भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको असाधारण बाढीले फेरि एउटा कठोर प्रश्न उठाएको छ—नेपालमा विपद् आउनुअघि सरकार कति तयार हुन्छ ? बाढी, पहिरो र हिमताल विस्फोटजस्ता प्राकृतिक विपद् नेपालका लागि नयाँ होइनन् । तर, हरेक ठूलो विपद्पछि क्षतिको विवरण संकलन गर्ने, राहत वितरण गर्ने र पुनर्निर्माणको घोषणा गर्ने क्रम दोहोरिरहँदा विपद् आउनुअघि जोखिम पहिचान गर्ने र नागरिकलाई समयमै सुरक्षित स्थानमा पु¥याउने राज्यको क्षमता भने किन बलियो हुन सकेको छैन ?
भोटेकोशी बाढीले सडक र पुलमात्र बगाएन, बजार र बस्तीसमेत तहसनहस बनायो । सयौं मानिसको ज्यान गएको र कैयौं सम्पर्कविहीन भएको प्रारम्भिक विवरणले विपद्को भयावहता देखाउँछ । मानवीय तथा भौतिक क्षतिको पूर्ण विवरण आउन बाँकी रहे पनि घटनाले नेपालको विपद् पूर्वतयारी प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिसकेको छ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमाबाट देवघाटसम्म बाढी करिब सात घण्टामै पुगेको देखिएको छ । विगतका बाढी यही दूरी पार गर्न करिब १४ घण्टा लागेको अभिलेख रहेको अवस्थामा यसपटकको बाढी अत्यन्त तीव्र गतिमा फैलिएको देखिन्छ । अझ गम्भीर कुरा त के हो भने सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेको बाढी मापन सेन्सरले बिहान ८ः४० बजेसम्म सामान्य तथ्यांक पठाइरहेको थियो । तर ८ः५० बजेको तथ्यांक आएन । त्यसको करिब ३६ किलोमिटर तल बेत्रावतीमा रहेको अर्को सेन्सरले ९ः२० बजेसम्म तथ्यांक पठायो, तर ९ः३० बजेको तथ्यांक पनि आएन ।
यसले सरकारसामु एउटा सीधा प्रश्न राख्छ–जब नदीको जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा सेन्सर राखिएको थियो भने ती उपकरणले असामान्य अवस्था देखिन थालेपछि तत्काल चेतावनी किन दिन सकेनन् ? सेन्सरले तथ्यांक पठाउन नसक्नु प्राविधिक समस्या हो भने त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था कहाँ थियो ? र, यदि सेन्सर नै बाढीले बगाउने जोखिममा थिए भने त्यस्तो सम्भावनालाई पूर्वतयारीमा समेटिएको थियो कि थिएन ?
पूर्वसूचना प्रणाली भन्नाले नदीमा एउटा सेन्सर राखेर तथ्यांक संकलन गर्नुमात्र होइन । त्यसले जोखिम पहिचान गर्नुपर्छ, असामान्य अवस्था पत्ता लगाउनुपर्छ, तत्काल सूचना प्रसारण गर्नुपर्छ र अन्ततः त्यो सूचना जोखिममा रहेका नागरिकसम्म पुग्नुपर्छ । भोटेकोशी घटनाले यही सम्पूर्ण शृंखलाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
हालको प्रणालीले सामान्य अवस्थामा प्रत्येक १० मिनेटमा तथ्यांक पठाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर असाधारण बाढीका बेला प्रत्येक १० मिनेटको अन्तराल पनि जीवन र मृत्युबीचको फरक बन्न सक्छ । त्यसैले सामान्य अवस्थामा १० मिनेटमा तथ्यांक पठाउने तर पानीको सतह पूर्वनिर्धारित जोखिम तहभन्दा माथि पुग्न थालेपछि तत्काल तथ्यांक पठाउने ‘थ्रेसहोल्ड बेस्ड ट्रान्समिसन’ प्रणाली किन पहिले नै लागू गरिएन ? जोखिमयुक्त नदीमा सामान्य अवस्था र विपद्को अवस्थालाई एउटै मापन तथा प्रसारण प्रणालीबाट हेर्नु कति वैज्ञानिक र व्यावहारिक छ ? सरकारले अब यो प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न सेन्सरको सुरक्षा र वैकल्पिक व्यवस्थासँग जोडिएको छ । बाढीको तीव्र बहावका कारण लाङटाङ, रसुवागढी, बेत्रावती, स्याफ्रुबेसी र मलेखुका बाढी मापन उपकरण बगेका छन् । अहिले देवघाट, भोर्ले र कालीखोला क्षेत्रमा मात्र उपकरण बाँकी रहेको बताइएको छ । यदि बाढी मापन गर्ने उपकरण नै बाढीको पहिलो प्रहारमा नष्ट हुने संरचनामा छन् भने त्यसलाई ‘पूर्वसूचना प्रणाली’ भनेरमात्र ढुक्क हुने अवस्था रहन्छ ?
एउटै उचाइमा वा एउटै स्थानमा सेन्सर राखेर प्रणाली सुरक्षित हुँदैन । फरकफरक उचाइमा वैकल्पिक सेन्सर राख्ने, एउटा उपकरण बिग्रँदा वा बग्दा अर्कोले तथ्यांक पठाउने व्यवस्था गर्ने र सञ्चार प्रणालीमा पनि दोहोरो सुरक्षा कायम गर्ने आवश्यकता घटनाले देखाएको छ । सामान्य अवस्थामा एउटा सेन्सर पर्याप्त हुन सक्छ । तर, असाधारण बाढीमा त्यही सेन्सर मापन सीमाभन्दा बाहिर पुग्न सक्छ वा बाढीले बगाउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा माथिल्लो वा सुरक्षित स्थानमा राखिएको अर्को सेन्सरले जोखिमको सूचना दिन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
सरकारले विपद् व्यवस्थापनलाई अझै पनि राहत र उद्धार केन्द्रित सोचबाट बाहिर निकाल्न सकेको छैन भन्ने आरोप यस्ता घटनाले बलियो बनाउँछन् । विपद् भएपछि हेलिकोप्टर खोज्ने, सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने, राहत घोषणा गर्ने र क्षतिको विवरण संकलन गर्ने तयारीलाई मात्र पूर्वतयारी मान्न सकिँदैन । वास्तविक पूर्वतयारी भनेको जोखिम कहाँ छ भनेर पहिल्यै पहिचान गर्नु, जोखिमको सम्भावित स्तर निर्धारण गर्नु, सूचना प्रणालीलाई चौबीसै घण्टा विश्वसनीय बनाउनु र सूचना पाएपछि स्थानीय समुदायले के गर्ने भन्ने अभ्यास गराउनु हो ।
यहाँ अर्को प्रश्न पनि उठ्छ–पूर्वसूचना आएको भए त्यसलाई नागरिकसम्म पु¥याउने संयन्त्र कति प्रभावकारी छ ? नदीको माथिल्लो भागमा सेन्सरले जोखिम देखे पनि त्यो सूचना स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, सञ्चारमाध्यम र अन्ततः नदी किनारका नागरिकसम्म तत्काल पुगेन भने प्रविधिमा गरिएको लगानीको अर्थ के रहन्छ ? पूर्वसूचना प्रणालीको सफलता सेन्सरले तथ्यांक पठाएकोमा होइन, सम्भावित पीडितले समयमै सुरक्षित स्थानमा पुग्न सकेकोमा मापन हुनुपर्छ ।
भोटेकोशी बाढीको कारणबारे नेपाल र चीनका वैज्ञानिकले अध्ययन गरिरहेका छन् । नेपाली अधिकारीहरू हिमनदीको ठूलो क्षेत्र खसेर बाढी आएको निष्कर्षतर्फ पुगेका छन् । यदि हिमनदी वा हिमतालसँग सम्बन्धित जोखिम यसको कारण हो भने सरकारको तयारी नदीमा पानीको सतह मापन गर्ने उपकरणमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन । जोखिमयुक्त हिमताल र हिमनदी क्षेत्रको निरन्तर भू–उपग्रह निगरानी, उच्च जोखिम क्षेत्रको नक्सांकन, सम्भावित बाढीको बहाव र पहुँच क्षेत्रको पूर्वानुमान तथा सीमापार सूचना आदानप्रदानलाई संस्थागत गर्नुपर्छ ।
नेपाल–चीन सीमाबाट उत्पन्न हुने यस्ता जोखिमका लागि सीमापार पूर्वसूचना संयन्त्र अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । माथिल्लो क्षेत्रमा घटना भएको केही समयमै तल्लो क्षेत्रमा असर पुग्न सक्ने अवस्थामा सूचना आदानप्रदानको गति जीवन बचाउने प्रमुख आधार बन्न सक्छ । त्यसैले चीनसँगको वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सहकार्यलाई परियोजना वा घटनाविशेषको सीमामा नराखी स्थायी संयन्त्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
भोटेकोशी घटनालाई केवल ‘अर्ली वार्निङ सिस्टम फेल भयो’ भनेर निष्कर्ष निकाल्नु पनि पर्याप्त हुँदैन । सेन्सरको मापन क्षमता कस्तो थियो ? तथ्यांक प्रसारणमा कहाँ समस्या आयो ? जोखिम तह कसरी निर्धारण गरिएको थियो ? जोखिम तह पार गर्दा स्वचालित चेतावनी जाने व्यवस्था थियो कि थिएन ? सेन्सर कति सुरक्षित स्थानमा राखिएको थियो ? वैकल्पिक सेन्सर र सञ्चार प्रणाली थियो कि थिएन ? चेतावनी जारी भएपछि त्यसलाई नागरिकसम्म पु¥याउने जिम्मेवारी कसको थियो ? सबैभन्दा महत्वपूर्ण, विपद्को समयमा विद्युत्, इन्टरनेट वा सञ्चार संरचना ध्वस्त भए पनि चेतावनी प्रणाली सञ्चालनमा रहने वैकल्पिक व्यवस्था थियो कि थिएन ?
यी प्रश्नको जवाफ खोज्न सरकारले स्वतन्त्र र प्राविधिक छानबिन गर्नुपर्छ । दोष एउटा उपकरण, एउटा निकाय वा एउटा व्यक्तिमाथि थोपरेर राज्यको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । सम्पूर्ण पूर्वसूचना र विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको परीक्षण गर्नुपर्छ । कागजमा प्रणाली सञ्चालनमा छ कि वास्तविक विपद्का बेला पनि काम गर्छ भन्ने परीक्षण हुनुपर्छ ।
.भोटेकोशीले सरकारलाई दिएको सबैभन्दा ठूलो पाठ यही हो–प्राकृतिक विपद् रोक्न नसकिएला, तर त्यसबाट हुने मानवीय क्षति घटाउन सकिन्छ । त्यसका लागि पूर्वसूचना प्रणालीलाई उपकरण खरिदको परियोजना होइन, जीवन बचाउने राष्ट्रिय पूर्वाधारका रूपमा लिनुपर्छ । जोखिमयुक्त नदी र हिमतालको निरन्तर निगरानी, बहुस्तरीय सेन्सर, तत्काल प्रसारण हुने प्रविधि, वैकल्पिक सञ्चार प्रणाली, सीमापार सूचना आदानप्रदान र समुदायस्तरको उद्धार अभ्यासलाई एउटै प्रणालीमा जोड्नुपर्छ ।
भोटेकोशीको बाढीलाई अर्को एउटा दुःखद् विपद्का रूपमा बिर्सने कि यसबाट नेपालको विपद् पूर्वतयारीको संरचनामै परिवर्तन ल्याउने भन्ने निर्णय अब सरकारको हातमा छ । यदि यसपटक पनि छानबिन, राहत र पुनर्निर्माणमै बहस सीमित भयो भने अर्को बाढीले फेरि यही प्रश्न दोहो¥याउनेछ–पूर्वसूचना थियो भने सूचना कहाँ थियो, प्रणाली थियो भने तयारी कहाँ थियो, र सरकार थियो भने नागरिकलाई समयमै किन बचाउन सकिएन ?
अब सरकारसँग जनताले राहतको मात्र होइन, जवाफको पनि अपेक्षा गरेका छन् । भोटेकोशी बाढी आउनु प्राकृतिक घटना हुन सक्छ । तर, त्यसले कति ठूलो मानवीय क्षति ग¥यो भन्ने प्रश्नमा प्राकृतिक कारणसँगै राज्यको पूर्वतयारीको भूमिका पनि खोजिनुपर्छ । विपद् आएपछि ‘हामीले सक्दो ग¥यौं’ भन्नुभन्दा विपद् आउनुअघि ‘हामी तयार छौं’ भन्न सक्ने सरकार आवश्यक छ ।
-1788177097.jpg)
-1788158870.jpg)
-1788157202.jpg)
