सीमावर्ती शहर वीरगञ्ज नेपालको आर्थिक गतिविधि, व्यापार तथा आवागमनको महत्वपूर्ण केन्द्र हो । भारतसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका र देशको मुख्य प्रवेशद्वारका रूपमा यसको आफ्नै रणनीतिक महत्व छ । तर, वीरगञ्जमा सडक विस्तार तथा पूर्वाधार निर्माणका काम अघि बढिरहँदा एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ–सडक फराकिलो बनाएपछि वीरगञ्ज कस्तो शहर बन्ने हो ? सडकसँग जोडिएका भवन, बजार, विद्युत्, खानेपानी, ढल, पार्किङ, पैदलमार्ग, यातायात र अन्य शहरी पूर्वाधारको समग्र व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो ? दुर्भाग्यवश, यी प्रश्नको साझा उत्तर खोज्न सम्बन्धित निकायबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्यको पहल देखिएको छैन ।
सडक विस्तारलाई सामान्यतः विकासको महत्वपूर्ण सूचकका रूपमा लिइन्छ । साँघुरा सडक फराकिलो हुनु, आवागमन सहज हुनु र यातायातको चाप व्यवस्थापन हुनु आफैंमा सकारात्मक कुरा हो । तर, सडकलाई मात्र विकासको केन्द्र मानेर अघि बढ्दा शहरी विकासको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन । एउटा सडक फराकिलो बनाएर त्यसको दुवैतर्फ पुरानै शैलीका भवन, अव्यवस्थित पसल, विद्युत्का तार, खानेपानीका पाइप, ढल निकासको समस्या र जथाभावी पार्किङ कायम राखियो भने सडक विस्तारको उपलब्धि केही समयमै कमजोर बन्न सक्छ । त्यसैले सडक विस्तारलाई वीरगञ्जको समग्र शहरी पुनर्संरचनाको अवसरका रूपमा लिन आवश्यक छ ।
अहिलेको मुख्य समस्या यहीँबाट सुरु हुन्छ । सडक बनाउने निकाय एउटा, विद्युत् व्यवस्थापन गर्ने निकाय अर्को, खानेपानी हेर्ने निकाय अर्को, भवन निर्माणको अनुमति दिने निकाय अर्को र बजार व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार हेर्ने निकाय अर्को छ । सबैका आआफ्ना जिम्मेवारी र अधिकार छन् । तर, शहर भने एउटै हो । सडकमा खाल्डो पर्दा त्यसको प्रभाव खानेपानीमा पर्छ, खानेपानीको पाइप फुट्दा सडक बिग्रन्छ, विद्युत्को पोल सार्न ढिलाइ हुँदा सडक निर्माण प्रभावित हुन्छ, भवनको अगाडिको संरचना व्यवस्थित नहुँदा सडकको सौन्दर्य र उपयोगिता घट्छ । यसरी हेर्दा यी सबै पूर्वाधार एकअर्कासँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । तर, योजना बनाउँदा भने ती अलगअलग टापुजस्ता देखिन्छन् ।
यही कारण वीरगञ्जमा अहिले आवश्यक भएको कुरा अर्को एउटा सडक परियोजनामात्र होइन, एकीकृत शहरी विकास योजना हो । सडक विस्तारको काम सुरु हुनुअघि नै त्यस क्षेत्रमा आगामी २० देखि ३० वर्षसम्मको शहरी विकासको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट खाका आवश्यक थियो । सडकको चौडाइ कति हुने, पैदलयात्रीका लागि कति स्थान छुट्याउने, साइकल वा अन्य वैकल्पिक यातायातका लागि संरचना चाहिने कि नचाहिने, कहाँ पार्किङ बनाउने, भवनको अगाडिको सेटब्याक कस्तो हुने, विद्युत्का तार भूमिगत गर्ने कि नगर्ने, खानेपानी र ढलका पाइप कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा एउटै योजनाबाट निर्णय हुनुपर्ने हो । तर, यस्ता विषयमा सरोकारवाला निकायबीच पर्याप्त संवाद र संयुक्त तयारी हुन नसक्नु चिन्ताको विषय हो ।
वीरगञ्जको बजार व्यवस्थापन पनि सडक विस्तारसँगै जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । सडक फराकिलो हुँदैमा बजार स्वतः व्यवस्थित हुँदैन । सडकको किनारमा पसलको सामान राख्ने, फुटपाथ अतिक्रमण गर्ने, जथाभावी पार्किङ गर्ने, यात्रु चढाउने र ओराल्ने तथा मालसामान लोडअनलोड गर्ने प्रवृत्ति कायम रह्यो भने फराकिलो सडक पनि केही समयपछि उस्तै अस्तव्यस्त बन्न सक्छ । वीरगञ्ज व्यापारिक शहर भएकाले बजार र सडकलाई अलग गरेर हेर्न सकिँदैन । व्यापारिक गतिविधिका लागि निश्चित क्षेत्र, मालवाहक सवारीका लागि छुट्टै व्यवस्थापन, पार्किङस्थल, पैदलमार्ग र बजार सञ्चालनसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक छन् ।
भवन संरचनाको प्रश्न अझ जटिल छ । सडक विस्तारका क्रममा सडकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने संरचना हटाउने वा पछाडि सार्ने काम हुन सक्छ । तर, त्यसपछि बाँकी भवनहरू कस्तो स्वरूपमा निर्माण हुने भन्ने प्रश्नमा स्पष्ट नीति आवश्यक हुन्छ । सडक फराकिलो भयो, तर नयाँ भवनहरू पुरानै ढाँचामा निर्माण भए भने केही वर्षपछि फेरि समस्या दोहोरिन्छ । वीरगञ्जको मुख्य सडक र व्यापारिक क्षेत्रको भवन निर्माणमा न्यूनतम मापदण्ड, पार्किङको व्यवस्था, अग्नि सुरक्षाको मापदण्ड, पैदलमार्गसँगको सम्बन्ध र भवनको बाहिरी स्वरूपबारे स्पष्ट शहरी डिजाइन आवश्यक छ । यसका लागि स्थानीय तहले केवल नक्सा पास गर्ने प्रशासनिक भूमिकाभन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन शहरी व्यवस्थापनको नेतृत्व लिनुपर्छ ।
विद्युत् र दूरसञ्चारका तारको अव्यवस्थित जालो पनि वीरगञ्जको शहरी सौन्दर्य र सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो । सडक विस्तारपछि पुराना पोल र तारलाई यथावत् राख्दा नयाँ सडकको स्वरूप अपूर्ण देखिन्छ । अझ सडक किनारमा पोल, ट्रान्सफर्मर र तारका कारण पैदलयात्री तथा सवारी आवागमनमा समस्या आउन सक्छ । सडक विस्तारलाई विद्युत् तथा सञ्चार पूर्वाधार पुनर्संरचनासँग जोड्न नसक्ने हो भने एउटै सडकमा पटकपटक खन्ने र पुर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । आज सडक बनाएर भोलि खानेपानीका लागि खन्ने, त्यसपछि विद्युत्का लागि फेरि खन्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग मात्र गर्दैन, नागरिकलाई पनि अनावश्यक सास्ती दिन्छ ।
खानेपानी र ढल व्यवस्थापनमा पनि यस्तै समस्या छ । बढ्दो जनसंख्या, व्यापारिक गतिविधि र शहरीकरणका कारण वीरगञ्जमा पानीको माग तथा फोहोर पानी व्यवस्थापनको चुनौती बढ्दै गएको छ । सडक विस्तारलाई खानेपानी तथा ढलको दीर्घकालीन योजनासँग जोड्न नसक्दा भविष्यमा सडक भत्काएर पाइप बिछ्याउने वा मर्मत गर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले सडकको डिजाइनमै खानेपानी, ढल, वर्षाको पानी निकास र अन्य भूमिगत पूर्वाधारका लागि आवश्यक स्थान सुरक्षित गर्नुपर्छ । पानी निकासको उचित व्यवस्था नगरी सडक चौडा बनाउनु विशेषतः वर्षायाममा समस्या निम्त्याउने विकास हुन सक्छ ।
सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण पक्ष भनेको यी विषयमा जिम्मेवार निकायबीच आवश्यक समन्वयको संस्थागत संयन्त्रसमेत प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसक्नु हो । स्थानीय सरकार, सडकसम्बन्धी सरकारी निकाय, विद्युत् प्राधिकरण, खानेपानीसम्बन्धी निकाय, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, यातायात व्यवसायी, उद्योगी–व्यवसायी र नागरिक समाज सबैको भूमिका छ । तर, प्रत्येक निकायले आफ्नो क्षेत्रको काममात्र सम्पन्न गर्ने हो भने वीरगञ्जको समग्र समस्या समाधान हुन सक्दैन । विकासको काममा समन्वय नहुनु आफैंमा एउटा ठूलो विकास समस्या हो ।
यसमा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सडक विस्तारको काम कुनै अर्को निकायको जिम्मेवारी भनेर पन्छिन मिल्दैन । सडक कसले बनाइरहेको छ भन्नेभन्दा पनि सडक बनेपछि शहर कस्तो देखिने र नागरिकले कस्तो सेवा पाउने भन्ने प्रश्न स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । महानगरपालिकाले सम्बन्धित सबै निकायलाई एउटै टेबलमा राखेर एकीकृत योजना निर्माणको नेतृत्व गर्न सक्छ । आवश्यक परे प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय गरी अधिकार र स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सक्छ । यस्तो नेतृत्वको अभावमा सडक विस्तार एउटा छुट्टै परियोजना र शहरी विकास अर्को छुट्टै विषय बन्ने खतरा रहन्छ ।
नागरिकको सहभागिता पनि उत्तिकै आवश्यक छ । सडक विस्तार र भवन संरचना परिवर्तनले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने घरधनी, व्यवसायी, यातायात व्यवसायी, पैदलयात्री र स्थानीय बासिन्दाको आवाज योजनामा समेटिनुपर्छ । विकास नागरिकमाथि थोपरिने निर्णय होइन, नागरिकसँग संवाद गरेर बनाइने प्रक्रिया हो । सडक विस्तारबाट प्रभावित हुने व्यवसायीलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन, पार्किङ तथा बजार सञ्चालनको स्पष्ट योजना नदिएसम्म केवल संरचना हटाउने कामले दीर्घकालीन समाधान दिँदैन । नागरिकलाई योजनाको उद्देश्य, लाभ र भविष्यको स्वरूपबारे स्पष्ट जानकारी दिन सकेमा विकासप्रतिको स्वामित्व पनि बढ्छ ।
वीरगञ्जको वर्तमान अवस्था चुनौतीमात्र होइन, अवसर पनि हो । सडक विस्तार भइरहेको समयलाई पुरानो अव्यवस्थाबाट नयाँ शहरी संरचनातर्फ जाने संक्रमणकालका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ । अहिले नै साझा दृष्टिकोण बनाएर अघि बढ्ने हो भने वीरगञ्जलाई सीमावर्ती व्यापारिक शहरमात्र नभई व्यवस्थित, सुरक्षित, सफा र आधुनिक शहरका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । तर त्यसका लागि परियोजनागत सोचभन्दा माथि उठेर शहरको दीर्घकालीन भविष्य हेर्नुपर्छ ।
अब पनि सम्बन्धित निकायले आआफ्नो जिम्मेवारीको घेराभित्रमात्र बसेर काम गर्ने हो भने सडक विस्तारपछि पनि वीरगञ्जका समस्या उस्तै रहनेछन् । सडक चौडा होला, तर पार्किङको समस्या हट्ने छैन । नयाँ भवन बन्लान्, तर पैदलमार्ग व्यवस्थित नहुन सक्छ । विद्युत् विस्तार होला, तर तारको अव्यवस्था रहिरहन सक्छ । खानेपानीका पाइप फेरिएलान्, तर ढल र वर्षाको पानी निकासको समस्या उस्तै रहन सक्छ । यस्तो अवस्थामा ठूलो लगानी गरेर गरिएको सडक विस्तारले अपेक्षित शहरी रूपान्तरण ल्याउन सक्दैन ।
त्यसैले अब ढिला नगरी वीरगञ्जका लागि एकीकृत शहरी पूर्वाधार विकास योजना तयार गर्नुपर्छ । त्यस योजनामा सडक, भवन, बजार, यातायात, विद्युत्, खानेपानी, ढल, फोहोर व्यवस्थापन, हरियाली, पार्किङ, पैदलमार्ग र सार्वजनिक स्थललाई एउटै ढाँचामा समेटिनुपर्छ । योजनाको नेतृत्व स्थानीय तहले लिएर संघीय तथा प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकाय, सार्वजनिक संस्थान, निजीक्षेत्र र नागरिक प्रतिनिधिलाई सहभागी गराउनुपर्छ । कामको प्राथमिकता, जिम्मेवारी, समयसीमा र स्रोत व्यवस्थापन स्पष्ट हुनुपर्छ ।
वीरगञ्जलाई साँच्चिकै देशको मुख्य प्रवेशद्वारजस्तो बनाउने हो भने प्रवेशद्वारसम्म पुग्ने सडकमात्र राम्रो बनाएर पुग्दैन । प्रवेश गर्ने नागरिक, पर्यटक, व्यापारी र लगानीकर्ताले देख्ने शहर पनि व्यवस्थित, स्वच्छ र आधुनिक हुनुपर्छ । सडक विस्तारलाई यही व्यापक रूपान्तरणको सुरुआत बनाउने कि केवल अर्को पूर्वाधार परियोजनाका रूपमा सीमित गर्ने भन्ने निर्णय अहिलेका जिम्मेवार निकायको हातमा छ । समयमै समन्वय, सहकार्य र साझा योजना निर्माण नगर्ने हो भने आजको लगानी भोलिको अव्यवस्थाको कारण बन्न सक्छ ।
