राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई (मधेश) द्रुतमार्ग निर्धारित समयभित्र सम्पन्न नहुने भएपछि नेपाली सेनाले आयोजनाको म्याद थप्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ। हाल २०८३ चैत मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहे पनि सेनाले अब म्याद तीन वर्ष थपेर २०८६ सम्म पुर्याउन प्रस्ताव गरेको स्रोतले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार भएको छलफलमा सेनाले म्याद थपको प्रस्ताव राखेको हो। सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट म्याद थपको निर्णय हुने अपेक्षा गरिए पनि त्यसबारे कुनै निर्णय नभएको स्रोतको भनाइ छ।
सरकारले २०७४ मा चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको थियो। त्यसयता आयोजनाको म्याद पटक–पटक थपिँदै आएको छ। २०८० वैशाख ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्तिम समयसीमा २०८३ चैत मसान्तसम्म तोकेको थियो। तर उक्त म्याद सकिन करिब आठ महिना बाँकी रहँदा आयोजनाको भौतिक प्रगति ४८.७२ प्रतिशत मात्रै पुगेपछि समयमै काम सकिने सम्भावना कमजोर बनेको छ।
नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी राजाराम बस्नेतले भने म्याद थप्ने प्रस्तावबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए। उनका अनुसार २०८३ असार मसान्तसम्म आयोजनाको वित्तीय प्रगति (मोबिलाइजेसनसहित) ५०.६३ प्रतिशत पुगेको छ।
हाल आयोजनाका १३ निर्माण प्याकेजमध्ये १२ वटा कार्यान्वयन चरणमा रहेका छन्। तर खोकना–डुकुछाप खण्डअन्तर्गत पर्ने प्याकेज–११ मा जग्गा अधिग्रहण र सवारी व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय हुन नसक्दा ठेक्का प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेको छैन।
द्रुतमार्गमा निर्माण हुने सात वटा सुरुङमध्ये कुल ११.२१० किलोमिटरमध्ये ७.०२२ किलोमिटर सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ। यस्तै ८९ वटा पुलमध्ये ८५ वटा निर्माणाधीन छन् भने खोकना क्षेत्रमा पर्ने चार वटा पुल जग्गा अधिग्रहण समस्याका कारण रोकिएका छन्। हालसम्म ५७ वटा पुलको फाउन्डेसन, ३८ वटा पुलको सब–स्ट्रक्चर र १६ वटा पुलको सुपर–स्ट्रक्चर निर्माण सम्पन्न भएको छ।
सडक निर्माणतर्फ ११.०२ किलोमिटर सब–बेस, ५.८ किलोमिटर बेस तथा १ किलोमिटर कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ। साथै ७ किलोमिटर सर्भिस लेनमा पनि कालोपत्रे सकिएको छ।
संशोधित विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार द्रुतमार्गको लम्बाइ ७२.५२ किलोमिटरबाट घटेर ७०.९७ किलोमिटर कायम गरिएको छ। साथै आयोजनाको अनुमानित लागत पनि २ खर्ब १३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँबाट घटेर २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँमा झारिएको छ।
निर्माणमा ढिलाइ र प्रगतिको सुस्त गतिका कारण राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना फेरि एकपटक निर्धारित समयसीमाभित्र पूरा नहुने अवस्था देखिएको छ।
-1785914803.jpg)
