नेपालको वैदेशिक व्यापार प्रणाली गत साता एउटा प्रशासनिक निर्णयका कारण असामान्य दबाबमा पुग्यो । आयातित वस्तुमा भन्सार नाकामै अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) घोषणा अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णयले वीरगञ्ज, भैरहवा, विराटनगरलगायत प्रमुख नाकामा सयौं ट्रक र कन्टेनर रोकिए ।
उद्योगका कच्चा पदार्थदेखि दैनिक उपभोग्य सामग्रीसम्म अड्किएपछि बजारमा आपूर्ति संकटको चिन्ता बढ्यो, उद्योग उत्पादन प्रभावित हुन थाल्यो र व्यापारीहरूले दैनिक लाखौं रुपैयाँ डिटेन्सन शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था आयो । अन्ततः सरकार पूर्ण रूपमा पछि हटेन, तर ‘स्वघोषणा’को आधारमा जाँचपास गर्ने सहजीकरण उपाय अपनायो ।
यस घटनाले केवल एउटा प्रशासनिक विवाद मात्र होइन, नेपालको नीति निर्माण संस्कृतिको गम्भीर कमजोरी उजागर गरेको छ । सरकारको मूल उद्देश्य गलत थिएन । उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ ले उत्पादन तथा बिक्री हुने वस्तुमा लेबलिङ अनिवार्य गरेको छ । उपभोक्ताले वस्तुको मूल्य, उत्पादन मिति, आयातकर्ता, गुणस्तर र प्रयोग अवधिबारे स्पष्ट जानकारी पाउनु अधिकारको विषय हो ।
नेपालमा लामो समयदेखि बजारमा एउटै वस्तु फरक–फरक मूल्यमा बिक्री हुने, उपभोक्तालाई भ्रमित गर्ने र मूल्यमा मनपरी गर्ने प्रवृत्ति रहेको गुनासो सुनिँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा एमआरपी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारी प्रयासलाई पूर्णतः अस्वाभाविक भन्न सकिँदैन ।
तर, नीतिको औचित्यभन्दा ठूलो प्रश्न यसको कार्यान्वयन शैलीमा देखियो । नेपालजस्तो आयातनिर्भर अर्थतन्त्रमा अधिकांश सामान भारत, चीन वा तेस्रो मुलुकबाट तयार भएर आउँछन् । ती वस्तु नेपाली बजारका लागि छुट्टै लेबलसहित उत्पादन गरिँदैनन् ।
भन्सार नाकामै हजारौं कार्टुन खोलेर प्रत्येक वस्तुमा एमआरपी टाँस्नु व्यवहारतः सम्भव थिएन । न त त्यसका लागि भन्सार नाकामा पूर्वाधार थियो, न पर्याप्त जनशक्ति, न स्पष्ट कार्यविधि । सरकारले यथार्थभन्दा बढी प्रशासनिक आदेशमा भरोसा गर्दा प्रणाली नै अवरुद्ध भयो ।
यो घटनाले नेपालको नीतिगत कमजोरीको पुरानै रोग पुनः उजागर गरेको छ । पूर्वतयारीबिना निर्णय, निजीक्षेत्रसँग अपर्याप्त संवाद र कार्यान्वयनका प्राविधिक पक्षको बेवास्ता भएको छ । वाणिज्य विभागले निर्णय ग¥यो, तर भन्सार प्रशासनसँग पर्याप्त समन्वय भएन ।
निजीक्षेत्रलाई पूर्वसूचना वा संक्रमणकालबारे स्पष्टता दिइएन । परिणामतः नीति लागू भएको पहिलो दिनदेखि व्यापार प्रणाली ठप्पजस्तै बन्यो । सरकार अन्ततः सहजीकरणमा जान बाध्य भयो, जसले प्रारम्भिक निर्णयको अपरिपक्वता नै प्रमाणित गर् यो ।
व्यवसायीहरूको विरोध पनि पूर्ण रूपमा एमआरपीको सिद्धान्तविरुद्ध थिएन । उनीहरूको मुख्य आपत्ति भन्सार विन्दुमै अनिवार्य घोषणाप्रति थियो । बजारमा बिक्रीअघि लेबलिङ गर्न सकिने, तर नाकामै सम्पूर्ण प्रक्रिया सक्न बाध्य पार्दा व्यापारिक लागत र समय दुवै अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने उनीहरूको तर्क थियो ।
वास्तवमा, व्यापार सहजीकरण आधुनिक अर्थतन्त्रको आधारभूत आवश्यकता हो । यदि प्रशासनिक प्रक्रिया अत्यधिक जटिल बनाइयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर लागतमा पर्छ । र अन्ततः त्यो भार उपभोक्तामाथि नै जान्छ ।
एमआरपी विवादले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ । के सबै वस्तुमा एउटै नियम आवश्यक छ ? उद्योगका लागि आयात हुने मेसिनरी, कच्चा पदार्थ, होटल उपकरण वा निर्माण सामग्री खुद्रा उपभोक्ताका लागि बिक्री गरिने वस्तु होइनन् । त्यस्ता वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य गर्नु उपभोक्ता संरक्षणभन्दा बढी प्रशासनिक नियन्त्रणजस्तो देखिन्छ ।
विकसित व्यापार प्रणाली भएका मुलुकहरूमा पनि एमआरपी मुख्यतः खुद्रा उपभोक्ता वस्तुमा सीमित गरिएको पाइन्छ । नेपालमा भने सबै वस्तुलाई एउटै दृष्टिकोणले हेर्ने प्रवृत्तिले अनावश्यक जटिलता सिर्जना गरेको छ ।
यस विवादको अर्को संवेदनशील पक्ष विदेशी मुद्रा विनिमय दरसँग जोडिएको छ ।
धेरै आयात अमेरिकी डलरमा हुने भएकाले अर्डर र वस्तु आइपुग्ने समयबीच विनिमय दर परिवर्तन हुन्छ । यदि भन्सार विन्दुमै स्थिर एमआरपी घोषणा गर्नुपर्ने भयो भने पछि लागत बढ्दा मूल्य समायोजन गर्न कठिन हुन्छ । यसले व्यवसायीलाई जोखिममा पार्छ । त्यसैले एमआरपी प्रणालीलाई व्यवहारिक बनाउन लचिलो मूल्य समायोजनको व्यवस्था पनि आवश्यक देखिन्छ ।
सरकारको दृष्टिकोण भने पूर्णतः अस्वाभाविक छैन । बजारमा उपभोक्ता ठगी, कृत्रिम मूल्यवृद्धि र सूचना अभाव वास्तविक समस्या हुन् । एमआरपी प्रणालीले मूल्य पारदर्शिता बढाउन सक्छ, बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ र उपभोक्तालाई जानकारीयुक्त छनोटको अवसर दिन सक्छ ।
तर, नीति सफल हुन त्यसको कार्यान्वयन व्यावहारिक हुनुपर्छ । कानूनको अक्षरमात्र होइन, आर्थिक संरचनाको वास्तविकता पनि बुझ्नुपर्छ । अहिले तत्काल संकट टरेको छ । भन्सारमा रोकिएका गाडी छुट्न थालेका छन् र सरकार तीन महिनाको संक्रमणकाल दिन सहमत भएको छ । तर, मूल प्रश्न अझै बाँकी छन् ।
कुन वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य हुने ? औद्योगिक कच्चा पदार्थलाई छूट दिइने कि नदिइने ? विदेशी उत्पादकले नेपाली लेबल कसरी राख्ने ? भन्सार नाकामा आवश्यक पूर्वाधार कसरी तयार गर्ने ? यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तरबिना तीन महिनापछि फेरि यस्तै संकट दोहोरिन सक्छ ।
एमआरपी विवादले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ । उपभोक्ता अधिकार र व्यापार सहजता परस्पर विरोधी विषय होइनन् । दुवैलाई सन्तुलनमा राखेरमात्र प्रभावकारी आर्थिक नीति निर्माण सम्भव हुन्छ ।
यदि सरकारले निजीक्षेत्रसँग पर्याप्त संवाद, चरणबद्ध कार्यान्वयन र वस्तु वर्गीकरणसहित व्यवहारिक मोडेल अपनायो भने एमआरपी प्रणाली सफल हुन सक्छ । अन्यथा, राम्रो उद्देश्य बोकेको नीति पनि अर्थतन्त्रका लागि अवरोध बन्न सक्छ । नेपाललाई अहिले आकस्मिक आदेश होइन, सहमति र तयारीमा आधारित आर्थिक शासन प्रणालीको खाँचो छ ।
