एसईई र कक्षा–१२ को परीक्षाका क्रममा जफत गरिएका करिब पाँच सय मोबाइल फोन तथा स्मार्ट घडी पानीमा डुबाएर नष्ट गरिएको घटनाले सिरहामा नयाँ विवाद निम्त्याएको छ। प्रशासनको कदमविरुद्ध विद्यार्थी संगठनहरू सडकमा उत्रने भएका छन् भने पीडित विद्यार्थीलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारमाथि दबाब बढ्न थालेको छ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिएको सूचनाअनुसार संयुक्त विद्यार्थी संगठनको आह्वानमा सोमबार दिउँसो १२ बजे जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाको अगाडि विरोध प्रदर्शन गरिने भएको छ। प्रदर्शनमा सहभागी हुन सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई आह्वान गरिएको छ।
विद्यार्थी संगठनहरूले सार्वजनिक गरेको प्रचार सामग्रीमा ‘विद्यार्थीलाई क्षतिपूर्ति दे सरकार’ भन्ने मुख्य नारा समावेश गरिएको छ। उनीहरूले जफत गरिएका मोबाइल फोनको उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, विद्यार्थीमाथि भएको भनिएको दमन अन्त्य गर्न तथा पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।
अनेरास्ववियु मधेश प्रदेश संयोजक सतिशचन्द्र सिंहले प्रदर्शनको उद्देश्य सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै विद्यार्थीका जायज माग सम्बोधनका लागि दबाब सिर्जना गर्नु रहेको बताए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले गत चैतमा सम्पन्न एसईई र कक्षा–१२ को परीक्षाका क्रममा परीक्षार्थीहरूबाट जफत गरिएका करिब ५०० मोबाइल फोन तथा स्मार्ट घडी हालै नष्ट गरेको थियो। प्रशासनका अनुसार परीक्षाको मर्यादा कायम राख्न र भविष्यमा यस्ता उपकरणको दुरुपयोग रोक्न उक्त कदम चालिएको हो।
प्रशासनले सात वटा आईफोन, ४८९ वटा विभिन्न कम्पनीका एन्ड्रोइड मोबाइल फोन तथा पाँच वटा स्मार्टवाच बरामद गरेको जनाएको छ। ती उपकरणहरूको अनुमानित बजार मूल्य एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको दाबी गरिएको छ।
यसअघि मधेश प्रदेशकी तत्कालीन शिक्षामन्त्री रानी शर्मा तिवारीले परीक्षामा मोबाइल प्रयोग भएको पाइए कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएकी थिइन्। सोही आधारमा जिल्ला परीक्षा समन्वय समिति सिरहाले मोबाइल व्यवस्थापनका लागि छुट्टै उपसमिति गठन गरी बरामद सामग्री नष्ट गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सिरहाका परीक्षा शाखा अधिकृत राजदेव यादवको नेतृत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसरमा मोबाइल र स्मार्टवाचहरू २४ घण्टा पानीमा डुबाएर राखेको थियो। त्यसपछि पुनः प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुर्याएर उपकरणहरू फुटाई नष्ट गरिएको समितिले जनाएको छ।
यद्यपि प्रशासनको उक्त निर्णयप्रति अभिभावक, कानुन व्यवसायी तथा विद्यार्थी संगठनहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। जफत गरिएका सामग्री नष्ट गर्ने कानुनी आधार, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था तथा राज्यको अधिकारको सीमाबारे बहस सुरु भएको छ। विद्यार्थी संगठनहरूले अब आन्दोलनमार्फत न्याय र क्षतिपूर्तिको मागलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन्।
-1780466965-1780469368.jpg)
