मधेश प्रदेश सरकारले २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएका स्वदेशी लगानीका उद्योगको दर्ता, नवीकरण तथा नियमनलगायत सेवा अब प्रदेशस्तरबाटै कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।
संघीय सरकारले उक्त सीमा भित्रका उद्योगसम्बन्धी प्रशासनिक अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपछि मधेश प्रदेशले सेवा प्रवाह प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको हो।
नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको बाँडफाँट स्पष्ट गरेको छ। साथै, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले निश्चित मापदण्डभित्रका उद्योगको प्रशासनिक जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिने व्यवस्था गरेको थियो। तर कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन सात वर्षभन्दा बढी समयसम्म ढिलाइ हुँदा उद्योगी–व्यवसायीहरू सामान्य प्रशासनिक कामका लागि काठमाडौँस्थित उद्योग विभाग धाउन बाध्य थिए। यसले सेवा प्रवाहमा ढिलाइ, अतिरिक्त खर्च र प्रशासनिक जटिलता सिर्जना गर्दै आएको थियो।
संघीय सरकारको उद्योग विभागबाट मधेश प्रदेशअन्तर्गत रहेका १८८ उद्योगका अभिलेख हस्तान्तरण भएसँगै अब ती उद्योगसँग सम्बन्धित सेवा प्रदेशबाटै सञ्चालन हुने भएको मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गत उद्योग विभाग वीरगञ्जका निमित्त निर्देशक रीना साहले जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार हस्तान्तरण भएका फाइलहरूको अध्ययन भइरहेको छ र चाँडै सेवा प्रवाह सुरु गरिनेछ।
“उद्योगका फाइलहरू विभागबाट हस्तान्तरण भइसकेका छन्,” उनले भनिन्, “हामी अहिले ती फाइलहरूको अध्ययन गरिरहेका छौँ। अध्ययनपछि दर्ता, नवीकरण तथा लगत कट्टा जस्ता सेवा सुरु गर्ने तयारीमा छौँ।”
उनका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा कार्यालयबाटै सेवा सञ्चालन गरिनेछ भने आगामी दिनमा अनलाइन प्रणालीमार्फत पनि सेवा विस्तार गर्ने योजना छ।
प्रदेश सरकारको अधिकार विस्तारसँगै उद्योग दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया छरितो र सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले सेवा नागरिकको नजिक पुर्याउने संघीय शासन प्रणालीको मर्मलाई व्यवहारमा उतार्ने विश्वास गरिएको छ।
मधेश प्रदेश सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव जयकुमार घिमिरेले संघीय शासनको उद्देश्य केवल अधिकार बाँडफाँट मात्र नभई सेवा र विकासलाई विकेन्द्रीकरण गर्नु रहेको बताए।
उनका अनुसार अब उद्योग प्रशासन प्रदेश मातहत आएपछि उद्योगमैत्री नीति कार्यान्वयन, लगानी प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकिनेछ।
यद्यपि उनले अधिकार हस्तान्तरणसँगै प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी पनि बढेको उल्लेख गरे। सेवा प्रभावकारी बनाउन दक्ष जनशक्ति, सूचना प्रविधिमा आधारित प्रशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायी संयन्त्र आवश्यक रहेको उनले बताए।
