नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनको एक दशक सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। सामान्य रूपमा हेर्दा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका दुई चरणमा सम्पन्न निर्वाचन तथा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्नु नै एक महत्वपूर्ण मापदण्डका रूपमा लिन सकिन्छ। त्यससँगै प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले निर्माण गरेका विभिन्न कानून, नीति तथा संस्थागत संरचनाहरूले यसलाई थप विशिष्ट बनाएका छन्।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि सबै तहका सरकारहरूले आफ्नो स्तरबाट थुप्रै सकारात्मक प्रयासहरू गरेका छन्, जुन संविधान निर्माण प्रक्रियाका बेला असम्भवजस्तै लाग्दथे। अझै धेरै कामहरू बाँकी नै छन्। संविधानको सार्थक कार्यान्वयनका लागि अति आवश्यक नीतिहरू निर्माण गर्नुपर्नेछ। कानूनहरूको संशोधन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। साथै, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा संविधानको शतप्रतिशत कार्यान्वयनप्रति राजनीतिक प्रतिबद्धता रहेको विश्वास जनमानसमा स्थापित गर्नु हो।
संसारका विभिन्न मुलुकहरूमा संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा नेपाल सन्तुष्ट हुनुपर्ने थुप्रै आधारहरू छन्। विभिन्न देशहरूमा संघीय संरचनाका विभिन्न तहका सरकार र राज्यहरूबीच अहिले पनि शक्ति संघर्षका समाचारहरू देख्न र पढ्न पाइन्छ। नेपालमा विषम परिस्थितिका कारण प्रतिनिधिसभाले आफ्नो दोस्रो कार्यकाल पूरा गर्न सकेन र मध्यावधि निर्वाचन गर्नुपरेको थियो। तर नेपालीहरूले गर्व गर्नुपर्ने कुरा के हो भने देश अहिले पनि संविधान कार्यान्वयन र विकासको गतिमा अगाडि बढिरहेको छ।
अहिले करिब दुईतिहाइ बहुमतसहितको नयाँ सरकार बनेको छ, जसले निर्वाचनका बेला संविधान कार्यान्वयन तथा आवश्यक संशोधनलाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएको थियो। वर्तमान संघीय सरकारले संविधान संशोधनलाई आफ्ना प्राथमिक एजेन्डामध्ये एकका रूपमा अघि सारेको छ।
संविधान संशोधनको कुरा गर्दा राज्यले गर्नुपर्ने प्रमुख कामहरूमध्ये एक भनेको विज्ञ समूहहरू सम्मिलित संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन समिति गठन गर्नु हो, जसले गत दस वर्षका उपलब्धि तथा चुनौतीहरूको अनुसन्धान गरी श्वेतपत्र अथवा रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक गरोस्।यसले सबै सरोकारवालाहरूलाई एक विश्वासिलो आधार प्रदान गर्नेछ र आगामी छलफलहरू तथ्यमा आधारित हुन सक्नेछन्।
संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा नेपालका सातवटै प्रदेशहरूमध्ये मधेश प्रदेशको अध्ययन आवश्यक छ। किनभने तराई–मधेशका नागरिकहरूले यसका लागि सबैभन्दा बढी संघर्ष गरेका थिए। यस प्रदेशलाई केस स्टडीका रूपमा लिनुपर्छ।यस आलेखमा संघीयतापछि मधेशले प्राप्त गरेका विभिन्न उपलब्धिमध्ये केहीको चर्चा गर्न खोजिएको हो।
भाषा र भेष
नेपालमा करिब १४२ जातजातिको बसोबास छ र १२४ भन्दा बढी मातृभाषाहरू बोलिन्छन्।तर देशमा लामो समयसम्म ‘‘एक भाषा, एक भेष’को नीति रह्यो। आज मधेशका जुनसुकै सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राही जाँदा उसले लगाएको लुगाका आधारमा हेलाहोचो गरिँदैन।कार्यालयका प्रमुख वा सहायक प्रमुखहरूमध्ये आफ्नै गाउँसमाजका व्यक्तिहरू भेटिन्छन्।कार्यालय प्रवेश गर्दा ढोकाबाहिर लेखिएको कर्मचारीको नाम देखेरै पनि एउटा सहजता महसुस हुन्छ, जुन पहिले देखिँदैनथ्यो।
विशेषगरी नेपालीभाषी कर्मचारीहरूले मधेशका सर्वसाधारणसँग संवाद गर्न हिन्दी प्रयोग गर्ने चलन थियो। त्यसमा कमी आएको छ। अहिले या त नेपाली बोलिन्छ, होइन भने स्थानीय मैथिली, भोजपुरी अथवा बज्जिका भाषामा सेवा प्रदान गरिन्छ।यहाँका पढेलेखेका नागरिकहरूलाई नेपाली भाषा बुझ्न वा लेख्न गाह्रो छैन, तर बोलाइमा शिक्षित व्यक्तिहरूले समेत समस्या भोगिरहेका हुन्छन्, किनभने अध्ययनबाहेक दैनिकीमा नेपाली भाषाको प्रयोग कम हुन्छ।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि सर्वसाधारणले लगाउने धोती, कुर्ता, पैजामा र साडी लगाएको देख्दा स्वशासनको अनुभूति हुन्छ। मधेशले खोजेको स्वशासन भनेको आफ्नो शासन आफैं गर्न पाउनु हो, जुन प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले सार्थक बनाएका छन्।
कहिलेकाहीँ संघीय संसद्मा मधेशका नेताहरूले हिन्दीमा सम्बोधन गरेको सुनिन्छ।खासमा हिन्दीले मधेशलाई अपनत्व दिँदैन। तर, यसको महत्व छुट्टै छ। हिन्दी नबुझ्ने नेपाली सायद कमै होलान्। यसले सम्पर्क भाषाका रूपमा काम गर्छ।
मधेश प्रदेश सभाको बैठकमा भाषिक स्वतन्त्रता भएकै कारण सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका, गरिब तथा दलित समुदायका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो घरआँगनमा बोलिने भाषामै सहज रूपमा आफ्ना समुदायका मुद्दाहरू उठाइरहेका हुन्छन्। घरपरिवारमा लगाइने पोसाक लगाएर संसदमा जान सकिन्छ। यसले समग्रमा यो देश मेरो पनि हो, मेरो भाषा र भेषभूषा उपेक्षित छैनन् भन्ने अनुभूति गराउँछ।यसले नागरिकमा राष्ट्रप्रेम बढाएको छ र राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाएको छ।
विभिन्न देशहरूमा भाषाका कारण आन्दोलन भएका छन्, कतिपय अवस्थामा देश नै टुक्रिने भयावह घटनासमेत भएका छन्। यस्तो इतिहासका बीच नेपालमा सबै भाषाभाषीको सम्मान हुनु गर्वको विषय हो। प्रदेश सरकारले प्रदेशका भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा औपचारिक मान्यता दिई यस अभ्यासलाई संस्थागत गर्नुपर्छ।
संस्कृति संरक्षण
संघीयताको आन्दोलन चलिरहेका बेला मधेश प्रदेश कि मिथिला–भोजपुरा भन्ने विषयमा विवाद थियो। एउटा चिन्ता के पनि थियो भने तराई–मधेशका २२ वटै जिल्ला समेटेर मधेश प्रदेश बनाइयो भने यहाँको भाषिक तथा सांस्कृतिक विविधताका कारण फेरि नयाँ द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्छ। आफ्ना–आफ्ना संस्कृति जोगाउन नयाँ आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
तर आज अवस्था सहज छ। मिथिलाको केन्द्र जनकपुरमा पहिले सीमित संख्यामा मात्र मिथिला पेन्टिङ देखिन्थ्यो। आज त्यो जनकपुरको पहिचान बनेको छ। यहाँका अधिकांश सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय, निजी तथा व्यावसायिक भवनहरूमा मैथिली कला तथा मिथिला पेन्टिङले स्थान पाएका छन्।
एक समय भारतको बिहार राज्यस्थित मधुबनी जिल्लाका स्थानीय कलाकारहरूले मिथिला पेन्टिङलाई मधुबनी पेन्टिङका रूपमा प्रचार गर्दै जनकपुरसम्म आफ्नो बजार विस्तार गरिसकेका थिए। त्यो अवस्था अहिले धेरै हदसम्म परिवर्तन भएको छ।संघीयतापछि राज्यका स्रोतसाधन प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म पुगे।यस कला क्षेत्रले राज्यबाट संरक्षण, संवर्द्धन तथा बजारीकरणको अवसर प्राप्त गरेको छ।
नयाँ पुस्ताका युवा युवतीहरूले यस कलाक्षेत्रमा आफ्नो भविष्य देख्न थालेका छन्। मिथिला पेन्टिङलाई आफ्नो व्यवसाय बनाएर नयाँ पुस्ताले यसको संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेका छन्।समग्रमा भाषा र संस्कृतिका नाममा भविष्यमा हुन सक्ने द्वन्द्वको सम्भावना कम भएको छ।
यस सन्दर्भमा अर्को रोचक पक्ष पनि छ।मधेश प्रदेशको राजधानीका लागि वीरगञ्ज र जनकपुरबीच विभाजन देखिएको थियो। संयोगवश जनकपुरधाम प्रदेशको राजधानी बन्यो, तर अहिलेसम्म जनकपुरकै कुनै व्यक्ति मुख्यमन्त्री बनेको छैन।अधिकांश समय वीरगञ्ज आसपासका भोजपुरीभाषी नेताहरूले प्रदेशको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए, र उनीहरूले भोजपुरीसँगै मैथिली भाषा, कला र संस्कृतिलाई पनि प्राथमिकताका साथ अपनत्व दिएका छन्।
यी उपलब्धिहरूले संघीयता पक्षधरहरूलाई गर्व गर्ने पर्याप्त आधार प्रदान गरेका छन्। संघीयता पक्षधर राजनीतिक दल, समूह, संस्था तथा विज्ञहरूले यस्ता सकारात्मक उदाहरणहरूको संरक्षण, संवर्द्धन र व्यापक प्रचारप्रसार गर्न आवश्यक छ। साथै, संघीय सरकार तथा संविधान संशोधनका लागि गठित समितिले यस्ता अनुभवहरूको गम्भीर अध्ययन गरी प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न विशेष प्राथमिकता दिनु आजको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ ।
-1781330948.png)