वीरगन्ज महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा र हाजिरी विवादले चुलिएको प्रशासनिक संकट अन्ततः चरम बिन्दुमा पुगेको छ। मेयर राजेशमान सिंहले महानगरको सहमति बेगर गरिएको सरुवा र लामो समयसम्म हाजिर नआएको अवस्थालाई अस्वीकार गर्दै कडा अडान लिएपछि महानगरले सेवा नै बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।
तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८२ फागुन १२ गते सहसचिव रेशमलाल कँडेललाई वीरगन्ज महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर महानगरको सहमति बिना गरिएको उक्त सरुवा र सरुवा भएपछि लामो समयसम्म हाजिर नआएको विषयलाई लिएर विवाद चुलिएको हो। करिब अढाई महिनापछि मात्र मन्त्रालयबाट रवाना लिएर आएका कँडेललाई मेयर सिंहले हाजिर गराउन अस्वीकार गरेपछि महानगर र संघीय सरकारबीच टकराव बढेको छ।
मेयर राजेशमान सिंहले सरुवा प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै भने, “महानगरको सहमति बिना गरिएको सरुवा निर्णयप्रति हाम्रो स्पष्ट असहमति छ। सरुवा भएपछि पनि उहाँ लामो समयसम्म हाजिर हुन आउनुभएन। अहिले पटक–पटक ताकेता भएपछि मात्र आउनुभएको छ। यस्तो अवस्थामा हामी उहाँलाई स्वीकार गर्न सक्दैनौं।”
उनका अनुसार सरुवा भएको कर्मचारी लामो समयसम्म सम्पर्कविहीन रहनु, महानगरलाई बदनाम हुने गरी सञ्चारमाध्यममा गतिविधि गर्नु र दबाबपछि मात्र हाजिर हुन आउनु स्वीकार्य हुन सक्दैन।
मेयर सिंहले कँडेलको सट्टा अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइए मात्र हाजिर गराउने अडान दोहोर्याएका छन्। साथै, बुधबार जनप्रतिनिधिहरूको टोली संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पुगेर महानगरको प्रशासनिक जिम्मेवारी औपचारिक रूपमा बुझाउने तयारी गरिएको उनले बताएका छन्।
यसअघि २०८२ फागुन १२ को सरुवा निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै महानगरले पुनर्विचारको मागसहित मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। तर मन्त्रालयले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्द लाल कर्णको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार कटौती गरेको थियो।
यसबीच, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनेको वीरगन्ज महानगर तीन महिनादेखि प्रशासनिक रूपमा ठप्प छ। कर्मचारीहरूले तलब–भत्ता नपाएको र विकास निर्माणका कामहरू समेत प्रभावित भएको महानगर स्रोतले जनाएको छ।
