राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सचिवालय बैठकले भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले सञ्चालन गरेको खोजी, उद्धार तथा राहत कार्यको समीक्षा गरेको छ।
बिहीबार पार्टी कार्यालय वनस्थलीमा बसेको सचिवालय बैठकमा बाढीपछि सरकारले हालसम्म गरेका काम, राहत वितरण तथा उद्धारको अवस्थाबारे छलफल भएको हो।
बैठकमा सरकारमा रास्वपाको प्रतिनिधित्व गर्ने अर्थमन्त्री एवं उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार एवं सहमहामन्त्री असिम शाह तथा उपसभापति एवं कानुनमन्त्री सोविता गौतमले सरकारका तर्फबाट हालसम्मको कार्यप्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए।
रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार राहत कोषमा हालसम्म ८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ। त्यसमध्ये १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई र ६ करोड रुपैयाँ प्रभावित पालिकाहरूलाई पठाइसकिएको जानकारी बैठकमा गराइएको थियो।
बैठकले सरकारले हालसम्म गरेको उद्धार तथा राहत कार्यलाई ‘सन्तोषजनक’ ठहर गर्दै सरकारलाई धन्यवाद दिएको खरेलले बताए। यद्यपि, खोजी तथा राहत कार्यलाई अझै निरन्तरता दिँदै थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ।
सरकारले विपद्पछि अघि बढाइरहेको काममा रास्वपा पूर्ण रूपमा साथमा रहेको प्रतिबद्धता सभापति रवि लामिछानेले बैठकमा व्यक्त गरेका थिए।
राहत सामग्री सरकारी संयन्त्रमार्फत वितरण गरिने
पार्टीलाई विश्वास गरेर विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले उपलब्ध गराएका राहत सामग्री रास्वपाले आफ्नै ढङ्गले वितरण नगरी सरकारी संयन्त्रमार्फत प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने नीति लिएको छ।
पार्टी कार्यालयमा संकलन भएका राहत सामग्रीलाई सरकारी संकलन केन्द्रमा पठाउने काम भइरहेको प्रवक्ता खरेलले बताए। उनका अनुसार यस प्रक्रियामा रास्वपाले आफूलाई ‘हुलाकी’को भूमिकामा सीमित गरेको छ।
दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता
बैठकमा सभापति लामिछानेले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन राजनीतिक र राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताएका थिए।
उनले विपद् व्यवस्थापनका विषयमा सर्वदलीय बैठकको महत्त्व औँल्याउँदै सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा आएर दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
पदाधिकारी मनोनयनभन्दा उद्धार र राहतलाई प्राथमिकता
महाधिवेशनपछि पहिलोपटक बसेको सचिवालय बैठकमा केन्द्रीय समिति तथा विभिन्न विभागका आन्तरिक प्रक्रियाबारे पनि छलफल भएको थियो।
तर मुलुक विपद्को सामना गरिरहेका बेला पदाधिकारी मनोनयनलगायतका आन्तरिक विषयभन्दा उद्धार र राहतलाई प्राथमिकता दिइएको खरेलले बताए। त्यसैले बैठकमा मनोनयनका विषयमा धेरै छलफल नभएको उनको भनाइ छ।
झन्डै साढे तीन घण्टा चलेको बैठक पूर्ण रूपमा मुलुकको वर्तमान संकट, विपद् व्यवस्थापन र जनसरोकारका विषयमा केन्द्रित रहेको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए।
-1788177097.jpg)
-1788158870.jpg)
-1788157202.jpg)
