वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मुख्य सडक विस्तार अभियान फेरि अनिश्चितताको अवस्थामा पुगेको छ ।
त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत मितेरीपुलदेखि गण्डकचोकसम्मको सडकलाई दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर फराकिलो बनाउने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको योजना राजनीतिक, प्रशासनिक तथा कानूनी जटिलताबीच अल्झिएको देखिन्छ ।
विवादको केन्द्र
सडक डिभिजन कार्यालय, हेटौंडाले लामो समयदेखि सडक विस्तारको प्रयास गर्दै आएको भए पनि यसको कार्यान्वयन निरन्तर विवादको विषय बन्दै आएको छ ।
योजनाले शहरको यातायात व्यवस्थापन र दीर्घकालीन शहरी विकासमा योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको भए पनि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा, स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व तथा कानूनी प्रक्रियाबीचको असन्तुलनले परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन ।
डोजर अभियान र तनाव
गत वैशाख ६ गते सडक डिभिजन कार्यालयले पूर्वसूचनाका आधारमा डोजर परिचालन गर्दै करिब १२ सय घर तथा संरचना खाली गराउने प्रयास गरेको थियो । उक्त कदमले स्थानीयवासीमा व्यापक असन्तुष्टि र तनाव उत्पन्न गरेको थियो ।
केही संरचनामा आंशिक क्षतिसमेत पुगेपछि अभियान थप विवादित बनेको थियो । त्यतिबेला हाल निलम्बनमा रहेका नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले सडक विस्तार अभियानमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
महानगरपालिका र सडक डिभिजनबीचको समन्वयले अभियानलाई प्रारम्भिक गति दिएको देखिएको थियो ।
किन फेरियो महानगरको भूमिका ?
महानगर प्रमुख राजेशमान सिंह निलम्वित भएपछि महानगरपालिकाको धारणा पनि बदलिएको देखिन्छ । हाल महानगरले सडक डिभिजनलाई आवश्यक प्रशासनिक तथा प्राविधिक सहयोग नगरेको आरोप लागिरहेको छ ।
यसले अभियानको निरन्तरतामाथि प्रत्यक्ष असर परेको छ । यस घटनाक्रमले स्थानीय विकास परियोजनाहरूमा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकाले कति ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ ।
कार्यान्वयनमा सुस्तता
सडक डिभिजन कार्यालयले असार ७ गते पुनः सूचना जारी गर्दै भत्काइएका संरचना पूर्ण रूपमा हटाउन सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको थियो । तोकिएको अवधिभित्र संरचना नहटाइए बलपूर्वक हटाइने तथा त्यसबाट हुने खर्च सम्बन्धित पक्षबाट असुल गरिने चेतावनीसमेत दिइएको थियो ।
तर सूचना जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति देखिएको छैन । कार्यालयले महानगरसँग आवश्यक समन्वय नहुनु र यान्त्रिक उपकरणको अभावलाई मुख्य कारणका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
बढ्दो अन्योल र असुरक्षा
लगातार आउने सूचना, अधुरो कार्यान्वयन र स्पष्ट कार्ययोजनाको अभावले स्थानीयवासीलाई अन्योलमा पारेको छ । प्रभावित बासिन्दाहरूका अनुसार कहिले भत्काउने र कहिले रोक्ने अवस्थाले आर्थिक तथा मानसिक दबाब बढाएको छ ।
उनीहरू सडक विस्तारको विरोधमा नभए पनि उचित क्षतिपूर्ति, पुनस्र्थापना तथा स्पष्ट कार्यतालिकाविना सञ्चालन गरिएका अभियानले समस्या झन् जटिल बनाएको बताउँछन् ।
सम्भावना कमजोर
वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तार योजना केवल भौतिक पूर्वाधार निर्माणको विषयमात्र नभई प्रशासनिक समन्वय, राजनीतिक इच्छाशक्ति र कानूनी स्पष्टतासँग जोडिएको परियोजना बनेको छ ।
सडक डिभिजनले आगामी दुई साताभित्र पुनः अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी जनाएको भए पनि महानगरपालिका, स्थानीय समुदाय र सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी सहकार्य नहुने हो भने यो योजना पुनः लामो समयसम्म अन्योलमै रहने सम्भावना बढेको जानकारहरू बताउँछन् ।
