मधेश प्रदेश सरकार विस्तार अन्तिम समयमा आएर रोकिएको छ । आइतबार अपराह्न मन्त्रीहरुको शपथ गराउने तयारी भएपनि सत्ता गठबन्धनभित्रको मतभेदका कारण कार्यक्रम स्थगित भएको हो ।
नेकपा एमालेबाट मन्त्री बन्ने सम्भावित प्रदेश सांसदहरू सरदा देवी थापा, मनोज कुमार सिंह र लखन दास शपथका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए । गत बिहीबार विनाविभागीय मन्त्रीको शपथ लिएका मोहम्मद समिर पनि त्यहाँ उपस्थित थिए । तर सत्ता साझेदार नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरू नआएपछि शपथ कार्यक्रम हुन सकेन ।
‘हामीलाई चार बजे नै बोलाइएको थियो । लामो समयसम्म कुरेर बस्यौं, तर नेकपाका नेता नै आएनन्,’ शपथ लिन पुगेका एक प्रदेश सांसदले बताए । अन्ततः साँझ अबेर उनीहरू शपथबिनै फर्किनुपरेको थियो ।
गत बिहीबार मात्रै मधेशमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेको थियो । कांग्रेस नेतृत्वका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले जसपा नेपालका तीन मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्दै एमालेका मोहम्मद समिरलाई विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तर, नयाँ गठबन्धन बनेको तीन दिनमै आन्तरिक विवाद सतहमा आएको छ ।
स्रोतका अनुसार कांग्रेस, एमाले र नेकपाबीच सरकार सञ्चालनका लागि नौबुँदे सहमति भएको भए पनि त्यसमा औपचारिक हस्ताक्षर हुन सकेको छैन । नेकपाले उक्त सहमतिमा हस्ताक्षर र कार्यान्वयनलाई सरकार विस्तारको पहिलो सर्त बनाएको छ ।
सहमतिपत्रमा आगामी बजेट एक करोड रुपैयाँभन्दा कमको योजना नबनाउने, खुला प्रतिस्पर्धाबाट योजना कार्यान्वयन गर्ने, भौतिक पूर्वाधारभन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा बढी बजेट केन्द्रित गर्ने तथा सुशासनमा जोड दिने लगायतका विषय समेटिएका छन् ।
तर, नेकपाका नेताहरूका अनुसार कांग्रेस र एमाले यी बुँदामा स्पष्ट प्रतिबद्ध हुन तयार छैनन् । ‘विगतको बेथिति रोक्न हामीले नीतिगत सुधारमा जोड दिएका हौं । तर पुरानै शैलीमा टुक्रे योजना र उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने प्रयास भइरहेको छ,’ नेकपाका एक सांसदले बताए ।
उनले यस्तै अवस्था रहे सरकारमा बसिरहनुको औचित्य नरहने भन्दै विकल्प खोज्न सकिने चेतावनीसमेत दिए ।
स्रोतका अनुसार विवाद मन्त्रालय भागबन्डाभन्दा पनि नीतिगत विषयमा केन्द्रित छ । अर्थ मन्त्रालय पाए पनि सुधारका एजेन्डा लागू नभए त्यसको राजनीतिक अपजस नेकपालाई पनि पर्ने चिन्ता नेताहरूमा देखिएको छ ।
नेकपाले आफ्ना सर्त कार्यान्वयन नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने संकेत गरेपछि मधेश प्रदेश सरकार थप संकटमा परेको छ । हिजोदेखि कांग्रेस र एमाले नेतासँग नेकपाको संवादसमेत रोकिएको बताइएको छ ।
एमालेका एक सांसदले भने, ‘यदि नौबुँदे सहमतिमा समयमै हस्ताक्षर भएको भए अहिलेको जटिलता आउने थिएन ।’
