो । आजको आवश्यकता भनेको महिलाहरूलाई केवल सहभागितामा सीमित नराखी निर्णय गर्ने तहसम्म पु¥याउने, उनीहरूको नेतृत्व क्षमतालाई संस्थागत रूपमा विकास गर्ने र राष्ट्र निर्माणको मूलधारमा सशक्त उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने हो । हालको राजनीतिक वातावरणले महिलाहरूलाई आफ्नो विचार खुला रूपमा व्यक्त गर्ने, असहमति जनाउने, प्रतिवाद गर्ने र आन्दोलन गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ । तर, केवल आवाज उठाउने अवस्थामै सीमित रहनु पर्याप्त हुँदैन । अब महिलाहरू नीति निर्माण गर्ने स्थानमा पुग्नुपर्छ । नीति कार्यान्वयनमात्र होइन, नीति लेख्ने, संशोधन गर्ने र निर्णय गर्ने भूमिकामा महिलाको उपस्थिति बढाउनुपर्छ ।
ममता महतो (उपाध्यक्ष)
पटेर्वासुगौली गाउँपालिका, पर्सा
महिलाले उत्कृष्ट काम गर्छन्
संघीयताको पहिलो कार्यकालअन्तर्गत २०७४ को निर्वाचनमा महिलाको उल्लेख्य सहभागिता र निर्वाचित संख्या देखिएको थियो । तर, २०७९ को निर्वाचनमा गठबन्धनका कारण कतिपय स्थानमा महिलाको अवसर पुरुष उम्मेदवारले लिएको अवस्था देखियो । त्यसैले २०८४ को निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलले महिलालाई प्राथमिकताका साथ उम्मेदवार बनाउनु आवश्यक छ । राज्यको कुल जनसंख्याको करिब ५१ प्रतिशत हिस्सा महिलाले ओगटेका छन् । महिलालाई राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउन नीति तथा कार्यक्रममै प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेतृत्वमा महिला पुगेका पालिकाहरूमा प्रभावकारी र उत्कृष्ट काम भएका उदाहरणले पनि महिलालाई अवसर दिनुपर्ने आवश्यकता पुष्टि गरेको छ । महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउन दलहरूले उम्मेदवारीदेखि निर्णय प्रक्रियासम्म समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्छ । निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता बढ्न नसक्नुमा आर्थिक पक्ष पनि प्रमुख बाधक बनेको छ । समाजमा राम्रो काम गरेको, स्वच्छ छवि बनाएको र आर्थिक रूपमा सक्षम व्यक्तिलाई निर्वाचनमा अघि बढ्न सहज हुने भएकाले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणमा समेत जोड दिनुपर्छ । आमा, परिवार र स्थानीय तहको जिम्मेवारी एकसाथ निर्वाह गर्दै महिलाले नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण स्थापित भएको छ । पितृसत्तात्मक सोचका कारण महिलालाई दोस्रो दर्जामा हेर्ने प्रवृत्ति अझै रहे पनि पछिल्लो समय महिलाप्रतिको विश्वास बढ्दै गएको छ । यही विश्वासका कारण दोस्रो कार्यकालमा पनि उपाध्यक्षका रूपमा निर्वाचित हुने अवसर प्राप्त भएको हो । अब २०८४ को निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलले महिलालाई प्राथमिकतामा राख्दै निर्णायक नेतृत्वमा पु¥याउन आवश्यक छ ।
बबिता जयसवाल
अध्यक्ष
महिला सञ्जाल, बारा
नेतृत्वमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताको खाँचो छ
आउँदो स्थानीय चुनावमा महिलालाई बढीभन्दा बढी नेतृत्वको तहमा पु¥याउनु पर्दछ । तर, रतजनीतिमा महिलालाई आर्थिक चुनौती छ । महिला हिंसा न्यूनीकरण, महिला अधिकार, कार्यान्वय, व्यवहारिक कुरा छ । नेपालको संविधानमा राम्रो व्यवस्था छ । संविधानले महिलालाई दिएको संवैधानिक अधिकार व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । मधेशमा महिलाको अवस्था धेरै दर्दनाक छ । महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताको कुरा संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय सरकारको कार्यपालिकामा छ । कार्यपालिकाहरूले राम्रो काम गरेका छैनन् । दलित महिलाको संख्या, मधेशी महिलाको संख्या टाउको गन्नमात्र राख्ने गर्छन । दाइजो प्रथा, बालविवाहका चुनौती समाजमा हट्न सकेको छैन । स्थानीय तहमा नेतृत्व तहमा महिला नआएसम्म दाइजो, बालविवाहको अन्त्य गर्न सकिँदैन । महिलाका आवजहरूलाई बुलन्द पार्न र महिला हकहितका कुरा लागू गर्न समाज रुपान्तरणको लागि राजनीतिमा महिला नेतृत्वको अर्थपूर्ण सहभागिताको खाँचो छ ।
निला राम(अध्यक्ष)
दलित महिला संघ, पर्सा
पार्टीले टिकट नदिए स्वतन्त्र लड्छु
पहिलो संघीय निर्वाचनमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म महिलाको उल्लेख्य सहभागिता देखिए पनि दोस्रो निर्वाचनमा गठबन्धनका कारण महिलाको स्थानमा पुरुष उम्मेदवार आए । यसले राजनीतिमा महिलाको प्रतिनिधित्व कमजोर बनायो । आगामी २०८४ को निर्वाचनमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म महिलाको नेतृत्व सुनिश्चित हुनुपर्छ । दुई पटकको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्दा पनि महिला नै हिंसा, बलात्कार, हत्या र विभेदबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भइरहेका छन् । महिलाका समस्या र आवाज सुन्ने प्रभावकारी नेतृत्वको अभाव छ । वडा तहमा पुरुष नेतृत्व हुँदा महिलाले आफ्ना समस्या खुलेर राख्नसमेत हिचकिचाउने अवस्था छ । म आफैं २० वर्षदेखि समाजसेवामा सक्रिय भए पनि पुरुष नेतृत्वसमक्ष महिला समस्याबारे कुरा राख्दा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने असहजता महसुस हुन्छ । घरमै सीमित महिलाका लागि यस्तो समस्या अझ गम्भीर छ ।
महिला हिंसाको स्वरूप परिवर्तन भएर अहिले सुनियोजित रूपमा समेत हुने गरेको छ । दलित समुदायका महिला यसबाट अझ बढी प्रभावित छन् । त्यसैले समाजलाई महिला हिंसाबाट मुक्त गराउन र महिलाका समस्या समाधानका लागि नेतृत्व तहमा महिलाको उपस्थिति आवश्यक छ । महिलाले नेतृत्वमा पुगेपछि मात्रै उनीहरूको आवाज प्रभावकारी रूपमा उठ्न र समस्या समाधानका लागि पहल हुन सक्छ । म उच्च शिक्षा हासिल गरे पनि दलित समुदायबाट आएको र आर्थिक रूपमा कमजोर भएकै कारण मेरो शिक्षाको उचित मूल्यांकन र राजनीतिक अवसर प्राप्त हुन सकेको छैन । यही विभेद अन्त्य गर्न र महिलाको अधिकार तथा सुरक्षाका लागि २०८४ को निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेकी छु । पार्टीबाट टिकट नपाए पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचनमा सहभागी भएर महिला र दलित समुदायको आवाज उठाउनेछु ।
प्र्रतिमा यादव
कलैया उपमहानगरपालिका–१४, बारा
महिला नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ
२०७४ को निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट उपमेयर पदमा उम्मेदवारी दिएकी थिएँ । थोरै मतले पराजित भए पनि राजनीतिक यात्रालाई निरन्तरता दिँदै आएकी छु । २०७९ को निर्वाचनमा गठबन्धनका कारण टिकट पाउन सकिनँ । अब २०८४ को निर्वाचनमा पुनः उम्मेदवार बन्न तयार छु । मेरो मुख्य प्राथमिकता महिला नेतृत्वलाई स्थापित गर्नु हो । महिलालाई राजनीतिमा ल्याइए पनि नेतृत्वदायी पदमा पर्याप्त अवसर दिइएको छैन । समाज परिवर्तनका लागि महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउन आवश्यक छ । महिला सधैँ पुरुषको पछाडि मात्र लाग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । मेयरजस्ता नेतृत्वदायी पदमा पनि महिलाले प्रतिस्पर्धा गर्न र नेतृत्व गर्न सक्छन् । त्यसैले २०८४ को निर्वाचनमा महिलालाई प्राथमिकताका साथ नेतृत्वको अवसर दिनुपर्छ । देशभरका स्थानीय तहदेखि अन्य राजनीतिक नेतृत्वका पदसम्म महिलाको सहभागिता र नेतृत्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।
कल्पना अधिकारी
कार्यपालिका सदस्य
कलैया उप–महानगरपालिका–७, बारा
८४ मा वडाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा छु
महिलाको नेतृत्व हरेक क्षेत्रमा आवश्यक छ । लामो समयदेखि पुरुषले नेतृत्व गर्दै आएका कारण महिलाका समस्या र आवाज पर्याप्त रूपमा सुनिन सकेका छैनन् । नेतृत्वको महत्वपूर्ण पदमा महिला पुग्दा महिलाका समस्या प्राथमिकताका साथ उठाउन र उनीहरूले पाउने अधिकार तथा सुविधाका लागि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिन्छ । महिलालाई अवसर दिए उनीहरूले जुनसुकै जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पूरा गर्न सक्छन् । शिक्षित र सक्षम भइसकेका महिलाहरूलाई अब नेतृत्वमा आउने अवसर दिन आवश्यक छ । देशभर पालिका, नगर र वडादेखि सबै तहका नेतृत्वमा महिलाको सहभागिता बढ्नुपर्छ ।
मेरो वडामा सीमित बजेटका बाबजुद उपलब्ध स्रोतअनुसार काम गर्दै आएकी छु । जनताको विश्वास, साथ र प्रोत्साहनले आगामी ८४ सालको निर्वाचनमा वडाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने आत्मबल बढेको हो । महिलाले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने सोच र हेपाहा प्रवृत्तिलाई व्यवहारबाटै गलत साबित गर्न आवश्यक छ । अवसर पाए महिलाले पनि नेतृत्व गर्न र परिणाममुखी काम गरेर देखाउन सक्छन् । त्यसैले आगामी निर्वाचनमा जित वा हारभन्दा पनि महिलाको नेतृत्व स्थापित गर्ने उद्देश्यले वडाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा छु ।
कान्ति कुमारी मण्डल
कार्यपालिका सदस्य
कलैया उप–महानगरपालिका –३०
‘मिसन ८४’ मा महिलाबीच गठबन्धन आवश्यक
महिलाविरुद्ध हुने हिंसा न्यूनीकरण र महिलाका समस्या समाधानका लागि हरेक नेतृत्व तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन आवश्यक छ । अहिले अधिकांश राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वमा पुरुषको संख्या बढी भएकाले महिलाका समस्या पर्याप्त रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको तर्क महिला नेतृहरूको छ । संविधानले राज्यका विभिन्न निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा राजनीतिक नेतृत्वमा महिलाको प्रतिनिधित्व अझै अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । महिला नेतृत्वमा पुगेमा महिलाका समस्या, पीडा र आवश्यकतालाई नजिकबाट बुझेर प्रभावकारी रूपमा आवाज उठाउन सक्ने भएकाले नेतृत्व तहमा महिलाको संख्या बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । महिला विकास, पहिचान र नेतृत्व सुदृढ गर्न आगामी निर्वाचनमा महिलाले महिलासँग सहकार्य र गठबन्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । शिक्षित र सक्षम महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउन सके उनीहरूले नीति निर्माणदेखि सामाजिक समस्याको समाधानसम्म प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने विश्वास गरिएको छ ।
निर्वाचनका क्रममा महिला उम्मेदवारले विभिन्न आरोप तथा सामाजिक चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले परिवार र समाजको सोच परिवर्तन गर्न पनि आवश्यक छ । महिलाले आफ्नो अधिकारका लागि आफैं अघि बढ्दै एकअर्कालाई साथ दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ‘मिसन ८४’ मार्फत राजनीतिमा महिलाको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता र नेतृत्व विस्तारबाट महिलाविरुद्धको हिंसा न्यूनीकरणसँगै महिला अधिकार र समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरस्वती खरेल
सामाजिक अभियन्ता, बारा
बारागढी गाउँपालिकाको मेयर पदमा उठ्छु
२०८४ सालको निर्वाचनमा म बारागढी गाउँपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवारका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने तयारीका साथ अगाडि बढिरहेकी छु । यस अभियानमा मलाई धेरै जनाको साथ र समर्थन प्राप्त भइरहेको छ । हाम्रो समाजले महिलालाई लामो समयदेखि पछाडि पार्दै आएको छ । शिक्षाको क्षेत्रमा हामी पछाडि छौँ, स्वास्थ्यमा हाम्रो अवस्था कमजोर छ र आर्थिक रूपमा पनि धेरै महिला विपन्न छन् । अझै पनि धेरै महिलालाई घरपरिवारबाट बाहिर निस्कन दिइँदैन । उनीहरू सूचनाको अधिकारबाट समेत वञ्चित छन् । अब हामीजस्ता समाजका समस्या बुझेका र समाजका लागि केही गर्छु भनेर अगाडि आएका महिलाहरूले नेतृत्व नलिने हो भने कहिले लिने ? समाजमा परिवर्तन कहिले ल्याउने ? महिलाहरू प्रतिबद्ध हुन्छन्, मेहनती हुन्छन् र न्यायका लागि अडिग भएर उभिन सक्छन् । त्यस्तो क्षमता र सोच भएका महिलाहरू स्थानीय तहको नेतृत्वमा आए भने सानासाना विषयबाट परिवर्तनको सुरुवात गर्न सक्छन् । अहिले हाम्रो समाजमा महिलामाथिको हिंसा, घरेलु हिंसा, बलात्कार र हत्याका घटना बढिरहेका छन् । तीन वर्षकी बालिकादेखि वृद्ध महिलासम्म सुरक्षित छैनन् । यस्तो अवस्थामा समाजका समस्या बुझेका महिलाहरू नेतृत्वमा आउन आवश्यक छ । २०८४ को निर्वाचनमा महिला नेतृत्वको आवश्यकता अझ बढी छ । संविधानको मर्म भनेको स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एक पदमा महिला हुनुपर्ने हो । त्यसैले जुन पदका लागि जो सक्षम र योग्य छ, उसलाई त्यही जिम्मेवारी दिनुपर्छ । तर, व्यवहारमा धेरै ठाउँमा मेयर वा पालिका अध्यक्षको पद पुरुषलाई र उपमेयर वा उपाध्यक्षको पद महिलालाई दिने प्रवृत्ति देखियो । त्यसमा पनि नेताका श्रीमती, बुहारी, भान्जी वा परिवारसँग निकट सम्बन्ध भएका महिलालाई प्राथमिकता दिइएको उदाहरण हामीले देखेका छौँ । आफ्नो निर्णय आफैँ गर्न नसकेर कुनै विषयमा श्रीमान्सँग सोधेरमात्र जवाफ दिने अवस्था भएका महिलाहरूलाई समेत जिम्मेवारी दिइएको हामीले अनुभव गरेका छौँ । विगतको अनुभवबाट पाठ सिक्दै अबको निर्वाचनमा सक्षम, समाज बुझेका र नेतृत्व गर्न सक्ने महिलाहरू अगाडि आउनुपर्छ ।
रम्भा मिश्र (केन्द्रीय सदस्य )
जनमत पार्टी
संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन
नेपालको संविधान २०७२ मा नेपाली महिलालाई कुनै पनि संवैधानिक पदमा ३३ प्रतिशत आरक्षण दिइए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । २०७४ सालमा भएका स्थानीय प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनमा यस सन्दर्भमा केही एकरूपता देखिए पनि २०७९ को चुनावमा महिलालाई यस अधिकारबाट वञ्चित गरिएको पाइन्छ । विभिन्न पार्टीले गठबन्धनको नाममा आफ्ना पुरूष उम्मेदवारलाई नै अघि सारेको पाइन्छ । २०८२ मा भएको संघको चुनाव पनि यसको अपवाद बन्न सकेन । आउँदो २०८४ को चुनावमा अब महिला चुप लागेर पछाडि फर्किने स्थिति छैन । ८४ मा हरेक क्षेत्रमा महिला पहिला हुने निश्चित छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ १६, २०८३ १४:५५
