सरकारले निजी अस्पतालमार्फत प्रदान हुँदै आएको स्वास्थ्य बिमा सेवा आपतकालीनबाहेक अन्य सबै सेवामा स्थगित गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सरकारी अस्पतालहरूमा देखिन थालेको छ । वीरगञ्जको नारायणी अस्पताललगायत देशभरका ठूला सरकारी अस्पतालहरू अहिले बिरामीको अस्वाभाविक चापसँग जुधिरहेका छन् । सीमित स्रोतसाधन, जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारका बीच सेवा दिँदै आएका यी अस्पतालहरूमा बिमित बिरामीको संख्या एकाएक बढेपछि उपचार व्यवस्थापन जटिल बन्दै गएको छ ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको मूल उद्देश्य सर्वसाधारणलाई सुलभ, सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु हो । सामाजिक सुरक्षा र समावेशी विकासको दृष्टिले यो कार्यक्रम महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर, कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका विकृति, अनियमितता र बक्यौता समस्याका कारण सरकारले निजी अस्पतालहरूबाट बिमा सेवा स्थगन गर्ने निर्णय लियो । केही निजी अस्पतालले अनावश्यक परीक्षण, अनावश्यक भर्ना तथा बिमा बिल बढाउनेजस्ता कार्य गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । सरकारी स्रोतका अनुसार निजी अस्पतालहरूले करोडौँ रुपैयाँबराबरको बिमा दाबी गर्दै आएका थिए र सरकारसमक्ष अर्बौँ रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ ।
निजीक्षेत्रका केही अस्पतालले बिमा प्रणालीको दुरुपयोग गरेको हुन सक्छ । तर, त्यसको समाधान सम्पूर्ण निजीक्षेत्रलाई एकैचोटि बाहिर राख्नु हो कि नियमनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु हो ? यो प्रश्न अहिले गम्भीर रूपमा उठेको छ । स्वास्थ्य सेवाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा एकपक्षीय निर्णयले प्रत्यक्ष असर बिरामीमाथि पर्ने भएकाले सरकारले नीति बनाउँदा दूरदर्शिता देखाउनु आवश्यक हुन्छ, सरकारले यो अपनाएको पाइएन ।
सरकारी अस्पतालहरू अझै पनि यति ठूलो भार थेग्न सक्षम छैनन् भन्ने हालको अवस्थाले देखाएको छ । नारायणी अस्पतालजस्ता स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा पहिलेदेखि नै उच्च चाप थियो । अब बिमित बिरामीहरूको संख्या ह्वात्तै बढेपछि बेड अभाव गम्भीर समस्या बनेको छ । एक जना बिरामी डिस्चार्ज भएलगत्तै अर्को बिरामी भर्नाका लागि पालो कुरिरहेको अवस्था छ । आकस्मिक कक्षदेखि वार्डसम्म भीडभाड बढेको छ । यस्तो परिस्थितिमा गुणस्तरीय उपचार दिनु चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।
बिरामी र उनीहरूका आफन्तले पनि अनेक सास्ती खेप्नुपरेको छ । उपचार सेवा उपलब्ध भए पनि आवश्यक औषधि सहज रूपमा पाउन कठिन भएको गुनासो छ । अस्पतालभित्र सञ्चालनमा रहेका फार्मेसी प्रभावकारी रूपमा चल्न नसक्दा बिरामीहरू बाहिरका निजी मेडिकलबाट महँगो मूल्यमा औषधि किन्न बाध्य छन् । यसले बिमाको उद्देश्य नै कमजोर बनाउँछ, किनकि बिमाले उपचार खर्च कम गर्ने अपेक्षा राखिएको थियो ।
अस्पताल परिसरमा ‘दलाल’हरूको गतिविधि बढेको आरोपसमेत गम्भीर विषय हो । शय्या अभावको बहाना देखाएर केही व्यक्तिले बिरामीका आफन्तलाई निजी अस्पतालतर्फ लैजाने र महँगो उपचार गराउन दबाब दिने गरेको गुनासोले सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ । यदि सरकारी अस्पतालमा सेवा सहज र व्यवस्थित हुन सकेन भने यस्ता विकृति मौलाउने जोखिम अझ बढ्छ । सरकारले निजी अस्पतालमार्फत हुने ठगी र अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । तर, अहिले देखिएको अवस्था हेर्दा खर्च घटाउने प्रयासले सेवा व्यवस्थापनमा नयाँ समस्या निम्त्याएको छ । सरकारी अस्पतालको क्षमता विस्तार नगरी निजीक्षेत्रलाई एकैपटक बाहिर राख्दा सेवा प्रवाहमा असन्तुलन सिर्जना भएको छ ।
यस सन्दर्भमा केही मुख्य प्रश्न उठ्छन् । के सरकारी अस्पतालहरू तत्कालै बढेको बिरामी चाप सम्हाल्न सक्षम छन त ? के निजी अस्पतालहरूलाई पूर्ण रूपमा बाहिर राख्नु दीर्घकालीन समाधान हो ? बिमा प्रणालीमा देखिएका विकृति सुधार्न प्रभावकारी नियमन र पारदर्शिता स्थापना गर्न किन नसकिने ? समाधानका लागि सरकारको बहुआयामिक दृष्टिकोण आवश्यक छ । सबैभन्दा पहिले सरकारी अस्पतालहरूको भौतिक पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्छ । पर्याप्त शय्या, उपकरण, औषधि आपूर्ति र दक्ष जनशक्ति सुनिश्चित नगरी बिमित बिरामीको सेवा व्यवस्थापन सम्भव छैन ।
बिमा प्रणालीमा पारदर्शिता र डिजिटल निगरानी प्रणाली लागू गर्न आवश्यक छ । प्रत्येक परीक्षण, भर्ना र उपचार प्रक्रियालाई डिजिटल प्लेटफर्ममा अनिवार्य रूपमा दर्ता गराई निगरानी बढाउन सकिन्छ । यसले अनावश्यक बिलिङ र ठगी नियन्त्रण गर्न सहयोग पु¥याउँछ । निजी अस्पताललाई पूर्ण रूपमा बाहिर राख्नुको सट्टा स्पष्ट मापदण्ड बनाएर, नियमित अडिट र कडा कारवाहीको व्यवस्था गरेर सहकार्य गर्न सकिन्छ ।
अस्पतालभित्र दलाल गतिविधि नियन्त्रणका लागि कडा सुरक्षा र निगरानी संयन्त्र आवश्यक छ । स्वास्थ्य सेवाजस्तो क्षेत्रमा दलालीको उपस्थितिले नैतिकता र विश्वास दुबैमा क्षति पु¥याउँछ । बिरामीलाई सरकारी सेवा सुलभ र प्रभावकारी ढंगले उपलब्ध गराउन सकिएमा दलालहरूको प्रभाव स्वतः कम हुनेछ । सरकारले बिमा बक्यौता समयमै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अर्बौँ रुपैयाँ रोकिँदा समग्र स्वास्थ्य प्रणाली प्रभावित हुन्छ । औषधि उत्पादक र आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूलाई भुक्तानी ढिलो हुँदा औषधि आपूर्ति चक्रमा असर पर्छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा बिरामीकै हितमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नेपालको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको महत्वपूर्ण आधार हो । यसको प्रभावकारिता कायम राख्न सरकार, निजीक्षेत्र, स्वास्थ्यकर्मी र नागरिक सबैको सहकार्य आवश्यक छ । नीतिगत निर्णय गर्दा तत्कालीन समस्यामात्र होइन, दीर्घकालीन प्रभावसमेत विचार गर्नुपर्छ । निजी अस्पतालबाट बिमा सेवा स्थगन गर्ने निर्णयले केही विकृति नियन्त्रण गर्ने संकेत दिएको हुन सक्छ । तर, यसले सरकारी अस्पतालमाथि अत्यधिक भार सिर्जना गरेको यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । यदि सरकारले तत्काल क्षमता विस्तार, पारदर्शी व्यवस्थापन र प्रभावकारी नियमनमा ध्यान दिएन भने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमप्रति जनविश्वास कमजोर हुन सक्छ ।
स्वास्थ्य सेवा कुनै व्यापारिक वस्तुमात्र होइन, यो नागरिकको आधारभूत अधिकार हो । बिमा कार्यक्रम त्यस अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने माध्यम बन्नुपर्छ । यो व्यवस्थापनको असन्तुलन र सास्तीको कारण बन्नु हुँदैन । अहिलेको संकटले सरकारलाई नियमन कडा बनाउन सन्देश दिएको छ ।
-1781330948.png)