आगामी २०८४ सालमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई महिलाको संख्या बढाउनेमात्र नभई उनीहरूलाई निर्णायक नेतृत्वमा स्थापित गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा वीरगञ्जमा आयोजित '८४ मा महिला पहिला' शीर्षकको प्यानल डिस्कसनमा जोड दिइएको छ । मध्य नेपाल साप्ताहिको ११ औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजना गरिएको सो कार्यक्रममा सहभागीहरूले महिलालाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने औपचारिकता पूरा गरेरमात्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहुने भन्दै नेतृत्व निर्माणदेखि निर्णय प्रक्रियासम्म महिलाको समान र प्रभावकारी सहभागिता आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
प्यानल डिस्कसनमा पर्साको पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष ममता महतो, महिला रक्षक सञ्जाल बाराकी अध्यक्ष बबिता जयसवाल, जनमत पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रम्भा मिश्र र विश्लेषक उमा मिश्र सहभागी थिए । प्यानलको सञ्चालन मध्य नेपाल साप्ताहिककी सम्पादक कविता खड्काले गरेकी थिइन् ।
-1788158871.jpg)
तस्वीरः सजल श्रेष्ठ (मध्य नेपाल) छलफलको मूल प्रश्न थियो—कानूनले महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा उनीहरूलाई निर्णय गर्ने तहको नेतृत्वमा कसरी स्थापित गर्ने ? प्यानल सहभागीहरूले महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई अब संख्या र आरक्षणको सीमित बहसबाट माथि उठाउनुपर्ने धारणा राखे । स्थानीय तहमा महिला निर्वाचित हुने अवस्था बढे पनि उनीहरूको अधिकार, भूमिका र निर्णय क्षमतामाथि अझै विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक र पारिवारिक अवरोध देखिएको उनीहरुले बताए ।
आगामी निर्वाचनमा यस्ता अवरोध हटाउँदै महिलालाई नेतृत्वको केन्द्रमा पुर्याउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड दिइएको छ । पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष ममता महतोले स्थानीय तहमा महिला जनप्रतिनिधिका रूपमा प्राप्त अनुभवका आधारमा महिलालाई पदमा पुर्याउनुमात्र पर्याप्त नभएको धारणा राखेकी थिइन् । निर्वाचित महिलाले आफ्नो अधिकारअनुसार प्रभावकारी निर्णय गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न राजनीतिक दल, प्रशासन र समाजले महिलामाथि विश्वास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । महिलाको क्षमता प्रमाणित गर्ने अवसर दिइए उनीहरूले स्थानीय शासनलाई थप उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउन सक्ने उनको धारणा थियो ।
-1788158870.jpg)
तस्वीरः सजल श्रेष्ठ (मध्य नेपाल) छलफलमा आगामी निर्वाचनमा महिलाको नेतृत्व स्थापित गर्न राजनीतिक दलको भूमिका निर्णायक हुनेमा सहभागीहरूको समान धारणा देखिएको थियो । दलहरूले महिलालाई चुनावी अंकगणित मिलाउने माध्यमका रूपमा मात्र नहेरी संगठनको नेतृत्व, नीति निर्माण र उम्मेदवारी छनोटमा समान अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
महिला रक्षक सञ्जाल बाराकी अध्यक्ष बबिता जयसवालले महिलाको राजनीतिक सहभागितामा सामाजिक र पारिवारिक सोच अझै महत्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा रहेको बताएकी थिइन् । राजनीतिमा सक्रिय हुन खोज्ने महिलाको व्यक्तिगत चरित्र, परिवार र सामाजिक प्रतिष्ठासँग जोडेर प्रश्न उठाउने प्रवृत्तिले उनीहरूको नेतृत्व यात्रा कमजोर बनाउने भएकाले समाजको सोच परिवर्तनसँगै महिला नेतृत्वलाई स्वीकार गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
-1788159102.jpg)
तस्वीरः सजल श्रेष्ठ (मध्य नेपाल) त्यसैगरी परिवारले महिलालाई राजनीतिमा सक्रिय हुन प्रोत्साहन गर्ने, समाजले महिलाको सार्वजनिक भूमिकालाई सहज रूपमा स्वीकार गर्ने, अभियन्ता तथा संघसंस्थाले नेतृत्व विकासमा सहजीकरण गर्ने र सञ्चारमाध्यमले महिला नेतृत्वका सकारात्मक अभ्यासलाई प्राथमिकताका साथ सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय पनि छलफलमा उठेको थियो ।
जनमत पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रम्भा मिश्रले राजनीतिक दलभित्रै महिलाको नेतृत्व विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएकी थिइन् । निर्वाचन नजिकिएपछि मात्र महिलालाई उम्मेदवारका रूपमा खोज्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै दलको संगठन, नीति निर्माण र निर्णय तहमा सुरुदेखि नै महिलालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनको जोड थियो । महिलालाई टिकट दिनेमात्र नभई नेतृत्व गर्न आवश्यक प्रशिक्षण, राजनीतिक अवसर र संगठनात्मक जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनले बताएकी थिइन् ।
-1788159100.jpg)
तस्वीरः सजल श्रेष्ठ (मध्य नेपाल) ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसकी सहप्राध्यापक उमा मिश्रले महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई संख्या र कोटाभन्दा पर लैजानुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् । महिलालाई वास्तविक नेतृत्वमा स्थापित गर्न राजनीतिक संरचनासँगै आर्थिक, सामाजिक र पारिवारिक संरचनामा समेत परिवर्तन आवश्यक रहेको उनको विश्लेषण थियो । आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर नभएका महिलालाई लामो समय राजनीतिमा सक्रिय रहन कठिन हुने भएकाले राजनीतिक सशक्तीकरणलाई आर्थिक सशक्तीकरणसँग जोड्नुपर्ने उनले बताएकी थिइन् ।
प्यानल सञ्चालन गर्दै सम्पादक कविता खड्काले '८४ मा महिला पहिला' अभियानलाई महिलाको उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्ने अभियानमा मात्र सीमित नगरी सक्षम महिला नेतृत्व स्थापित गर्ने बहसका रूपमा अघि बढाइएको बताइन् । महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउने विषयमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र परिवार सबैले साझा जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
-1788159101.jpg)
तस्वीरः सजल श्रेष्ठ (मध्य नेपाल) '८४ मा महिला पहिला' प्यानल डिस्कसनले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको उपस्थिति मात्र होइन, निर्णायक उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने बहसलाई अगाडि सारेको छ । महिलालाई मतदाता र उम्मेदवारका रूपमा मात्र होइन, नीति निर्माता, जनप्रतिनिधि र निर्णायक नेतृत्वका रूपमा स्थापित गर्न सके मात्रै राजनीतिक प्रतिनिधित्वको वास्तविक अर्थ पूरा हुन्छ, उनले भनिन् ।
-1788158870.jpg)
-1788158380.jpg)
-1788157202.jpg)
-1788158870.jpg)
-1788158380.jpg)
-1788157202.jpg)
