उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले ग्यास उद्योगीहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी सरकारलाई नै अटेरी गरेको आरोप लगाउँदै देशमा सञ्चालनमा रहेका ५८ वटै ग्यास उद्योगको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।
बुधबार संघीय संसद्अन्तर्गतको उद्योग समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री यादवले सरकारले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन उद्योगीहरूले सहयोग नगरेको भन्दै आवश्यक परे सबै उद्योगको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताइन् ।
उनले पैसा तिरेर पनि सर्वसाधारणले ग्यास नपाउनु देशकै लागि लज्जाजनक विषय भएको बताउँदै ग्यास उद्योगीहरूले सरकार र नेपाल आयल निगमलाई समेत नटेरेको आरोप लगाइन् ।
‘हाम्रो जस्तो देशमा दुईवटा भन्दा बढी ग्यास उद्योग चाहिएकै छैन, धेरैमा दुईटा भए पुग्छ, सबै खारेज गर्नुपर्छ,’ मन्त्री यादवले भनिन्, ‘मैले पनि हात जोडेरै सबैलाई भनेको छु कि ग्यासको आपूर्ति सहज बनाइदिनुस् । सबै उद्योगीलाई राखेर हात जोड्दा पनि नहुँदो रहेछ ।’
मन्त्री यादवका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका लागि पठाइएका ग्यास सिलिन्डरसमेत बजारमा नपुगी बाटैबाट गायब हुने गरेको छ । उनले हालै काठमाडौंका लागि ४८ हजार सिलिन्डर पठाइए पनि उपत्यकामा १९–२० हजारभन्दा बढी सिलिन्डर नपुगेको दाबी गरिन् ।
‘हिजो–अस्ति ४८ हजार सिलिन्डर हामीले काठमाडौं पठाएका छौं, तर यहाँ १९–२० हजारभन्दा बढी कसैले पाएको छैन । कहाँ गयो त्यो सिलिन्डर ? कसैलाई केही थाहा छैन,’ उनले भनिन् ।
उनले ग्यास उपलब्ध गराउन नेपाल आयल निगमले पटक–पटक पत्राचार गरे पनि उद्योगीहरूले आपूर्ति नगरेको बताउँदै यसमा निगम वा सरकारकै मिलेमतो छ कि छैन भन्ने प्रश्नसमेत उठाइन् ।
हाल नेपालमा साल्ट ट्रेडिङको २० प्रतिशत हिस्सासहित ५८ वटा ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन् । तर संकटको समयमा निजी ग्यास उद्योगहरूले अपेक्षित सहयोग नगरेको मन्त्री यादवको आरोप छ ।
‘५८ वटा ग्यास उद्योगले तीन–तीन हजारका दरले हरेक दिन काठमाडौंमा सिलिन्डर पठाइदिएको भए आज यो स्थिति आउने थिएन,’ उनले भनिन्, ‘पैसा तिरेर पनि मान्छेले सामान पाउँदैन भने कस्तो देश होला भनेर लाज लाग्छ ।’
निजी क्षेत्रमाथि अत्यधिक निर्भर हुँदा समस्या आएको भन्दै मन्त्री यादवले नेपाल आयल निगमकै मातहतमा ग्यास उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् ।
-1788177097.jpg)
-1788158870.jpg)
